कञ्चनपुर । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन आउन चार दिन बाँकी रहँदा कञ्चनपुरको वनहरा शिविरका भूमिहीन सुकुम्बासी परिवारले हरेक निर्वाचनमा उम्मेदवारले वाचा गर्ने तर पूरा नगर्ने प्रवृत्ति रहेको बताएका छन् । तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि पूर्व(पश्चिम राजमार्गसँगै जोडिएको सामुदायिक वन क्षेत्र नजिक अस्थायी टहरामा बस्दै आएका परिवारले उम्मेदवारसँग यसपटक जग्गाको स्वामित्वसहितको सुरक्षित आवास सुनिश्चिताको माग गरेका हुन् ।

हरेक निर्वाचनमा विभिन्न पार्टी र स्वतन्त्र उम्मेदवार शिविरमा पुगेर लालपुर्जा दिलाउने, सुरक्षित बसोबास गराउने, व्यवस्थित आवास योजना ल्याउने आश्वासन दिएर फर्कने गरेका भन्दै निर्वाचन सकिएपछि ती वाचा कागजमा सीमित हुने गरेका शिविरवासी बताउँछन् । “हामीलाई भोट बैंकका रूपमा उम्मेदवारले वर्षौँदेखि प्रयोग गर्दै आएका छन्”, मानध्वज लुहारले भने, “तर हाम्रो समस्या समाधान गर्न कोही आउँदैनन् ।” शिविरमा करिब तीन दशकदेखि बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन परिवार अझै पनि कानुनी स्वामित्वबिना त्रिपाल र रुखका पात राखेर बनाइएका झोपडीमा कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य छन् ।

पूर्व-पश्चिम राजमार्गको छेउमा बसोबास गर्दा सवारी दुर्घटनाको जोखिमका साथै सामुदायिक वन क्षेत्र नजिक रहेकाले जङ्गली जनावरले आक्रमण गर्ने खतरा पनि बढेको कलावती दमाईँले बताइन् । जङ्गली वन्यजन्तु रातको समयमा बस्ती नजिक आउने र आक्रमण गर्ने गरेका उनले उल्लेख गरिन् । “राति बाहिर निस्कन दिन डर लाग्छ”, दमाईँले भनिन्, “हात्ती र बाघ आयो भने भाग्ने टाउँ छैन, सहयोगका लागि कसलाई बोलाउने रु वन क्षेत्र नजिकको बस्ती भएकाले सुरक्षाको स्थायी व्यवस्था छैन । राजमार्ग छेउ र नदी किनार नजिक बसोबास गर्दा वर्षायाममा बाढीले बगाउने डर पनि उत्तिकै छ ।”

बस्ती व्यवस्थित नभएकाले सामान्य पानी पर्दा घरभित्र ढुवान पर्ने समस्या रहेको माघी रावतले बताइन् । गर्मीका बेला त्रिपालको झोपडीमा बस्न नसकेर नदीमाथिको पुलमुनि केही परिवार डोरीका खटिया राखेर सुत्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले अनुभव सुनाइन् । “हामीलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षित आवाससँगै भरपर्दो रोजगारीको आवश्यकता छ, तर अधिकार कहिले पाउँछौँ ?”, रावतले प्रश्न गरे । अधिकांश भूमिहीन परिवार दैनिक ज्यालादारी र मजदुरीमा निर्भर छन् । घरका युवा भारतमा कुल्ली र दरवानको काम गर्दै आएका छन् । स्थायी आम्दानीको स्रोत नभएकाले छोराछोरीको शिक्षा, स्वास्थ्य र पोषणमासमेत असर परेको रावतले जानकारी दिए ।

घर नभएपछि बैंकबाट ऋण लिन, व्यवसाय सुरु गर्न, सामाजिक सुरक्षाको दायरामा पूर्ण रूपमा समेटिन नसक्नेलगायत समस्या यहाँका बासिन्दाले भोगिरहेका छन् । भूमि समस्या समाधान आयोगमार्फत जग्गा र आवासका लागि निवेदन दिएर निस्सा प्राप्त गरेको शिविरवासीले बताएका छन् । “निस्सा हातमा छ, तर बस्ने जमिन छैन”, रञ्जित रावतले भने, “निर्वाचन आउँछ, आश्वासन आउँछ, तर काम हुँदैन । जग्गाको स्वामित्वसहित सुरक्षित आवास, आधारभूत सेवा र जीविकोपार्जनका अवसर, बाढीको जोखिम न्यूनीकरणका सुरक्षित र व्यवस्थित बसोबास, खानेपानी, शौचालय, बिजुली र बालबालिकाका लागि विद्यालयसम्मको पहुँच आवश्यक छ । वर्षौदेखि त्यसको पखाईमा छौँ, पूरा गर्ने उम्मेदवार चाहिएको छ ।”

