धनगढी ।  नेपालमा एलपी ग्यास अहिले विलासिताको वस्तु होइन, आम नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएको अत्यावश्यक वस्तु बनिसकेको छ। घरमा खाना पकाउनेदेखि होटल, रेस्टुरेन्ट तथा विभिन्न व्यवसायसम्म ग्यासको प्रयोग हुन्छ। त्यसैले ग्यासको अभाव हुँदा त्यसको असर एउटा घरमा मात्र होइन, बजार, व्यवसाय र समग्र जनजीवनमा पर्छ।

ग्यासको अभाव हुन नदिन सरकारले समस्या आएपछि मात्र होइन, समस्या आउनुअघि नै तयारी गर्नुपर्छ। देशमा दैनिक कति ग्यास आवश्यक पर्छ, कुन ठाउँमा कति खपत हुन्छ र चाडपर्व वा अन्य समयमा माग कति बढ्छ भन्ने विषयमा सरकारले नियमित रूपमा तथ्यांक राख्नुपर्छ। त्यही आधारमा आयात, भण्डारण र वितरणको योजना बनाउन आवश्यक छ।

आपूर्ति केही दिनका लागि रोकिए पनि बजारमा ग्यासको अभाव नहोस् भन्नका लागि पर्याप्त मौज्दात अर्थात् ‘बफर स्टक’ राख्नुपर्छ। देशका विभिन्न स्थानमा सुरक्षित भण्डारण केन्द्र बनाउन सकिन्छ। यसमा निजी क्षेत्रसँग पनि सहकार्य गर्न सकिन्छ। आकस्मिक अवस्था, प्राकृतिक विपत्ति, सडक अवरोध वा अन्य कारणले आपूर्ति प्रभावित हुँदा यही मौज्दात उपयोगी हुन्छ।

ग्यास आयात र वितरण प्रणालीमा पारदर्शिता पनि उत्तिकै आवश्यक छ। नेपालमा कति ग्यास आयो, कुन डिपोमा कति पुग्यो र कहाँ कति वितरण भयो भन्ने विवरण सम्बन्धित निकायले सार्वजनिक गर्नुपर्छ। यसले बजारमा हुने अनावश्यक हल्ला र कृत्रिम अभाव कम गर्न मद्दत गर्छ।

ग्यास पर्याप्त हुँदाहुँदै लुकाउने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने वा बढी मूल्यमा बिक्री गर्ने प्रवृत्तिमाथि सरकारले कडा निगरानी गर्नुपर्छ। आयातकर्ता, डिपो, ढुवानीकर्ता र डिलरसम्मको नियमित अनुगमन हुनुपर्छ। उपभोक्ताले गुनासो गरेपछि मात्र होइन, नियमित रूपमा बजारको अवस्था बुझ्ने प्रणाली विकास गर्न आवश्यक छ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, ग्यासका लागि नागरिकले लामो समय लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ। एउटा सिलिन्डरका लागि दिनभर धाउनुपर्ने वा ग्यास कहिले पाइन्छ भनेर अनिश्चित भएर बस्नुपर्ने अवस्था सुशासनको संकेत होइन। सरकारको काम नागरिकलाई दुःख दिने होइन, अत्यावश्यक वस्तु सहज रूपमा उपलब्ध गराउने हो।

ग्यासको मूल्य निर्धारण पनि पारदर्शी हुनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दा नेपालमा मूल्य किन बढ्यो भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ। त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्दा त्यसको लाभ नेपाली उपभोक्ताले पनि पाउनुपर्छ। मूल्य र आपूर्तिसम्बन्धी सूचना सरकारले नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ।

ग्यासको तत्कालीन समस्या समाधानसँगै दीर्घकालीन विकल्पमा पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ। नेपालमा पर्याप्त विद्युत् उत्पादन भइरहेको अवस्थामा विद्युतीय चुलोको प्रयोगलाई बढावा दिन सकिन्छ। त्यसका लागि घरायसी विद्युत् आपूर्ति भरपर्दो बनाउनुपर्छ। ग्रामीण क्षेत्रसम्म विद्युतीय खाना पकाउने प्रविधि विस्तार गर्न र आवश्यक उपकरण सहज रूपमा उपलब्ध गराउन पनि सरकारले नीति बनाउनुपर्छ।

ग्यासको आपूर्ति व्यवस्थापनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच पनि राम्रो समन्वय आवश्यक छ। स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा ग्यासको वास्तविक अवस्था जानकारी गराउन सक्छ। प्रदेश सरकारले क्षेत्रीय समन्वय गर्न सक्छ भने संघीय सरकारले आयात, भण्डारण र राष्ट्रिय आपूर्ति व्यवस्थापनको नेतृत्व गर्नुपर्छ।

सरकारले नागरिकलाई सही सूचना दिने व्यवस्था पनि बनाउनुपर्छ। ग्यासको मौज्दात कति छ, कहाँ उपलब्ध छ, मूल्य कति हो र आपूर्तिमा कुनै समस्या छ कि छैन भन्ने जानकारी समयमै सार्वजनिक हुनुपर्छ। सूचना अभाव हुँदा हल्ला फैलिन्छ र त्यसको फाइदा कालोबजारी गर्नेहरूले उठाउन सक्छन्।

सरकारको जिम्मेवारी नीति बनाउनु मात्र होइन, नीति कार्यान्वयन भएको सुनिश्चित गर्नु पनि हो। नागरिकले आफ्नो मेहनतको कमाइबाट आवश्यक वस्तु सहज, सुरक्षित र उचित मूल्यमा किन्न पाउने वातावरण पाउनुपर्छ। त्यसका लागि राज्यले बजारलाई व्यवस्थित र उपभोक्तामैत्री बनाउनुपर्छ।

अन्ततः ग्यासको समस्या कति बैठक बसियो वा कति विज्ञप्ति निकालियो भन्ने कुराले होइन, नागरिकको घरमा चुलो नियमित रूपमा बल्यो कि बलेन भन्ने कुराले मूल्यांकन हुनुपर्छ। नागरिकलाई लाइनमा राखेर शासन गर्ने होइन, लाइन लाग्नै नपर्ने प्रणाली बनाउनु आवश्यक छ।

अभाव भएपछि बजार खोज्ने होइन, अभाव हुनुअघि नै मौज्दात राख्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। कालोबजारी भएपछि मात्र कारबाही गर्ने होइन, कालोबजारी हुनै नदिने प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली बनाउनुपर्छ।

नेपालका नागरिकले सरकारसँग असम्भव कुरा मागेका छैनन्। उनीहरूले आफ्नो मेहनतको पैसाले आवश्यक वस्तु सहज, सुरक्षित र उचित मूल्यमा किन्न पाउने वातावरण मात्र खोजेका छन्।

त्यसैले सरकारको प्राथमिकता स्पष्ट हुनुपर्छ—अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति नरोकिने, नागरिकले अनावश्यक दुःख नपाउने र बजारमा कृत्रिम अभाव हुन नदिने स्थायी प्रणाली निर्माण गर्ने।

यही नै सुशासन हो। यही नै जवाफदेहिता हो। र यही नै जनताको पक्षमा सरकार हुनुको वास्तविक अर्थ हो।

       — नृप वड   निवर्तमान नगर प्रमुख, धनगढी उपमहानगरपालिका