काठमाडौँ। महाकाली सन्धि भएको २७ वर्षपछि भारतले नेपाललाई पानी दिने सहमति भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भारत भ्रमणमा रहेको बेला यो सहमति भएको नेपालस्थित भारतीय दूतावासले जनाएको छ ।
टनकपुर लिंक क्यानल निर्माणको स्वागत गर्दै नेपालतर्फ आवश्यक पर्ने संरचनाको उपलब्धताको आधारमा चरणबद्ध रूपमा टनकपुर ब्यारेजबाट नेपालको सिँचाइ हुने क्षेत्रमा नहरबाट पानी छोड्ने दुई पक्षमा सहमति भएको दूतावासले जनाएको छ। यसअघि २०७९ असारमा टनकपुर लिंक क्यानलबाट पानी छाडेर नहरको परीक्षणसमेत गरिसकेको छ। त्यतिबेला २२ किलोमिटरसम्म पानी प्रवाह भएको थियो ।
४८ किलोमिटर मूल नहरमध्ये २८ किलोमिटर नहर तयार भइसकेको छ । यसले तीन हजार हेक्टर जमिनमा मात्र सिँचाई पुग्नेछ। बाँकी नहरको काम पनि धमाधम भइरहेको सिँचाइ विभागले जनाएको छ । अहिले मूल नहरमा नै आवश्यकता अनुसार पानी छाड्ने र पछि शाखा नहरहरू तयार भएपछि अरू थप पानी छाड्ने बताइएको छ। सन्धिमा टनकपुर हेड रेगुलेटरबाट वर्षातमा २८.३५ क्यूसेक (घनमिटर प्रतिसेकेण्ड) र हिउँदमा ८.५ क्यूसेक पानी नेपाललाई उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । भारत सरकारले तयार गरेको लिंक क्यानलबाट नेपाल सरकारले महाकाली तेस्रो सिँचाइ आयोजना सञ्चालन गरेको छ ।
यो आयोजना पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आयो भने ३३ हजार भन्दा बढी हेक्टरमा सिँचाइ हुने विभागले जनाएको छ । २०५३ असोज ४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमणमा गएको बेला महाकाली सन्धि भएको थियो । यसैगरि, महाकाली सन्धिमा परिकल्पना गरिएको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना नेपाल र भारतका जनताको आकाङ्क्षा अनुरूप रहेको दूतावासले जनाएको छ । दुवै देशका अधिकारीले तीन महिनाभित्र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनलाई छिट्टै अन्तिम रूप दिन द्विपक्षीय छलफललाई तीव्रता दिने सहमति भएको बताइएको छ ।
पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणले अन्तिम डीपीआर दुवै सरकारलाई बुझाउनेछ। पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय व्यवस्था दुई सरकारहरू र तिनीहरूका सम्बन्धित निकायहरूले गर्नेछन्। दुवै सरकारले डीपीआर स्वीकृत गरेपछि एक वर्ष भित्र कार्यान्वयनको ढाँचा टुङ्गो लगाइने सहमति भएको जनाइएको छ। त्यस्तै, भेरी करिडोर, निजगढ–इनरुवा र गण्डक नेपालगञ्ज प्रसारण लाइन र यससँग सम्बन्धित सबस्टेसनहरु भारतीय लाइन अफ क्रेडिट अन्तर्गत ६७९.८ मिलियन अमेरिकी डलर अनुमानित लागतमा लगानी गर्ने भारत सरकारको निर्णयलाई दुवै पक्षले स्वागत गरेको छ ।
भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा भारत र नेपालबीच निर्माणाधीन एकीकृत जाँच चौकीमार्फत कनेक्टिभिटिलाई थप गति प्रदान गर्न दुई प्रधानमन्त्रीले भारतको रुपैडिया र नेपालको नेपालगञ्जमा निर्माण हुने एकै किसिमका एकीकृत जाँच चौकीको उद्घाटन गरेका छन् । त्यस्तै दुई प्रधानमन्त्रीले भारतको सुनौली र नेपालको भैरहवामा एकीकृत जाँच चौकीको निर्माणका लागि भूमिपूजन पनि गरेका छन् । भ्रमणका क्रममा भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा नेपालको दोधारा चाँदनीमा एकीकृत जाँच चौकीको निर्माणका लागि एक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर पनि भएको छ। यी एकीकृत जाँच चौकीले यातायातको सुविधालाई सहज बनाई जनता–जनताबीचको सम्पर्कका साथै दुई देशबीचको व्यापार, वाणिज्य तथा आर्थिक सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउन मद्दत गर्ने विश्वास दुवै पक्षले लिएको छ।