धनगढी — सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्मको विकास खर्च २१ प्रतिशत मात्रै पुगेको छ । पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ८३ करोड ८५ लाख ५६ हजार रुपैयाँ विनियोजन रहेकोमा १० महिनामा ४ अर्ब १७ करोड ७३ लाख ४० हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च पुगेको हो । दुई महिनामा विकास खर्चको १५

धनगढी: सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाह ले कानुनलाई व्यक्तिको अनुकूलतामा होइन, मुलुक र जनताप्रति उत्तरदायी भएर कार्यान्वयन गरिए मात्रै यसको सही सदुपयोग हुने बताएका छन् । धनगढीमा सुरु भएको “मुख्य न्यायाधिवक्ताहरूको सातौँ राष्ट्रिय सम्मेलन–२०८३” को उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री शाहले न्यायमा सबै नागरिकको समान पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले

धनगढी । केन्द्रिकृत राज्यसत्ताले उपेक्षा गरेका कारण विकासमा पछाडि परेको महसुस गरेको सुदूरपश्चिमले संघीयता कार्यान्वयनपछि आफ्नै आँगनमा प्रदेश सरकार पाएको आठ वर्ष पूरा भएको छ। तर प्राकृतिक सम्पदा, जलस्रोत र जडीबुटीले सम्पन्न सुदूरपश्चिम प्रदेशको अवस्था भने अझै बदलिएको छैन। उल्टै सबैभन्दा बढी गरिबी रहेको प्रदेशमा परिणत हुन पुगेको छ।

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको सोमबारको बैठकमा दुई महत्त्वपूर्ण विधेयक पेस गरिएका छन्। सामाजिक विकासमन्त्री मेघराज खड्काले ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश बडघर तथा भलमन्सा प्रथाको संरक्षण तथा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ र ‘टीकापुर विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक’ टेबुल गरेका हुन्। पश्चिम तराईका थारु समुदायमा सदियौँदेखि प्रचलनमा रहेको बडघर तथा भलमन्सा प्रथालाई कानुनी

दार्चुला । दार्चुलाको हिमाली क्षेत्रमा पाइने बहुमूल्य जुडिबुटी यार्सागुम्बा सङ्कलनका लागि हालसम्म १३८ जनाले अनुमति पत्र (पूर्जी) लिएका छन् । अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्र कार्यालय दार्चुलाले वैशाख अन्तिम सातादेखि अनुमति पत्र वितरण सुरु गरेकामा सोमबारसम्म उक्त सङ्ख्यामा सङ्कलनकर्ताले अनुमति लिएको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका सूचना अधिकारी अरुण चौधरीका अनुसार हालसम्म वितरण