धनगढी — सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गत वर्ष सर्वेक्षण गर्दा स्वास्थ्य अवस्थाको गम्भीर चित्र देखियो । प्रतिवेदनले भन्यो– हरेक चार बालबालिकामा एक जनामा पुड्कोपन ९उमेरअनुसार उचाइ कम० छ । हरेक ६ बालबालिकामा एक जना ख्याउटेपन (उमेरअनुसार तौल कम) छन् । ६ देखि ५९ महिनासम्मका बालबालिकामा कुपोषणको गम्भीर भार छ । अध्ययनमा संलग्न स्वास्थ्य निर्देशनालय सुदूरपश्चिमका जनस्वास्थ्य अधिकृत धीरेन्द्र नाथको भनाइमा विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार सुदूरपश्चिमका बालबालिकाको स्वास्थ्य आपत्कालीन अवस्थामा छ । ‘हरेक चार बालबालिकामा एक जनामा उमेरअनुसार उचाइ कम पाइनु गम्भीर अवस्था हो,’ उनी भन्छन् ।
अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार सुदूरपश्चिमको ग्रामीण क्षेत्रका महिला र बालबालिका कुपोषणको दुश्चक्रमा परेका छन् । सुदूरपश्चिमका ३१।४५ प्रतिशत बालबालिकाले कुनै पनि तरकारी वा फलफूल खान नपाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ६ महिना नपुग्दै आमाको दूधबाहेक गाईभैंसीको दूध खुवाउने गरिएको छ । यस्तै १० बालबालिकामध्ये चार जनाले ‘जंक फुड’ खाइरहेको देखिएको छ । जनस्वास्थ्य अधिकृत नाथ भन्छन्, ‘कैलाली र कञ्चनपुरमा ख्याउटेपन, बाजुरा, बझाङ र दार्चुलामा पुड्कोपन तराईको तुलनामा दोब्बर देखिएको छ ।’ बाल मृत्युदर सबैभन्दा बढी भएको प्रदेश पनि हो, सुदूरपश्चिम । हालै सार्वजनिक नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षण ०८१/८२ अनुसार नेपालमा एक हजार जीवित जन्मेका शिशुमध्ये एक वर्ष नपुग्दै २७ जनाको मृत्यु हुने गरेको छ । सुदूरपश्चिममा भने नवजात शिशु मृत्युदर ३८ जना छ । यस्तै, मुलुकमा पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदर एक हजारमा ३१ छ, सुदूरपश्चिममा भने सबै प्रदेशभन्दा बढी ४८ जनाको मृत्यु हुन्छ ।
सुदूरपश्चिमको स्वास्थ्य गम्भीर अवस्थामा रहे पनि सुधारका लागि राज्यबाट काम हुन सकेको छैन । जबकि, यस क्षेत्रले एकसेएक नेता जन्माएको छ । बैतडीका लोकेन्द्रबहादुर चन्द पञ्चायतकाल र प्रजातन्त्रकालमा गरी चारपटक प्रधानमन्त्री भए । डडेलधुराका शेरबहादुर देउवाले पाँचपटक सरकारको नेतृत्व गरे । उनी २०४८ सालयता निरन्तर सांसद थिए । यस क्षेत्रका कैयन् नेता पटक–पटकमन्त्री भएका छन् । सुदूरपश्चिममा अस्पताल लगायतका स्वास्थ्य संस्था पर्याप्त छैनन्, भएका स्वास्थ्य संस्थामा जनशक्ति र उपकरणको अभाव छ । कतिपय स्वास्थ्य संस्था बन्द भइरहेका छन् । पोषणसम्बन्धी जनचेतना विस्तारले पर्याप्त प्राथमिकता पाउन सकेको छैन । स्वास्थ्य सुधार नहुनुमा नेताहरूलाई दोष दिन्छन्, यहाँका बासिन्दा । भन्छन्, ‘चुनावमा अनेक वाचा गर्दै भोट माग्न आउँछन्, जिते पनि वाचा बिर्सन्छन्, यहाँको अवस्था जहाँको तहीं रहन्छ ।’
