धनगढी: सुदूरपश्चिम प्रदेशमा लगातार दोस्रो पटक बजेट समयमै पारित हुन नसक्दा प्रदेश सरकारप्रति नागरिकको असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ। पर्याप्त समय हुँदाहुँदै पनि असार मसान्तभित्र बजेट पारित गर्न नसक्नु, दलहरूबीच सहमति जुटाउन नसक्नु र राजनीतिक विवादका कारण प्रदेश पुनः बजेट होलिडेको अवस्थामा पुग्दा नागरिकले सरकारको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाउन थालेका छन्।

प्रदेशका अधिकांश नागरिकले गरिबी, बेरोजगारी, कमजोर पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य र विकास निर्माणका समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकारप्रति ठूलो अपेक्षा राखेका थिए। तर राजनीतिक असमझदारीका कारण बजेट नै पारित हुन नसक्दा विकासका योजना प्रभावित हुने, सरकारी सेवा प्रवाहमा असर पर्ने र आर्थिक गतिविधि समेत सुस्त हुने चिन्ता सर्वसाधारणले व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर जनताको हितलाई केन्द्रमा राखी बजेट तत्काल सच्याएर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताएका छन्।

सत्ता गठबन्धनभित्रको विवादका बीच प्रदेश सरकारले असार १ गते मध्यराति आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको थियो। तर बजेट सरकारको नीति, कार्यक्रम र न्यूनतम साझा कार्यक्रमअनुसार नआएको भन्दै सत्ता साझेदार दलभित्रै असन्तुष्टि चुलिएको थियो। बजेटमा निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित योजना, असन्तुलित बजेट विनियोजन र राजनीतिक प्रभाव देखिएको आरोप लागेपछि विवाद थप चर्किएको थियो। विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले एमालेबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गर्नुभयो। त्यसलगत्तै एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो। सत्ता समीकरण परिवर्तनसँगै प्रदेश सभामा बजेट पारित हुन नसक्दा असार मसान्तसम्म बजेट स्वीकृत हुन सकेन र प्रदेश फेरि बजेट होलिडेको अवस्थामा पुग्यो।

यो सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि पहिलो घटना भने होइन। यसअघि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट पनि समयमै पारित हुन नसक्दा प्रदेशले करिब तीन महिनासम्म बजेट शून्यताको अवस्था बेहोरेको थियो। छोटो अवधिमै दुई पटक बजेट होलिडे हुनु प्रदेशको राजनीतिक अस्थिरता र कमजोर बजेट व्यवस्थापनको उदाहरणका रूपमा हेरिएको छ। अर्थशास्त्री खेम पन्तले बजेट निर्माण प्रक्रियामा देखिएको समस्या नेतृत्वको सोच र प्राथमिकतासँग जोडिएको बताए। उनका अनुसार बजेट निर्माणमा समग्र प्रदेशको आवश्यकता भन्दा पनि व्यक्तिगत, दलगत र निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित सोच हाबी हुँदा यस्ता समस्या दोहोरिएका हुन्। स्वार्थ केन्द्रित मानसिकता त्यागेर प्रदेशको समग्र हितलाई केन्द्रमा राखेर बजेट निर्माण गर्न सके मात्रै यस्ता संकट दोहोरिनबाट रोक्न सकिन्छ, उनको भनाइ छ।

अर्थशास्त्री शिवहरि मुडभरीले बजेट असफल हुनु भनेको सरकार नै असफल भएको संकेत भएको बताए। उनले बजेट जनताको आवश्यकता र विकासको प्राथमिकतालाई केन्द्रमा राखेर तयार हुनुपर्नेमा नेतामुखी र स्वार्थकेन्द्रित बन्दै जाँदा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अहिलेको जस्तो संकट उत्पन्न भएको टिप्पणी गरे। उनले बजेट कुनै सरकारको वार्षिक आर्थिक योजना मात्र नभई सरकारको कार्यदिशा, विकासको दृष्टिकोण र जनताप्रतिको उत्तरदायित्वको प्रतिबिम्ब हुने भएकाले बजेट पारित हुन नसक्नु वा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्नु सरकारकै कमजोरी भएको बताए। मुडभरीका अनुसार जनमुखी बजेटले उत्पादन, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन तथा पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। तर, राजनीतिक प्रभाव, नेताको दबाब र सीमित समूहको स्वार्थअनुसार बजेट बाँडफाँट हुँदा विकासले अपेक्षित गति लिन नसकेको उनको भनाइ छ।

