धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशले हालसम्म १६३ वटा ऐन, कानुन निर्माण गरेको छ । सङ्घीय व्यवस्था कार्यान्वयनको क्रममा प्रदेशले आवश्यक ऐन, कानुन निर्माण गरेको हो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका अनुसार प्रदेशले प्रदेश सभाबाट पारित गरेर हालसम्म ४५ वटा मूल ऐन निर्माण गरेको छ ।

यसै गरी मन्त्रीपरिषद्बाट ६२ वटा कार्यविधि बनेका छन् । मन्त्रीपरिषद्बाटै पारित भएका निर्देशिका सङ्ख्या १४ रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका उपसचिव विष्णुदत्त अवस्थीले जानकारी दिनुभयो । यस्तै नीति छ वटा, नियमावली १७ बनेका छन् । गठनादेश नौ, मापदण्ड छ, आचारसंहिता दुई, मार्गदर्शन र कार्ययोजना एकरएक वटा बनेको जनाइएको छ ।

प्रदेश सभाबाट हालसम्म ८५ वटा विधेयक पारित भएका छन् । ६७ विधेयक अघिल्लो प्रदेश सभाको कार्यकालमा र दोस्रो प्रदेश सभाबाट हालसम्म १८ वटा विधेयक पारित भएका जनाइएको छ । दोेस्रो प्रदेश सभामा हालसम्म २५ वटा विधेयक दर्ता गरिएका छन् । जसमध्ये १८ वटा पारित भएको प्रदेश सभा सचिवालयले जानकारी दिएको छ । सात वटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् । पारित कुल विधेयकमध्ये ४५ वटा मूल हुन भने बाँकी संशोधन विधेयक रहेका जनाइएको छ ।

दोस्रो कार्यकालको प्रदेश सभाले छुटेका कानुन बनाउने र बिग्रेको सुधार्ने काम गरिरहेको सभामुख भीमबहादुर भण्डारीको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “दोस्रो कार्यकालमा सङ्ख्यात्मक रूपमा कम कानुन बने पनि भूमिकाको हिसाबले छुटेका र आवश्यक कानुन बनेका छन् । कानुन सङ्ख्या देखाउनका लागि नभई आवश्यकतामा आधारित भएर बनाइन्छ ।”

कानुन बनाउने अघिल्लो प्रदेश सभा नै शून्य कानुनबाट सुरु भएको थियो । त्यो प्रदेश सभा कानुन बनाउँदै, सिक्दै अगाडि बढेको थियो तर दोस्रो कार्यकालको प्रदेश सभाले आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने र पुराना कानुन आवश्यकतानुसार संशोधन गर्ने कार्य गरिएको छ । कानुन दीर्घकालीन सोच राखेर बनाउनु पर्ने उल्लेख गर्दै सभामुख भण्डारीले भन्नुभयो, “मान्छेका चाहना हाबी भएर अलिकति समस्या देखिएको छ तर भूमिकाको हिसाबले जरुरी कानुन बनेका छन् ।”

सङ्घीय सरकारले नै नबनाएका कारण कतिपय अत्यावश्यक कानुन निर्माणमा प्रदेशमा समस्या भइरहेको छ । प्रदेशले बनाइ सके पनि सङ्घले नबनाउँदा कतिपय बनेका कानुन पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशले उहिल्यै प्रदेश प्रहरी ऐन बनाए पनि प्रहरी ऐन सङ्घले नबनाउँदा ऐन कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । यसै गरी निजामती, शिक्षासम्बन्धी ऐनमा पनि अस्पष्टता रहेको सभामुख भण्डारीले उल्लेख गर्नुभयो ।

प्रदेश सभाबाट बनेका ऐन

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाबाट पछिल्लो पटक मूल ऐनमा सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा ९गठन तथा सञ्चालन० ऐन, २०८१, प्रदेश सामयिक राजस्व सङ्कलनसम्बन्धी ऐन, २०८१ निर्माण गरिएको छ ।

यसअघि सुदूरपश्चिम प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७९, सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी ऐन, २०७९, सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती ऐन, २०७९, सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७९ लगायतका ऐन निर्माण गरिएको थियो ।