मुलुकका पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदर एक हजारमा ३१ छ, सुदूरपश्चिममा भने सबै प्रदेशभन्दा बढी ४८ जनाको मृत्यु हुन्छ।बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकाको विकट क्षेत्रमा पर्ने स्वास्थ्य संस्था हो, सेलापाखा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र । यहाँ बर्थिङ सेन्टरसमेत सञ्चालनमा थियो । ०७२ मा स्थापित स्वास्थ्य सेवा केन्द्र साढे पाँच महिनादेखि बन्द छ । ‘दिनमा सरदर ३० बिरामी र महिनामा पाँच जना सुत्केरी आउँथे,’ स्वास्थ्य केन्द्रकी अनमी देविका सिंहले भनिन्, ‘संस्था बन्द भएपछि यस क्षेत्रका बासिन्दा अछामको बयलपाटा पुग्नुपर्ने बाध्यता छ ।’
सेलापाखामा मात्र होइन, पालिकाका अन्य स्वास्थ्य संस्थामा पनि सेवा प्रभावित छ । नगरपालिकाले ४६ स्वास्थ्य संस्थाका अस्थायी एवं करार सेवाका कर्मचारी हटाएपछि स्वास्थ्य सेवामा असर परेको हो । दरबन्दीबाहेकका कर्मचारी राख्न नपाइने भन्दै अर्थ मन्त्रालयद्वारा जारी गरिएको परिपत्र, सुदूरपश्चिमको स्थानीय सेवाको गठन तथा सञ्चालनसम्बन्धी ऐन २०८१ को प्रावधान, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको बेरुजु र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरीका कारण करार सेवामा कार्यरत कर्मचारी हटाउनुपरेको नगरप्रवक्ता हेमराज जैसीले बताए । ‘हाम्रो पालिकामा स्वास्थ्य संस्थाहरू साढे पाँच महिनादेखि बन्द अवस्थामा छन्,’ उनले भने, ‘चुनावपछि समाधान खोज्छौं ।’
स्वास्थ्य सेवा नै बन्द भइरहेको बाजुराको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ भने गत वर्ष स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गर्न आएका जन्मेदेखि ५ वर्षमुनिका २ सय ८७ भन्दा बढी बालबालिका कुपोषणको चपेटामा रहेको पाइएको थियो । ‘नेपाल हेल्थ फ्याक्ट सिट–२०२५’ का अनुसार नेपालभर सार्वजनिक अस्पतालको संख्या ८ हजार एक सय छ । सुदूरपश्चिममा ९ सय ८८ सार्वजनिक अस्पताल छन् । अस्पताल संख्याका हिसाबले सुदूरपश्चिम सात प्रदेशमध्ये छैटौं स्थानमा पर्छ ।
हरेक स्थानीय तहमा ५ देखि १५ शय्याको आधारभूत अस्पताल हुनुपर्ने प्रावधान छ । तर सुदूरपश्चिमका ८८ स्थानीय तहमध्ये ३३ वटामा मात्र आधारभूत अस्पताल छन् । ‘ग्रामीण तथा विकट क्षेत्रका बासिन्दा न्यूनतम चिकित्सकीय सेवाबाट वञ्चित छन्,’ कैलाली स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख रमेश कुँवर भन्छन्, ‘स्थानीय तहले आधारभूत अस्पताल, प्रदेश सरकारले विशेषज्ञ अस्पताल सञ्चालन गर्नुपर्ने हो । तर प्रदेशका अधिकांश अस्पताल १५ शय्याका मात्र छन् ।’ २५ देखि ५० शय्याका अस्पताल विशेषज्ञ सेवाका हुन् । यस प्रदेशमा विशेषज्ञ अस्पतालको संख्या १८ छ । अधिकांश नाम मात्रका विशेषज्ञ अस्पताल हुन् । बाजुरा अस्पतालमा तीन जना मात्र विशेषज्ञ चिकित्सक छन् ।‘ नेपाल हेल्थ फ्याक्ट सिट’ ले सुदूरपश्चिमका चार अस्पताललाई मात्र विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्ने अस्पतालमा राखेको छ, त्यसमा सेती, महाकाली, टीकापुर र गेटा अस्पताल हुन् ।
