धनगढी: सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल राजनीतिक अस्थिरताका कारण प्रभावित हुँदै आएको छ। २०७९ पुस २७ गतेदेखि सुरु भएको प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा चार वर्ष नपुग्दै प्रदेशले पाँच जना मुख्यमन्त्री पाइसकेको छ। छोटो–छोटो अवधिमा सत्ता समीकरण फेरिँदा सरकार परिवर्तनको क्रमसँगै प्रदेशसभाका अधिकांश सदस्य कुनै न कुनै समयमा मन्त्रीसमेत बनिसकेका छन्। प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल सुरु हुँदा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावल मुख्यमन्त्री बन्नुभएको थियो। २०७९ पुस २७ गते तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादीलगायतको समर्थनमा उहाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो। तर, सरकार गठन भएको एक महिनाभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि रावलले पदबाट राजीनामा दिनुप¥यो।

रावल सरकार ढलेसँगै प्रदेशमा सत्ता समीकरण फेरियो। त्यसपछि नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री बन्नुभयो। माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र एकीकृत समाजवादीलगायत दलको समर्थनमा बनेको शाह नेतृत्वको सरकार तुलनात्मक रूपमा लामो समय चले पनि अन्ततः सत्ता समीकरण परिवर्तनसँगै ढल्यो। करिब १४ महिनाभन्दा बढी सरकारको नेतृत्व गरेपछि शाहले सत्ता गुमाउनुप¥यो। केन्द्रमा फेरिएको राजनीतिक समीकरणको प्रभाव प्रदेशमा पनि परेपछि कांग्रेस नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको थियो।

त्यसपछि पुनः माओवादी केन्द्र, एमाले लगायतका दलबीच गठबन्धन बन्यो। नयाँ गठबन्धनको आधारमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता दीर्घबहादुर सोडारी मुख्यमन्त्री बन्नुभयो। तर, उहाँको नेतृत्वमा बनेको सरकार पनि लामो समय टिक्न सकेन। करिब दुई महिनामै पुनः सत्ता समीकरण परिवर्तन भयो। सोडारी सरकार ढलेपछि फेरि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच गठबन्धन बन्यो। त्यसको आधारमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री बन्नुभयो। यसपटक शाह नेतृत्वको सरकारले करिब २४ महिनासम्म निरन्तरता पायो। तर, लामो समयपछि फेरि प्रदेशको सत्ता समीकरणमा परिवर्तन आयो। केन्द्रमा बनेको नयाँ राजनीतिक समीकरणको प्रभाव सुदूरपश्चिममा पनि देखियो। त्यसपछि साउन २९ गते नेकपा संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभयो। उहाँले सोही दिन पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ।

यसरी प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा अहिलेसम्म पाँच जना मुख्यमन्त्री बनेका छन्। सरकारको नेतृत्व परिवर्तनसँगै मन्त्री, मन्त्रालय र सत्ता साझेदार दलसमेत फेरिँदै आएका छन्। सरकार परिवर्तनसँगै प्रदेशसभाका धेरै सदस्य मन्त्री बन्ने र केही समयपछि पुनः जिम्मेवारीबाट बाहिरिने क्रम पनि दोहोरिएको छ। सत्ता परिवर्तनको यो क्रमले प्रदेश सरकारको स्थायित्वमाथि प्रश्न उठाएको छ। सरकार परिवर्तन संवैधानिक र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाभित्रको विषय भए पनि पटक–पटक गठबन्धन फेरिँदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नीति निर्माण, बजेट कार्यान्वयन र विकास आयोजनामा पर्ने गरेको छ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद विक्रमसिंह धामी राजनीतिक उद्देश्य र स्पष्ट आधारबिना गरिने गठबन्धन सफल हुन नसक्ने बताउनुहुन्छ। उहाँका अनुसार एउटा सरकार सञ्चालन भइरहेका बेला अर्को गठबन्धन निर्माण गर्न थाल्दा राजनीतिक अस्थिरता बढ्ने गरेको छ। प्रदेशमा सरकार परिवर्तन भइरहँदा त्यसको असर विकास निर्माणमा समेत देखिन थालेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ। सरकार परिवर्तनसँगै मन्त्री र मन्त्रालयको नेतृत्व फेरिने, नयाँ प्राथमिकता तय हुने तथा अघिल्लो सरकारले अघि सारेका योजनाको निरन्तरता प्रभावित हुने अवस्था देखिएको छ।

