धनगढी । बजेट विवादमा अल्झिएको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दलहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा प्रदेश सभाको बैठक अन्योलमा परेको छ। सत्तापक्षभित्रै देखिएको विवाद र प्रतिपक्षी दलहरूको सरकारविरोधी गतिविधिका कारण प्रदेश सभाको बैठक लामो समयदेखि बस्न सकेको छैन। चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रदेश सरकारले दोस्रो पटक ल्याएको बजेट विवादित बनेपछि प्रदेश सरकार र प्रदेश सभा दुवै प्रभावित भएका छन्। बजेटसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि गत कात्तिक २१ गते बोलाइएको प्रदेश सभाको बैठकमा प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले विरोध जनाएका थिए।
प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले बैठकमा नाराबाजी गर्दै सरकारको राजीनामा मागेपछि सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले बैठक आधा घण्टाका लागि स्थगित गर्नुभएको थियो। तर, त्यसपछि पनि बैठक सञ्चालन हुन सकेको छैन। स्थगित बैठक दुई हप्ता पुग्न लाग्दासमेत पुनः सञ्चालनको वातावरण बन्न नसकेको हो। बजेटमा देखिएका विवाद र त्रुटि अध्ययन गरी समाधानको बाटो पहिल्याउन संसदीय अध्ययन समिति बनाउने सहमति भए पनि समितिले अपेक्षित रूपमा काम अघि बढाउन नसकेको सभामुख भण्डारीले बताउनुभयो।
उहाँका अनुसार बजेट अध्ययन गरेर त्यसमा भएका त्रुटि पहिचान गरी सच्याउने उद्देश्यले संसदीय अध्ययन समिति बनाउने भनिएको थियो। तर, बाहिर भने संसदीय छानबिन समिति गठन भएको भन्दै प्रचार भएपछि अन्योल उत्पन्न भएको उहाँको भनाइ छ। सभामुख भण्डारीले भन्नुभयो, “बजेट अध्ययन गरेर त्यसमा भएका त्रुटि पत्ता लगाउन र सच्याउनका लागि संसदीय अध्ययन समिति बनाउने कुरो भएको हो। छानबिन समिति होइन, अध्ययन समिति बनाउने भनिएको हो। समितिको काम हुन सकेको छैन।”
यसअघि अध्ययन समितिले कात्तिक २० गतेसम्म प्रतिवेदन पेस गर्ने र बजेटमा देखिएको विवाद समाधान गर्न प्रदेश सरकारले मंसिर १ गतेसम्म पूरक बजेट ल्याउने विषयमा प्रदेश सभालाई जानकारी गराइएको थियो। तर, निर्धारित समय बितिसक्दासमेत न अध्ययन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ, न पूरक बजेटको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छ। अब बजेट विवाद कसरी समाधान गर्ने र प्रदेश सभाको बैठक कहिले बोलाउने भन्ने विषय आगामी बैठकले नै टुंगो लगाउने सभामुख भण्डारीले बताउनुभएको छ।
“अब सभाको आगामी बैठकको टुंगोअनुसार नै सबै काम अगाडि बढ्छ,” उहाँले भन्नुभयो। सभामुख भण्डारीका अनुसार प्रदेश सभाको बैठक मंसिर ५ गते बस्न सक्ने सम्भावना छ। प्रतिपक्षी दलहरू सरकारको विरोधमा रहेकाले बैठक सञ्चालनमा समस्या आएको र नेकपा एमालेको पनि पार्टीगत कार्यक्रम रहेकाले बीचमा बैठक बस्न नसकेको उहाँको भनाइ छ।
बजेटसम्बन्धी विवाद लामो समयसम्म समाधान नहुँदा प्रदेश सरकारको आर्थिक तथा विकास गतिविधिमा समेत असर पर्ने देखिएको छ। प्रदेश सभाबाट बजेटसम्बन्धी विषय टुंगो लाग्न नसक्दा चालु आर्थिक वर्षको खर्च तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनसमेत प्रभावित हुने जोखिम बढेको छ। यसैबीच, चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकसमेत पूरा भइसकेको छ। तर, प्रदेश सभाको कार्यप्रगति भने सन्तोषजनक देखिएको छैन। चालु आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्म प्रदेश सभाको बैठक जम्मा छ पटक मात्रै बसेको छ।
बजेट विवाद समाधान, प्रदेश सभाको नियमित सञ्चालन र सरकार–प्रतिपक्षबीचको सहमति अब सुदूरपश्चिमको प्रमुख राजनीतिक चुनौती बनेको छ। मंसिर ५ गते सम्भावित बैठक बस्न सके त्यसबाट बजेट विवाद समाधानको प्रक्रिया अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर, दलहरूबीच सहमति नजुटे प्रदेश सभा अझै अनिश्चिततातर्फ धकेलिने जोखिम कायमै छ।