यस प्रदेशमा सय शय्याको अस्पताल एउटा मात्र छ । सय शय्याको डडेलधुरा अस्पताललाई सरकारले विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने अस्पतालको सूचीमा राखेको छ । संघ सरकारमातहत रहेको डडेलधुरा अस्पताल आफैं बिरामी जस्तो छ । यस अस्पतालमा स्थायी, अस्थायी र छात्रवृत्ति गरी ५९ जनाको दरबन्दी भए पनि अस्थायी सेवाका दुईबाहेक सबै दरबन्दी रिक्त रहेको अस्पतालले जनाएको छ । यस्तै, स्थायी, अस्थायी र छात्रवृत्ति गरी ४२ मेडिकल अधिकृतको दरबन्दी रहेकामा स्थायीतर्फका आठ र अस्थायी सेवाका ११ गरी १९ मेडिकल अधिकृत मात्र कार्यरत रहेको अस्पतालका सूचना अधिकारी टंक पन्तले जानकारी दिए ।
बैतडी होस् या दार्चुला, बझाङ होस् या बाजुरा, सुदूरपश्चिमका सात पहाडी जिल्लामा हुने दुर्घटनाका घाइतेको उपचारका लागि धनगढी ल्याउनुको विकल्प छैन । बैतडीको पुर्चौडी नगरपालिका–७ को भौनीबाट गत २३ माघमा जन्ती फिर्ता लिएर बझाङको सुनकुडातर्फ फर्किंदै गरेको बस पुर्चौडी–७ कै बडगाउँ घुम्तीमा दुर्घटना भयो । दुर्घटनामा १३ को मृत्यु भयो । दुर्घटनास्थलबाट नजिकमा पर्ने डडेलधुरा अस्पताल पर्छ । तर त्यहाँ घाइतेको उपचार सुविधा नभएकाले प्राथमिक उपचार गरेर ३२ जनालाई डडेलधुरा अस्पतालले धनगढी रेफर गर्यो । सुदूरपश्चिमका सात पहाडी जिल्लालाई पायक हुने गरी कुनै ठाउँमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्नु अति जरुरी रहेको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका पूर्वनिर्देशक डा। गुणराज अवस्थी बताउँछन् । ‘धेरै पहिलादेखि यसमा आवाज उठाउन थालेका हौं । अहिलेसम्म पनि कुनै सुरसार छैन,’ उनी भन्छन् ।
सुदूरपश्चिममा तराईका दुई जिल्लाबाहेक पहाडी जिल्लामा स्वास्थ्य सेवाको अवस्था नाजुक छ । दार्चुला अस्पतालमा एक जना स्त्रीरोग विशेषज्ञ र एक जना एमडीजीपी छन् । त्यसबाहेक विशेषज्ञ नभएकाले जिल्लाका बिरामीले उपचारका लागि धनगढी या भारतको पिथौरागढ जानुपर्ने बाध्यता छ । ग्रामीण क्षेत्रका महिला र बालबालिका कुपोषणको दुश्चक्रमा छन्, तर राज्यको पर्याप्त ध्यान पुग्न सकेको छैन, अस्पताललगायतका स्वास्थ्य संस्था पर्याप्त छैनन्, भएका स्वास्थ्य संस्थामा जनशक्ति र उपकरणको अभाव छ, कतिपय स्वास्थ्य संस्था बन्द भइरहेका छन्।दार्चुला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख वीरेन्द्र भट्टका अनुसार आइतबार पनि ग्रामीण क्षेत्रमा एउटा जटिल समस्या आएको थियो । अपीहिमाल गाउँपालिकास्थित आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र पाथामा सुत्केरी व्यथाले च्यापेकी एक गर्भवतीलाई ल्याइएको थियो । त्यहाँ उपचार सम्भव नभएपछि सदरमुकाम रेफर गरियो । ‘पाथाबाट करिब ६ घण्टा पैदल बोकेर र त्यसपछि करिब पाँच घण्टा गाडीबाट मुस्किलले सदरमुकाम खलंगा पुर्याइयो,’ भट्टले भने, ‘सदरमुकाम पुर्याउनै ढिलो हुन्छ कि भनेर चिन्तामा थियौं । धन्न, सदरमुकाम पुर्याएपछि ती गर्भवतीको ज्यान जोगियो ।’