राजनीतिक विश्लेषक डिल्लीराज जोशी व्यक्तिगत स्वार्थ नमिल्दा गठबन्धन परिवर्तन हुने गरेको बताउनुहुन्छ। उहाँका अनुसार नेपालमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका कारण एउटै दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउन कठिन हुने भएकाले दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाउनुपर्ने अवस्था छ। तर, सरकार गठनपछि दलहरूबीचको सहमति कायम रहन नसक्दा पटक–पटक सत्ता समीकरण फेरिने गरेको उहाँको विश्लेषण छ।

जोशीका अनुसार सत्ता प्राप्तिपछि जनताको आवश्यकता र दीर्घकालीन विकासभन्दा आफ्नो राजनीतिक क्षेत्र र व्यक्तिगत स्वार्थअनुसार बजेट तथा स्रोत परिचालन गर्ने प्रवृत्तिले पनि अस्थिरता बढाएको छ। सरकारमा सहभागी दलमध्ये एउटा सत्ता चलाइरहेको अवस्थामा अर्को दल अर्को समीकरणको खोजीमा लाग्ने प्रवृत्तिले सरकारलाई कमजोर बनाउने गरेको उहाँको भनाइ छ। सुदूरपश्चिममा सरकार परिवर्तनको क्रम केवल मुख्यमन्त्री परिवर्तनमा सीमित छैन। हरेक पटकको सत्ता समीकरणसँगै मन्त्रीपरिषद् पुनर्गठन, मन्त्रालयको जिम्मेवारी हेरफेर, राजनीतिक नियुक्ति तथा विकास योजनाको प्राथमिकतामा समेत परिवर्तन आउने गरेको छ। यसले प्रदेश सरकारको संस्थागत क्षमता र दीर्घकालीन योजनाको निरन्तरतामा चुनौती थपेको छ।

प्रदेश सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी, कृषि, रोजगारी तथा पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न योजना अघि सारे पनि सरकार परिवर्तनका कारण ती योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा प्रश्न उठ्दै आएको छ। एउटा सरकारले अघि सारेका योजना अर्को सरकारले निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने अन्योलसमेत देखिने गरेको छ। प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको सुरुदेखि नै देखिएको सत्ता अस्थिरताले प्रदेश सरकारको मुख्य उद्देश्यभन्दा सत्ता जोगाउने र समीकरण मिलाउने विषयले बढी प्राथमिकता पाएको आलोचना हुँदै आएको छ। जनप्रतिनिधिहरूको ठूलो समय सरकार गठन, समर्थन जुटाउने, विश्वासको मत लिने र मन्त्रीपरिषद् व्यवस्थापनमा खर्चिनुपर्ने अवस्था बनेको छ।

यद्यपि, सरकार परिवर्तन आफैँमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाविरुद्धको विषय होइन। तर, पटक–पटकको सत्ता परिवर्तनले सरकारको नीति, योजना र कार्यक्रमको निरन्तरतामा असर पार्छ भने त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव प्रदेशवासीले पाउने सेवा र विकासमा पर्न सक्छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चार वर्षको अवधिमा पाँच सरकार बन्नुले प्रदेशको राजनीतिक अस्थिरता स्पष्ट देखाएको छ। सरकार फेरिने क्रमसँगै राजनीतिक प्राथमिकता परिवर्तन हुँदा दीर्घकालीन विकास आयोजना प्रभावित हुने जोखिम बढेको छ। अब प्रदेशमा सरकार कसले बनाउने भन्नेभन्दा पनि बनेको सरकार कति स्थिर हुन्छ, उसले कति स्पष्ट नीति बनाउँछ र जनताका समस्या समाधानमा कति प्रभावकारी काम गर्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण बनेको छ।