धनगढी: तीन दशकभन्दा लामो संघर्ष, हजारौं नागरिकको आवाज र निरन्तरको दबाबपछि अन्ततः स्थापना भएको सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सुदूरपश्चिमका करिब २८ लाख नागरिकको साझा सपना हो। यस विश्वविद्यालयले यसै शैक्षिक सत्रदेखि पठनपाठन सुरु गर्ने तयारी भइरहेका बेला फेरि यसको भविष्य अन्योलमा पर्ने संकेत देखिन थालेका छन्।
यसले सिंगो सुदूरपश्चिमवासीको मनमा गहिरो पीडा र चिन्ता थपेको छ। डा. गोविन्द केसीले उठाएका स्वास्थ्य शिक्षा सुधारका धेरै मागहरू उचित र बहसयोग्य हुन सक्छन्। तर, विश्वविद्यालय सञ्चालनको अन्तिम चरणमा पुगिसकेको अवस्थामा उपकुलपति (भिसी) र रजिस्ट्रारको नियुक्ति खारेज गर्ने मागले विश्वविद्यालय नै प्रभावित हुने अवस्था सिर्जना हुनु दुःखद हो।
यदि ती नियुक्ति कानुनविपरीत थिए भने, सरकारले फेरि किन तिनै व्यक्तिलाई नियुक्त गर्यो? यसको स्पष्ट जवाफ सरकारले दिनुपर्छ। अन्यथा, यसले सुदूरपश्चिमप्रति केन्द्र सरकारको दृष्टिकोणमाथि प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक हुन्छ।
सुदूरपश्चिमका नागरिकले पटक–पटक आफ्ना अधिकारका लागि संघर्ष गरेका छन्। अब फेरि एउटा विश्वविद्यालय सञ्चालन हुन नपाउँदै राजनीतिक विवादको चपेटामा पारिनु न्यायोचित देखिँदैन। एउटा व्यक्तिको माग वा राजनीतिक स्वार्थका कारण लाखौं नागरिकको भविष्य अन्योलमा पार्नु उचित होइन।
सरकारले समयमै जिम्मेवार निर्णय लिनुपर्छ। विश्वविद्यालय सञ्चालनमा कुनै अवरोध आउन नदिई सबै पक्षसँग संवाद गरेर समाधान निकाल्नु आजको आवश्यकता हो। यदि सरकार यसमा गम्भीर भएन भने, २८ लाख सुदूरपश्चिमवासी फेरि आफ्नो अधिकारका लागि सडकमा उत्रिन बाध्य हुन सक्छन्।
सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय कुनै व्यक्ति वा दलको परियोजना होइन; यो सिंगो सुदूरपश्चिमको सपना, गौरव र भविष्य हो। त्यसैले यो सपनामाथि फेरि अन्धकार छाउन दिनु हुँदैन।
लेखक:हेमराज ढुंगाना खत्री- सङघर्ष समिति सदस्य