उनले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा देखिएको पछिल्लो बजेट विवाद र राजनीतिक अस्थिरताले विकास निर्माणका काम प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै अब सबै राजनीतिक दलले जिम्मेवारीपूर्वक निकास दिनुपर्ने बताए। अब राजनीतिक रूपमा निकास निकालेर जनताको हितलाई केन्द्रमा राख्दै जनमुखी बजेट ल्याउनुको विकल्प छैन, उनले भने। मुडभरीले पछिल्लो समय सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नीति निर्माणदेखि बजेट कार्यान्वयनसम्म विभिन्न विकृति देखिएको टिप्पणी गरे। अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप, योजना छनोटमा पारदर्शिताको अभाव, स्रोतको दुरुपयोग तथा विकास योजनाको प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा प्रदेशको समग्र विकास प्रभावित भएको उनको विश्लेषण छ।

उनले प्रदेश सरकारलाई खर्चमुखीभन्दा आम्दानीमुखी योजना अघि सार्न सुझाव दिए। प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी बढाउन कृषि उत्पादनको व्यवसायीकरण, पर्यटन प्रवर्द्धन, उद्योग स्थापना, जलस्रोतको उपयोग, वनजन्य तथा खानीजन्य स्रोतको वैज्ञानिक व्यवस्थापन, सीमावर्ती व्यापारको विस्तार र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले बताए।ूसंघीय सरकारको अनुदानको मात्र भर परेर प्रदेश समृद्ध हुन सक्दैन, उनले भने, प्रदेशले आफ्नै राजस्वको आधार विस्तार गर्ने, लगानी आकर्षित गर्ने र उत्पादन बढाउने दीर्घकालीन नीति लिनुपर्छ।

उनले बजेटलाई राजनीतिक भागबण्डाको माध्यम नभई आर्थिक रूपान्तरणको साधन बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। जनताको जीवनस्तर सुधार, रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि र दिगो आर्थिक विकासलाई केन्द्रमा राखेर बजेट निर्माण गरिए मात्रै सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बन्न सक्ने उनको भनाइ छ। मुडभरीले राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, पारदर्शिता र जनउत्तरदायी बजेट प्रणाली स्थापित गर्न सके प्रदेशले विद्यमान आर्थिक तथा विकासका चुनौतीहरू पार गर्दै समृद्धिको बाटो समात्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरे।

यता सर्वसाधारणले भने दुई पटकसम्म बजेट फेल भएर प्रदेश बजेटविहीन बन्नु नेतृत्वको गम्भीर कमजोरी भएको बताएका छन्। धनगढीका चेतन चन्दले राजनीतिक दलहरू जनताका समस्याभन्दा सत्ता र भागबण्डामा केन्द्रित हुँदा प्रदेशले पटक–पटक संकट भोग्नुपरेको बताए। अर्का स्थानीय यमराज जोशीले बजेट पारित गर्न नसक्ने सरकारले विकासको नेतृत्व गर्न नसक्ने भन्दै राजनीतिक दलहरूले तत्काल सहमति गरेर जनताको कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। नागरिकका अनुसार बजेट होलिडेले सडक, सिंचाइ, खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका विकास आयोजना प्रभावित हुने मात्र होइन, कर्मचारी तलब, सेवा प्रवाह, नयाँ कार्यक्रम कार्यान्वयन र समग्र आर्थिक गतिविधिमा समेत नकारात्मक असर पार्ने खतरा बढेको छ। विकासका काम ढिलो हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष मार सर्वसाधारणले नै व्यहोर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार लगातार दोस्रो पटक बजेट होलिडे हुनु केवल बजेट पारित नहुनुको विषय मात्र होइन, यो प्रदेशको राजनीतिक नेतृत्व, निर्णय क्षमता र सुशासनमाथि उठेको गम्भीर प्रश्न पनि हो। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा बजेट सरकारको सबैभन्दा महत्वपूर्ण नीति दस्तावेज मानिने भएकाले यसलाई समयमै पारित गर्न नसक्नु राजनीतिक असफलताको संकेत भएको उनीहरूको विश्लेषण छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दोस्रो पटक बजेट होलिडेको अवस्था सिर्जना हुनु दलहरूबीचको राजनीतिक असहमति, स्वार्थ केन्द्रित सोच र कमजोर नेतृत्व क्षमताको परिणामका रूपमा देखिएको छ। यसले विकास निर्माणका योजना, सेवा प्रवाह, लगानीको वातावरण र नागरिकको सरकारप्रतिको विश्वासमा गम्भीर असर पुर्‍याएको छ। अब प्रदेश सरकारले दलगत विवाद अन्त्य गर्दै साझा सहमतिको आधारमा बजेट पारित गरी विकासलाई गति दिन नसके जनताको असन्तुष्टि अझ गहिरिने र प्रदेशको समग्र विकास प्रक्रिया थप प्रभावित हुने निश्चित देखिन्छ।