धनगढी । सरकारले देशभरका सरकारी र सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने अभियान चलाइरहेको छ । तर, सुदूरपश्चिमका दुई जिल्ला कैलाली र कञ्चनपुरमा भने यो अभियान कार्यान्वयन गर्न त्यति सहज देखिएको छैन । भूमि समस्या समाधान आयोग र स्थानीय तहको तथ्यांकअनुसार यी दुई जिल्लामा मात्रै डेढ लाखभन्दा बढी परिवार भूमिहीन, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीका रूपमा रहेका छन् । एकातिर सरकार जग्गा खाली गराउन चाहन्छ भने अर्कोतिर दशकौँदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई कहाँ व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चुनौती स्थानीय तहलाई थपिएको छ ।

भूमि समस्या समाधान आयोगको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार कैलाली र कञ्चनपुरमा ऐलानी जग्गा दर्ताका लागि निवेदन दिनेको संख्या निकै ठुलो छ । कैलालीमा १ लाख १८ हजार ९१३ परिवारको निवेदन प्रमाणीकरण भएको छ ।

यसमध्ये २१ हजार ५४५ परिवार पूर्ण रूपमा भूमिहीन छन् । यसमा ७ हजार ६३९ दलित भूमिहीन र १३ हजार ९१४ सुकुमबासी परिवार रहेका छन् । बाँकी परिवार अव्यवस्थित बसोबासीको श्रेणीमा छन् । त्यसैगरी, कञ्चनपुरमा ५८ हजार ६३५ निवेदन प्रमाणीकरण भएका छन् । जसमा २ हजार २९ दलित भूमिहीन, २ हजार ४०० सुकुमबासी र ५३ हजार ५०६ अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन् । यी दुई जिल्ला जोड्दा डेढ लाखभन्दा बढी परिवारको भविष्य अहिले सरकारी कदम र आयोगको सुस्त कार्यका बीच अन्योलमा परेको छ ।

कैलालीको भजनी नगरपालिकाका नगर प्रमुख केवल चौधरी संघीय सरकारले चालेको सरकारी जग्गा खाली गर्ने कदमको सैद्धान्तिक समर्थन गर्छन्, तर व्यावहारिक कठिनाइप्रति उनी चिन्तित छन् । उनका अनुसार भूमि माफियाले कब्जा गरेका जग्गा फिर्ता लिनु स्वागतयोग्य भए पनि २०–२५ वर्षदेखि बस्दै आएका मुक्तकमैया र सुकुमबासीलाई विना विकल्प विस्थापित गर्न सकिँदैन ।

्
‘हामीले जिल्ला प्रशासनमा पनि भनेका छौँ– भर्खरै वन अतिक्रमण गरेर बसेकालाई उठाउनुहोस्, तर जो वर्षौँदेखि त्यहीँ बसेर आफ्नो जीविकोपार्जन गरिरहेका छन्, उनीहरूलाई विना विकल्प उठाउनु न्यायसंगत हुँदैन,’ प्रमुख चौधरीले भने ।

भजनी नगरपालिकाले अहिले वडा–वडामा टोली खटाएर वास्तविक सुकुमबासी र भर्खरै जग्गा कब्जा गर्नेहरूको पहिचानका लागि तथ्यांक संकलन गरिरहेको छ । नगरपालिकाले बाटो, नदी किनार र सार्वजनिक स्थल मिचेर बनाइएका संरचना हटाउन भने खुट्टा नकमाउने स्पष्ट पारेको छ ।

कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको समस्या झन् जटिल छ । यहाँ शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय आरक्षबाट विस्थापित भएका पीडितहरूको मुद्दा दशकौँदेखि ज्युँका त्युँ छ । नगर प्रमुख रणबहादुर महराका अनुसार नगरपालिकाले अहिले ७० प्रतिशतभन्दा बढी अव्यवस्थित बसोबासीको नापजाँच कार्य सम्पन्न गरिसकेको छ । तर, मुख्य समस्या जग्गाको उपलब्धतामा छ ।

‘हामीले डाटा संकलन गरिरहेका छौँ, वडा र सामुदायिक वनहरूसँग पनि समन्वय भइरहेको छ । तर मुख्य चुनौती भनेको उनीहरूलाई बसाल्ने कहाँ रु सुरक्षित जग्गा नै छैन,’ महराले भने । शुक्लाफाँटामा डडेलधुराको परशुराम र आलिताल लगायतका ठाउँबाट पहिरोका कारण विस्थापित भएर आएका परिवारहरूले पनि नदी किनार र वन क्षेत्रमा आश्रय लिइरहेका छन् ।

‘स्थानीय तहसँग जग्गा बाँड्ने अधिकार छैन, हामीले केवल सहजीकरण मात्र गर्ने हो । संघीय सरकारले ठोस नीति र कानुन नबनाएसम्म यो समस्या समाधान हुनुको साटो झन् बल्झिने देखिन्छ,’ उनले भने । विगतमा भूमि आयोगले भूमिहीन दलित र सुकुमबासीलाई आवासका लागि १ कठ्ठा र कृषिका लागि ५ कठ्ठासम्म जग्गा दिने तयारी गरेको थियो । अव्यवस्थित बसोबासीका हकमा १० प्रतिशतसम्म राजस्व लिएर जग्गाधनी पुर्जा दिने भनिएको थियो । तर, आयोग विघटन र पुनर्गठनको चक्र तथा सरकारको फेरिँदो प्राथमिकताका कारण यो काम बीचैमा रोकिएको छ ।

अहिले एकातिर स्थानीय तहले जग्गाको नापजाँच गरिरहेका छन् भने अर्कोतिर गृह मन्त्रालयको परिपत्रले सार्वजनिक जग्गा खाली गर्न दबाब दिइरहेको छ । विकास आयोजना, बाटो र सार्वजनिक कार्यालयका नाममा रहेका जग्गा खाली गरिनुपर्छ, तर सुकुमबासी र आरक्ष पीडितका नाममा रहेका बस्तीहरूलाई मानवीय संवेदनाका आधारमा पहिले व्यवस्थापन गरेर मात्र हटाउनुपर्छ भन्ने स्थानीय तहहरूको भनाइ छ । सुदूरपश्चिमका प्रमुख बजारहरू पनि ऐलानी जग्गामै छन् । अत्तरिया लगायतका बजारहरू सरकारी जग्गामा रहेकाले त्यहाँका परिवारसँग लालपुर्जा छैन ।