कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलको बैठक दुई मन्त्रीको बहिष्कारबीच सम्पन्न भएको छ। बैठकले सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटका विषयमा सत्ता गठबन्धनभित्र संवाद, छलफल र सहमतिका आधारमा अघि बढ्ने तथा प्रमुख प्रतिपक्षलाई समेत विश्वासमा लिएर बजेट प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ।

बैठकको निर्णय नं. १ मा भनिएको छ, “नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा (एमाले) को गठबन्धनबाट बनेको सरकारले असार १ गते प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटका सम्बन्धमा उठेका विषयमा सत्ता गठबन्धनबीच संवाद, छलफल र सहमतिका आधारमा प्रतिपक्षलाई समेत विश्वासको वातावरण निर्माण गरी अघि बढ्ने।” बैठकअघि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा करिब डेढ घण्टा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री मानबहादुर रावल, सामाजिक विकास मन्त्री बेलबहादुर राना तथा सांसद देवानसिंह विष्ट, तुलसी देवकोटा र ललिता सुनारबीच बजेटलगायत समसामयिक विषयमा छुट्टै छलफल भएको थियो।

स्रोतका अनुसार छलफलमा सहभागी दुई मन्त्री र तीनै सांसद सल्लाहमै संसदीय दलको बैठकमा सहभागी भएनन्। उनीहरूको अनुपस्थितिका बाबजुद १० जना सांसदको उपस्थितिमा बैठक सम्पन्न भएको थियो। सुदूरपश्चिममा काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकार रहे पनि बजेट वितरणलाई लिएर पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ। यसअघि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहविरुद्ध हस्ताक्षर अभियानमा सहभागी आठ सांसदमध्ये पाँच जना मात्रै छुट्टै छलफलमा सहभागी भएका थिए।

असार १ गते सरकारले ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो। उक्त बजेटमाथि प्रदेश सभामा छलफल सुरु गर्ने तयारी भइरहेका बेला काङ्ग्रेसभित्रै विवाद चर्किएको छ। बजेटप्रति काङ्ग्रेस मात्र होइन, सत्ता साझेदार एमाले पनि असन्तुष्ट रहेको बताइएको छ। विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिका सभापति देवानसिंह विष्टले भने, “बजेटमा तीव्र असन्तुष्टि छ। केन्द्रबाट भोलि काङ्ग्रेस र एमालेका प्रतिनिधि आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँहरू आएपछि थप छलफल हुने भएकाले आजको बैठकमा सहभागी भएनौँ।”

काङ्ग्रेस र एमाले दुवै दलभित्र बजेटलाई लिएर असन्तुष्टि बढिरहेका बेला मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सत्ता साझेदारसँगै प्रमुख प्रतिपक्षलाई पनि विश्वासमा लिएर बजेट प्रक्रियालाई अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।