धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेटलाई लिएर सत्तारुढ गठबन्धनभित्र देखिएको विवादबारे छलफल तथा वस्तुस्थिति बुझ्न नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले ले केन्द्रबाट प्रतिनिधि धनगढी पठाएका छन्।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेल र नेकपा एमाले का नेता डा पुष्प कँडेल बुधबार धनगढी पुगेका हुन्। दुवै नेताले अहिले धनगढीस्थित होटल रूवसमा आ आफ्नो दलका प्रदेशस्तरीय नेता तथा सांसदहरूसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरिरहेका छन्।
छलफलमा बजेट विवाद, सत्ता गठबन्धनभित्र देखिएको असन्तुष्टि तथा आगामी योजनाबारे कुराकानी भइरहेको स्रोतले जनाएको छ। दलभित्रको छलफलपछि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। ‘कांग्रेस महामन्त्रीज्यूले दिउँसो २ बजे मुख्यमन्त्रीज्यूलाई भेट्ने समय तय भएको छ,’ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जनाएको छ।
आज बिहान नेपाली पौडेल र कँडेल एउटै विमानमार्फत धनगढी पुगेका थिए। धनगढी पुगेपछि दुवै नेता छुट्टाछुट्टै छलफलमा जुटेका हुन् ।
महामन्त्री पौडेलले दिउँसो १ बजेदेखि धनगढीस्थित होटल रूवसमा उपलब्ध केन्द्रीय सदस्य, नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा सदस्य, मन्त्री तथा प्रदेश सभा सदस्यहरूसँग बजेट विवादबारे छलफल गरिरहेका छन्।
उता, एमाले नेता डा। कँडेलले पनि सोही समयदेखि सोही होटलको छुट्टै कक्षमा पार्टीका प्रदेशस्तरीय नेता मन्त्री तथा सांसदहरूसँग छलफल गरिरहेका छन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३र०८४ को बजेट असार १ गते प्रस्तुत गरे पनि २३ दिनपछि मात्रै प्रदेश सभामा टेबुल गरेको थियो। मंगलबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा आर्थिक मामिला मन्त्री विक्रमसिंह धामीले बजेट, विनियोजन विधेयक तथा अर्थसम्बन्धी प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक टेबुल गरेका थिए।
बजेट टेबुल भएसँगै सत्ता साझेदार एमालेले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ। एमाले संसदीय दलले यसअघि नै बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै संशोधन प्रस्ताव ल्याउने निर्णय गरिसकेको छ।
यता, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसभित्र पनि बजेटलाई लिएर असन्तुष्टि देखिएको छ। आफ्नै दलका केही सांसद र मन्त्रीहरूले समेत बजेटप्रति असहमति जनाएपछि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह थप राजनीतिक दबाबमा परेका छन्।
संविधानअनुसार प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट असार मसान्तभित्र प्रदेश सभाबाट पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेकाले केन्द्रीय नेताहरूको सक्रियतापछि बजेट विवादले निकास पाउने वा थप जटिल बन्ने भन्ने चासो बढेको छ।
