धनगढी: नेपालमा मानव बेचबिखन तथा बालश्रमको स्वरूप परिवर्तन हुँदै गएको एक अध्ययनले देखाएको छ। ऋण, गरिबी, सामाजिक दबाब, रोजगारीको खोजी तथा बसाइँसराइजस्ता कारणले जोखिममा रहेका तथा सीमान्तकृत परिवारका बालबालिका विशेषगरी सीमापार मानव बेचबिखनको उच्च जोखिममा पर्ने गरेको अध्ययनको निष्कर्ष छ। द एशिया फाउन्डेसनले न्यू एरा र शक्ति समूहसँगको सहकार्यमा सञ्चालन गरेको तीनवर्षे ‘नेपालमा बालबालिका बेचबिखनसम्बन्धी प्रारम्भिक अध्ययन’ का निष्कर्ष मंगलबार कैलालीको धनगढीमा आयोजित कार्यक्रममा सार्वजनिक गरिएको हो।

अध्ययनले बालबालिका अपरिचित व्यक्ति वा संगठित गिरोहमार्फत मात्र नभई साथीभाइ, परिवारका सदस्य तथा आफूले चिनेका र विश्वास गरेका व्यक्तिहरूमार्फत समेत बेचबिखनको जोखिममा पर्ने गरेको देखाएको छ। पारिवारिक विघटन, हिंसा तथा शिक्षाको अभावका कारण कतिपय बालबालिका सानै उमेरदेखि अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्न थाल्ने र त्यसक्रममा शोषण, दुव्र्यवहार तथा जबरजस्ती श्रमको जोखिममा पर्ने गरेको अध्ययनमा उल्लेख छ। न्यू एराले २० जिल्लाका ६ सय ५४ जना व्यक्तिबाट प्राप्त अनुभव र जानकारीका आधारमा अध्ययन गरेको थियो। अनुसन्धानले मनोरञ्जन क्षेत्र, सीमापार मानव बेचबिखन तथा इँटाभट्टा, गलैँचा, तयारी पोसाक, जरी उत्पादन र घरेलु कामका क्षेत्रमा हुने जबरजस्ती बालश्रमलाई मुख्य रूपमा समेटेको छ।

अध्ययनले बेचबिखन तथा जबरजस्ती श्रमको प्रभाव उद्धार र पुनःस्थापनापछि पनि लामो समयसम्म रहने भएकाले प्रभावित बालबालिकाका लागि निरन्तर तथा दीर्घकालीन सहयोग आवश्यक रहेको औँल्याएको छ। साथै न्यायमा पहुँच सहज बनाउन तथा न्यायिक प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न थप बालमैत्री र प्रभावितमैत्री संयन्त्र आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ। कार्यक्रममा अध्ययनका निष्कर्ष प्रस्तुत गर्दै न्यू एराका अनुसन्धानकर्ता डा. सुभास रिसाल र सचिन श्रेष्ठले बालबालिका बेचबिखन तथा जबरजस्ती श्रमसम्बन्धी विद्यमान तथ्य र अनुसन्धानमा रहेका ज्ञानका खाडललाई सम्बोधन गर्न यो अध्ययनले सहयोग पुग्ने बताएका थिए।

कार्यक्रममा सहभागी प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुदूरपश्चिमका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक पदम विष्टले पछिल्लो समय मानव बेचबिखनमा संलग्न गिरोहले फरक–फरक तरिका अपनाउन थालेकाले रोकथाम र नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको बताए। प्रहरीले बालश्रम तथा मानव बेचबिखनविरुद्ध काम गरिरहेको भए पनि अपराधीले नयाँ बाटो र शैली अपनाउने प्रवृत्तिले चुनौती थपिएको उनको भनाइ थियो।

धनगढी उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख कन्दकला कुमारी रानाले बालश्रम रोकथामका लागि उद्योग तथा कलकारखानाको अनुगमनलाई निरन्तरता दिइएको बताइन्। विभिन्न निकायसँगको सहकार्यमा जनचेतनामूलक, सीपमूलक तथा पुनःस्थापनाका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहे पनि समस्या पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा आउन नसकेको उनले बताइन्।

कार्यक्रमको सभाध्यक्षता शक्ति समूहकी उपाध्यक्ष सुनिता गहतसाजले गरेकी थिइन्। कार्यक्रममा कैलाली जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार चेतराज पन्त, सामाजिक विकास मन्त्रालयका उपसचिव लोकेन्द्रप्रसाद भट्टलगायत विभिन्न सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो। मानव बेचबिखन र बालश्रमको बदलिँदो स्वरूपले रोकथामका लागि थप चुनौती सिर्जना गरेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। उनीहरूले यसको प्रभावकारी नियन्त्रणका लागि प्रहरी, स्थानीय तह, प्रदेश तथा संघीय सरकार, न्यायिक निकाय र सामाजिक संघसंस्थाबीच समन्वय बढाउँदै रोकथाम, उद्धार, न्याय र दीर्घकालीन पुनःस्थापनालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।