ग्रामीण क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आइरनसमेत अभाव हुने गरेको स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख भट्ट बताउँछन् । ‘पोषणको अवस्था पनि नाजुक छ,’ उनले भने, ‘यहाँका अधिकांश बिरामी धनगढी वा भारतको पिथौरागढ जानुपर्ने बाध्यता छ । पिथौरागढ तीन घण्टामा पुगिन्छ, धनगढी आउन १२ घण्टा लाग्छ ।’ एउटा पनि शिक्षण अस्पताल नभएको प्रदेश सुदूरपश्चिम मात्र हो । गेटामा हालै सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापना भए पनि चिकित्सा शिक्षा सुरु भएको छैन । त्यहाँ सरकारले ५० शय्याको अस्थायी गेटा अस्पताल सञ्चालन गरिरहेको छ । सरकारले २७ माघ ०७९ मा गेटालाई सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय बनाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर गत ४ असारमा राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो ।
गेटामा कात्तिक ०८० देखि ५० शय्याको अस्थायी अस्पताल सञ्चालनमा छ । तर यहाँ करिब ७ अर्बको लगानीमा तयार गरिएको ६ सय शय्याको अस्पताल र चिकित्सा शिक्षा अध्यापनका लागि भौतिक संरचना तीन वर्षअघि नै तयार छन् । यस विश्वविद्यालयमा हालै उपकुलपति र रजिस्ट्रार नियुक्त भएका छन् । ‘आउँदो शैक्षिक सत्रदेखि एमबीबीएस, बिएस्सी एमएलटी र बीएस्सी नर्सिङ सुरु गर्ने तयारीमा छौं,’ विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार डा. खेमराज जोशीले भने । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थाको संख्या पनि सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिममै छ । नेपाल हेल्थ फ्याक्ट सिटका अनुसार ०८१/८२ सम्म नेपालभर निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थाको संख्यामा २ हजार ४ सय ५१ रहेकामा सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा कम ६९ वटा मात्र छन् । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रको संख्या सुदूरपश्चिममा ९ सय ५० मात्र छ, जस आधारमा प्रदेशगत रूपमा छैटौं स्थान हो ।
सुदूरपश्चिम अन्य स्वास्थ्य सूचकमा पनि पछाडि छ । जन्मेका सबैले बीसीजी खोप पाउनुपर्ने हो तर सुदूरपश्चिममा एक सय जन्मेमा ७७ जनाले मात्र उक्त खोप पाएको तथ्यांक छ । स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुनेको संख्या सयमा ७४ छ, अर्थात् सुदूरपश्चिममा एक सय गर्भवतीमध्ये २६ जना स्वास्थ्य संस्थाबाहिर सुत्केरी हुन्छन् । सुदूरपश्चिममा अधिकांश मुटुरोगी स्वास्थ्य संस्थाको पहुँचमै पुग्न सक्दैनन् । यस प्रदेशमा मुटुरोग विशेषज्ञ तीन जना मात्र रहेको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डा। खगेन्द्रबहादुर बमले बताए । ‘आवश्यक अस्पताल र डाक्टर नभएकाले मुटुरोगी बाहिर आउनै सकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘पछिल्लो समयमा मुटुरोग भयावह भइरहेको देखिएको छ ।’
