कञ्चनपुरः देशभर चुनावी सरगर्मी बढिरहेका बेला शुक्लाफाँटा नगरपालिका–१२ स्थित बन्तरिया शिविरमा भने चुनावभन्दा पुनःस्थापनाको चिन्ता ठूलो छ। १८ वर्षअघि वनहरा र दोदा नदीको बाढीले घरजग्गा बगाएपछि अस्थायी रूपमा बसाइएका १९ परिवार अझै पनि स्थायी बासको पर्खाइमै छन्। विसं २०६४ साल भदौमा साविक देखतभूली गाविस क्षेत्रमा आएको भीषण बाढीले बस्ती नै सखाप पारेको थियो। स्थानीय महादेव रानाका अनुसार एकै रातमा घर र १५ कट्ठा खेत बालुवा र बगरमा परिणत भयो। ‘आफ्नै खेतका मालिक थियौँ, अहिले दुई छाकका लागि मजदुरी गर्नुपर्छ,’ उनी भक्कानिँदै भन्छन्।

तत्कालीन प्रशासनले वन क्षेत्रको छेउमा अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गरिदिए पनि त्यही अस्थायी बास पुस्तान्तरण हुने अवस्थासम्म पुगेको छ। टायल र खपटाले छोपिएका साना झुपडीमा बसिरहेका परिवार हावाहुरी, रूख ढल्ने जोखिम र हिंस्रक जनावरको त्रासबीच जीवन बिताइरहेका छन्। ६७ वर्षीय वासुदेव राना भन्छन्, ‘हावाहुरी चल्दा रातभर झुपडी छोडेर खुला ठाउँमा बस्नुपर्छ।’ हात्ती र बाघको हिँड्डुल नजिकै हुने तथा बाँदरले अन्न नोक्सान गर्ने समस्या यहाँका लागि दैनिकी बनेको छ। निर्वाचन नजिकिँदा उम्मेदवारहरू शिविरमा पुगेर पुनःस्थापनाको आश्वासन दोहोर्‍याइरहेका छन्। तर स्थानीयमा विश्वास घटेको छ। भुरीदेवी राना भन्छिन्, ‘हरेक चुनावमा उही वाचा हुन्छ, जितेपछि कोही फर्केर हेर्दैन।’

कतिपय दलले घोषणापत्रमा बाढीपीडित पुनःस्थापना समेटेका छन् भने केहीले भूमि आयोगमार्फत जग्गा उपलब्ध गराउने बताएका छन्। तर शिविरवासी आश्वासनभन्दा स्पष्ट कार्ययोजना र ग्यारेन्टी खोजिरहेका छन्। रोजगारी अभाव र जमिन नहुँदा यहाँका पुरुषहरू प्रायः भारतका सहरमा मजदुरी गर्न जान बाध्य छन्। महिलाहरूले सीप सिके पनि पूँजी अभावले आत्मनिर्भर बन्न सकेका छैनन्। राखी रानाले सिलाइ तालिम लिए पनि मेसिन किन्न नसक्दा अधिया मजदुरी गर्नुपरेको बताइन्।

शिविरमा आधारभूत सेवा पनि अभावमै छ। जडान गरिएका तीनमध्ये दुई खानेपानीका धारा बिग्रिएका छन्, एउटै धाराबाट १९ परिवारले पानी प्रयोग गर्नुपर्छ। वर्षामा हिलाम्मे र गर्मीमा धुलाम्मे सडकले आवतजावत झन् कठिन बनाउँछ। पुनःस्थापनाको माग गर्दै शिविरवासी काठमाडौँसम्म धर्ना दिन पुगे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। लगत संकलन गरिए पनि त्यसको अवस्था अस्पष्ट छ।

यसपटक शिविरका मतदाताहरू सामूहिक निर्णयको तयारीमा छन्। ‘हामीलाई आश्वासन होइन, स्पष्ट खाका चाहियो,’ घुम्मन रानाले भने, ‘जसले पुनःस्थापनाको सुनिश्चित योजना दिन्छ, उसैलाई मत दिन्छौँ।’ डेढ दशकभन्दा बढी समयदेखि अस्थायी जीवन बिताइरहेका यी परिवारका लागि चुनाव प्रतिनिधि छान्ने प्रक्रिया मात्र होइन, सुरक्षित भविष्यको संघर्ष पनि हो। स्थानीय रामसहाय राना प्रश्न गर्छन्, ‘नेता फेरिए, व्यवस्था फेरियो भन्छन्, तर हाम्रो बास र बाढीको घाउ कहिले फेरिन्छ ?