यसपटक पनि विभिन्न राजनीतिक दलका उम्मेदवारले भूमिहीन समस्या समाधानलाई प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरेका छन् । केही उम्मेदवारले सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरी जग्गा नापजाँच, लालपुर्जा वितरण र आवास निर्माण कार्यक्रम अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यसैबिच, शिविरमा बसोबास गर्ने मतदाताले लिखित प्रतिबद्धता र समयसीमा आवश्यक पर्ने बताएका छन् । “अब अश्वासन र भाषण होइन, मिति तोकेर काम गर्नुपर्छ”, शिविरका अगुवा दलबहादुर बोहारले भने, “हामीलाई दान होइन, अधिकार चाहियो । जग्गा दिएर बसोबास सुरक्षित गरिदिए पुग्छ ।”

अस्थायी बसोबासका कारण बालबालिकाको पढाइ प्रभावित भएको बताउँदै उनले वर्षौंदेखि स्थायी ठेगाना नभएकाले कतिपय बालबालिका विद्यालय भर्ना हुन र छात्रवृत्ति सुविधाबाट वञ्चित भएका जानकारी दिए । आधारभूत स्वास्थ्य चौकी टाढा हुँदा स्वास्थ्य सेवामा पनि पहुँच सीमित छ भने आकस्मिक अवस्थामा उपचार गर्न समस्या हुने गरेको छ । शिविरमा २८ परिवार बसोबास गर्दछन् । पहिले १२ परिवारको मात्रै बसोबास थियो । अहिले बाढीपहिरोबाट विस्थापित परिवार थपिएका छन् । बोहराले भने, “अब भावनात्मक आश्वासनले मात्र पुग्दैन, हामीलाई जग्गाको कागज चाहियो । सुरक्षित घर चाहियो ।”

तीन दशकभन्दा बढी समय राजमार्ग छेउ र नदी किनारमा बस्दा पनि दीर्घकालीन समाधान नखोजिएको शिविरवासीको गुनासो छ । निर्वाचनको बेला विभिन्न दलका नेताकार्यकर्ता शिविरमा पुगेर आश्वासन दिने परिणाम नदेखिने गुनासो उनीहरूको छ । “हरेक चुनावमा नाम टिपिन्छ, फोटो खिचिन्छ, तर हाम्रो जीवन उस्तै छ”, प्रकाश साउदले भने, “उम्मेदवारसँग लिखित प्रतिबद्धता र कार्ययोजना माग गरेका छौँ, कसले कहिले के गर्छ भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ । घरजग्गा, रोजगारीकोे टुङ्गो लगाउने प्रतिबद्धता जनाउनेलाई मत दिन्छौँ ।”

वास्तविक भूमिहीन पहिचान गरी सुरक्षित स्थानमा पुनःस्थापना, आधारभूत पूर्वाधारसहितको आवास निर्माण र जीविकोपार्जनका कार्यक्रम सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च सुदूरपश्चिम प्रदेशका महासचिव रामबहादुर चुनाराले जोड दिए । यसका लागि नगरपालिकामा भूमिहीन परिवारले भूमि आयोगमा आवेदन दिएका छन तर सुनवाइ भने अहिलेसम्म हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

“प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन आउन अब चार दिन बाँकी रहँदा कञ्चनपुरका भूमिहीन सुकुम्बासी परिवारले यसपटक आफ्ना मागलाई चुनावी एजेण्डाको केन्द्रमा ल्याएका छन्”, चुनाराले भने, “तीन दशकदेखि अस्थायी जीवन बिताइरहेका यी परिवारका लागि सुरक्षित आवास र जग्गाको स्वामित्व केवल चुनावी नारा मात्र नभई जीविकोपार्जनको आधार हो । त्यसैले प्रतिबद्धता पूरा गर्ने उम्मेदवार शिविरवासीको रोजाइमा पर्नेछन् ।”