यस प्रदेशमा नसर्ने रोगहरू उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मुटुरोग, क्यान्सर, मिर्गौला रोगबाट मृत्यु हुनेको संख्या बढ्दो क्रममा छ । ‘रोगको भार युवा उमेरमै देखिन थालेको छ,’ स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीका प्रमुख रमेश कुँवर भन्छन्, ‘हाम्रो सेवा संरचना अझै उपचारमुखी छ । निरोधात्मक र जीवनशैली–आधारित स्वास्थ्य सेवामा पर्याप्त ध्यान पुगेको छैन ।’ प्रदेश स्वास्थ्य नीति–०७८ मा प्रादेशिक तथा द्वितीय तहका अस्पतालमा मुख्य नसर्ने रोगको विशिष्टीकृत उपचारका लागि क्याथ ल्याब, डायलासिस, रेडियोथेरापी र केमियोथेरापी लगायतका सेवा विस्तार गर्ने भनिएको छ । तर सुदूरपश्चिममा कुनै पनि सरकारी अस्पतालमा क्याथल्याब सेवा उपलब्ध छैन । राष्ट्रिय जनगणना ०७८ अनुसार सुदूरपश्चिमका बासिन्दाको औसत आयु ७१.३ देखाइएको छ ।
सुदूरपश्चिममा हरेक चार बालबालिकामा एक जनाको तौल उमेरअनुसार कम, हरेक ६ बालबालिकामा एक जना ख्याउटे, नवजात शिशुको मृत्युदर हजारमा २६ जना।सेती प्रादेशिक अस्पतालले हाल उपचार सेवाको अत्यधिक भार खेपिरहेको छ । ‘रेफरल’ अस्पताल भनिएको उक्त अस्पताल स्रोतसाधन र जनशक्तिको अभाव झेलिरहेको छ । तर पनि तुलनात्मक रूपमा विशेषज्ञ चिकित्सक र सेवासुविधा यही अस्पतालमा उपलब्ध छन् । १९९७ मा जिल्ला अस्पतालका रूपमा स्थापना भएको सेती अञ्चल अस्पताल ०४० मा सेती अञ्चल अस्पतालका रूपमा स्तरोन्नति गरिएको थियो । वार्षिक एक लाखभन्दा बढी बिरामीको उपचार गर्दै आएको सेती प्रादेशिक अस्पतालसँग ५० शय्याको मात्र अनुमति छ । तर दुई सय ४२ शय्या सञ्चालनमा छन् । अस्पतालले आफ्नै स्रोत तथा पहलमा थप शय्या सञ्चालन गरेको छ ।
संघीयता कार्यान्वयनसँगै प्रदेश तहमा पनि सरकार बनेपछि यो अस्पताल प्रदेश सरकारमातहत ल्याइएको हो । हाल सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको सेती प्रादेशिक अस्पताललाई साउन ०७९ मा प्रदेश सरकारले दुई सय शय्यामा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेको थियो, तर कार्यान्वयन हुन सकेन । प्रदेश सरकारमातहत रहेको सेतीलाई गेटाबाट यथाशक्य चाँडो चिकित्सा शिक्षा र विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा सुरु होस् भनेर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गत वर्ष नै संघ सरकारमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । तर कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढेको छैन । प्रदेश स्वास्थ्य नीति–०७८ मा स्वास्थ्यमा सबैको पहुँचको अवधारणालाई साकार पार्न स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको विस्तार र सुदृढीकरण, जनसंख्या, भूगोल र स्वास्थ्य समस्या अनुसार स्वास्थ्य जनशक्तिको उत्पादन, वितरण, परिचालन तथा व्यवस्थापन गरिने भनिएको छ ।
