प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिले शुक्रबार धनगढीमा आयोजना गरेको छलफलमा सहभागीले भलमन्सा प्रणालीलाई कानुनी मान्यता दिँदा विभिन्न थारू समुदायमा प्रचलित फरक अभ्यास, भाषा, संस्कार र परम्परालाई समेत विधेयकमा समेट्नुपर्ने बताएका हुन्।
सहभागीले सुदूरपश्चिममा ‘बरघर’ भन्दा ‘भलमन्सा’ शब्द बढी प्रचलित रहेकाले विधेयकको नाम र शब्दावलीमा स्थानीय प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए। रानाथारू, डङ्गौरा र कठरिया समुदायमा भलमन्सा प्रणालीको अभ्यास फरक रहेकाले एउटै ढाँचामा सीमित गर्न नहुने उनीहरूको भनाइ थियो।
रानाथारू समुदायका नन्दलाल रानाले भलमन्सालाई प्रशासनिक नेतृत्वका रूपमा र पधनालाई सांस्कृतिक नेतृत्वका रूपमा बुझ्नुपर्ने भन्दै पधनाको भूमिकासमेत विधेयकमा स्पष्ट गर्नुपर्ने बताए। कमलसिंह रानाले रानाथारू समुदायमा प्रचलित ‘भुइया’ व्यवस्था र असारी पूजाका अवसरमा भलमन्सा छनोट हुने परम्परालाई कानुनी दस्तावेजमा समेट्नुपर्ने बताए।
त्यस्तै, ‘खोज्नी–बोज्नी’, ‘भुरा खेल’, ‘कचेहरी’, ‘गुरुवा’, ‘किसनावा’, ‘किसनी’ र ‘सोरिनिया’ जस्ता स्थानीय शब्द तथा अभ्यासलाई विधेयकमा सही अर्थ र सन्दर्भसहित समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
अधिवक्ता सर्जु चौधरीले भलमन्सालाई प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक भूमिकासँगै आवश्यक न्यायिक अधिकारसमेत दिनुपर्ने बताए। विकास योजना निर्माण तथा कार्यान्वयनमा भलमन्साको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने र विधेयकको प्रस्तावना तथा उद्देश्यमा आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) महासन्धि–१६९ का प्रावधानलाई समेत समेट्नुपर्ने उनको सुझाव थियो।
नगर भलमन्सा अध्यक्ष रोहित चौधरीले वडा तहमा भलमन्सालाई पदेन सदस्यका रूपमा सहभागी गराउनुपर्ने बताए। नगर तथा गाउँ सभामा नगर भलमन्सा अध्यक्षको सहभागिता, विकास निर्माणका उपभोक्ता समिति गठनमा भूमिका र स्रोतमा पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
छलफलमा भलमन्साको कार्यकाल, उमेर, पदावधि र कार्यसमिति गठनबारे पनि स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने माग उठेको छ। वीरबहादुर थारूले कार्यसमितिसहित तीनदेखि पाँच वर्षको पदावधि तोक्न र स्थानीय तहबाट मसलन्द खर्चको व्यवस्था गर्न सुझाव दिए। महिला अगुवा कविता चौधरीले युवाको सहभागिता बढाउन युवा कोटाको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन्।
रानाथारू समाजका अध्यक्ष पुरुमति रानाले भलमन्सा बन्न सम्बन्धित गाउँकै हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा प्रदेश र स्थानीय तहले हरेक आर्थिक वर्ष बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताए। कठरिया समाजका अर्जुन कठरियाले सबै समुदायका मौलिक अभ्यास समेटिए मात्रै विधेयकप्रति अपनत्व बढ्ने धारणा राखे।
जानकी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष लालमती कठरियाले न्यायिक समिति र भलमन्साबीच सहकार्य गरेर स्थानीय विवाद समाधान गर्न सकिने बताइन्।
सहभागीले प्रदेश सरकारले कानुनी संरचना बनाएर आर्थिक दायित्वबाट पन्छिने व्यवस्था गर्न नहुने भन्दै विधेयकमा स्रोत र बजेट सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्। सामाजिक अगुवा ठाकुर कैनी चौधरीले ‘प्रथा’को सट्टा ‘प्रणाली’ शब्द प्रयोग गर्नुपर्ने र विकास योजनाका लागि ‘अनुरोध’ नभई ‘माग’ गर्न सक्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने सुझाव दिए।
अधिवक्ता नाथुराम महतोले विभिन्न थारू समुदायका फरक अभ्यास र शब्दावलीलाई समेटेर विधेयक बनाउनुपर्ने बताए। उनले ऐनको नाम ‘भलमन्सा प्रणाली संरक्षण तथा संवर्धन ऐन’ राख्न र यसको कार्यक्षेत्र प्रदेश वा स्थानीय तह कुन हुने भन्ने स्पष्ट पार्न सुझाव दिए।
प्रदेश सरकारले विधेयक निर्माणको पहल गर्नु सकारात्मक भए पनि कानुनी व्यवस्था बनाउने क्रममा परम्परागत अभ्यास नै कमजोर हुने अवस्था आउन नहुने सहभागीको भनाइ थियो। उनीहरूले विधेयक पारित गर्नुअघि थप अध्ययन र व्यापक छलफल आवश्यक रहेको बताए।
सामाजिक विकास समितिका सभापति धर्मराज पाठकले छलफलबाट आएका सुझावलाई सकारात्मक रूपमा लिइएको बताए। प्राप्त सुझावले विधेयकलाई थप प्रभावकारी र समुदायको भावना तथा स्थानीय अभ्यासअनुकूल बनाउन सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो।
