धनगढी । महालेखा परीक्षकको आठौँ वार्षिक प्रतिवेदनले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका कतिपय कार्यव्रmम सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आफ्नो बजेटमा समावेश नगरेको औँल्याएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नीति तथा कार्यव्रmममा उल्लेख भएका कार्यक्रमलाई बजेटमा समावेश गरेर कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदन अनुसार प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१र८२ कोे वार्षिक नीति तथा कार्यव्रmममा उल्लेख भएकामध्ये कृषि उष्मायन केन्द्रको स्थापना, हत्केलामा कृषिसेवा, एक जिल्ला एक उद्योग, युवा वैज्ञानिक प्रोत्साहन नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भए पनि बजेटमा समावेश गरिएको छैन । यसै गरी मुख्यमन्त्री स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार तथा पोषण सुरक्षा कार्यक्रम, प्रदेशको राजधानी निर्माण प्रव्रिmया, हेलो सरकार कार्यक्रम, विकासनिर्माण एवं सेवा प्रवाहको एकीकृत विद्युतीय अभिलेखीकरण एवं विद्युतीय अनुगमन प्रणालीको कार्यान्वयन बजेटमा समावेश नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसै गरी प्रदेश आयोजना बैङ्क तर्जुमा दिग्दर्शनमा समावेश भएबमोजिम प्रदेश आयोजना बैङ्क व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको प्रयोग पनि बजेटमा समावेश नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश गौरवका आयोजना छनोटसम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण गरी हाल सञ्चालित आयोजनाको पुनरवलोकन गरी विषयगत क्षेत्र समेटिने गरी प्राविधिक, आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणीय दृष्टिले सम्भाव्य आयोजनालाई प्रदेश गौरवका आयोजनाका रूपमा छनोट गरिने कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरिएको छैन ।
यस्तै कृषि साथी कृषि एम्बुलेन्स, आन्तरिक आयलाई थप सुदृढ बनाउन राजस्व नीति तर्जुमा गर्ने कार्यव्रmम पनि बजेटमा समावेश नभएकोे उल्लेख छ । नीति तथा कार्यव्रmममा समावेश भएका कार्यव्रmम बजेटमा व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।
यसै गरी यो आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित कार्यक्रममध्ये सुशासनसम्बन्धी अध्ययन कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनका सुझावको कार्यान्वयन नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको संस्थागत सुदृढीकरण र कर्मचारीको क्षमता विकासका कार्य, सेवा प्रवाहलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, दक्ष, सबल र सुशासनमैत्री बनाउन प्रदेशस्तरीय प्रशासनिक पुनर्संरचनाको कार्यलाई अगाडि बढाउने कार्य बजेट वक्तव्यमा समेटिए पनि कार्यान्वयन नभएको जनाइएको छ । प्रदेशस्थित कार्यालय, तालिम केन्द्र एवं निर्देशनालयको सुदूढीकरण तथा खारेजीका लागि उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरी प्राप्त सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्नेलगायतका कार्यव्रmम कार्यान्वयन भएका छैनन् । बजेट वक्तव्यको कार्यान्वयन हुनुपर्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
आन्तरिक मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानुुन मन्त्रालयमा सूचना समन्वय कक्षको स्थापना, प्रदेशसँग सीमा जोडिएको अन्तर्राष्ट्रिय नाकामा वैदेशिक रोजगारीका लागि बाहिरिने र स्वदेश फर्किने नागरिकको अभिलेख व्यवस्थापनका लागि आवश्यक प्रविधिको विकास गर्ने नीति तथा कार्यक्रम बजेटमा समावेश नभएको जनाइएको छ । यसै गरी वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नागरिकका लागि रोजगारमूलक कार्यक्रमको सञ्चालन गर्नेलगायतका नीति तथा कार्यव्रmम बजेटमा समावेश नभएको जनाइएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भई बजेट वक्तव्यमा नसमेटिएका र बजेट वक्तव्यमा समावेश गरेर पनि कार्यान्वयन नभएका कार्यव्रmमलाई बजेटमा व्यवस्था र कार्यान्वन गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