स्वास्थ्य निर्देशक डा। बम हाल स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि तीन तहबीच समन्वयको अभाव रहेको बताउँछन् । प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन गर्ने बजेटमा प्राथमिकता नदिने अर्को मुख्य समस्याका रूपमा रहेको उनको भनाइ छ । ‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा हरेक वर्ष पाँच प्रतिशतभन्दा माथि बजेट छैन,’ उनी भन्छन्, ‘न्यूनतम १० प्रतिशत विनियोजन त गर्नैपर्ने हो ।’ दरबन्दीबाहेकका कर्मचारी राख्न नपाइने भन्दै अर्थ मन्त्रालयको परिपत्र, प्रदेशको स्थानीय सेवाको गठन तथा सञ्चालनसम्बन्धी ऐन २०८१ को प्रावधान, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको बेरुजुका कारण अस्थायी एवं करार सेवाका कर्मचारी हटाइँदा स्वास्थ्य सेवा प्रभावित।सरकारले पूर्वाधारमा प्राथमिकता दिएर स्वास्थ्य जनशक्ति व्यवस्थाको प्राथमिकतालाई ओझेलमा पारेको निर्देशक डा। बमको भनाइ छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि प्राथमिकीकरण आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले सुदूरपश्चिममा क्यान्सर, न्युरोको जाँच तथा उपचार हुने अस्पताल नहुनु विडम्बनासरह भएको औंल्याए । ‘अर्कातिर थारू समुदाय सिकलसेल रोगबाट ग्रसित छन्,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारमा अहिलेका प्रयासहरू पर्याप्त छैनन् ।’ स्वास्थ्य बिमालाई थप सुधार गर्नु आवश्यक रहेको उनले बताए ।
सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने संस्थालाई ९८ प्रकारका औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउने प्रावधान छ । ‘सबै संस्थालाई वर्षभरि तोकिएबमोजिम निःशुल्क औषधि उपलब्ध गराउन सकिएको छैन,’ प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रका प्रमुख झनक ढुंगाना भन्छन्, ‘बजेट लगायतका कारण मानसिक स्वास्थ्य र नसर्ने रोगका औषधि उपलब्ध गराउन समस्या छ ।’ प्रदेशको कुल जनसंख्या भने ०७८ को जनगणनाअनुसार २६ लाख ९४ हजार ४ सय ८३ छ ।
आसन्न निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धामा रहेका सुदूरपश्चिमका १६ वटै निर्वाचन क्षेत्रका अधिकांश उम्मेदवारले आफ्ना वाचारप्रतिबद्धतामा स्वास्थ्य सेवाको सुधारलाई छुटाएको देखिँदैन । कैलाली–५ धनगढी क्षेत्रका सबै उम्मेदवारले सेती प्रादेशिक अस्पतालको स्तरोन्नति तथा सेवा सुधार गर्ने वाचा गरेका छन् । तर मतदाता विश्वस्त देखिँदैनन् । ‘विगतका निर्वाचनमा पनि उम्मेदवारहरूले सेती प्रादेशिक अस्पतालको स्तरोन्नतिकै वाचा गरेका थिए । तर चुनाव जितेर गएपछि बिर्सिए,’ धनगढीका नागरिक अगुवा प्रमोद पाठक भन्छन्, ‘आसन्न निर्वाचनमा पनि सबै उम्मेदवारले सेती अस्पतालको स्तरोन्नतिको एजेन्डा राखेको देखिन्छ, तर भरोसा छैन ।’ उम्मेदवारहरूले गेटा चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालनको प्रतिबद्धता पनि गरेका छन् ।
धनगढी क्षेत्रका प्रमुख दलका उम्मेदवारहरूमध्ये कांग्रेसका नरनारायण शाह, एमालेका यज्ञराज ढुंगाना र नेकपाका उम्मेदवार प्रेम आलेले सेती अस्पताललाई स्तरोन्नति गर्ने र सेवा सुधारको वाचा गरेका छन् । रास्वपाका उम्मेदवार आनन्दबहादुर चन्दले भने सेतीलाई गेटा मेडिकल कलेजको अंग बनाएर सेवालाई विशिष्टीकृत गर्ने भनेका छन् ।कान्तिपुरबाट
