धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थायी राजधानी कैलालीको गोदावरीमा तोकिएको आठ वर्ष पूरा भएको छ । तर राजधानी तोकिएको लामो समय बितिसक्दा पनि त्यसका लागि आवश्यक भौतिक संरचना निर्माणको काम भने अघि बढ्न सकेको छैन ।

२०७५ असोज १२ गते प्रदेश सभाको ४६औँ बैठकले गोदावरी नगरपालिका–२ र ४ क्षेत्रमा प्रदेशको स्थायी राजधानी बनाउने निर्णय गरेको थियो । प्रदेश सभाबाट निर्णय भएको आठ वर्ष पुगिसक्दा पनि राजधानी निर्माणको प्रक्रिया व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा प्रदेश सरकारको कामकाज अझै अस्थायी राजधानी धनगढीबाटै सञ्चालन हुँदै आएको छ ।

स्थायी राजधानी निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले विभिन्न आर्थिक वर्षमा बजेटसमेत विनियोजन गर्दै आएको छ । तर बजेट विनियोजन भए पनि आवश्यक प्रक्रिया पूरा हुन नसक्दा त्यसको प्रभाव निर्माण कार्यमा देखिन सकेको छैन । राजधानीका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ति, भोगाधिकारलगायतका विषय लामो समयदेखि जटिल बन्दै आएका छन् ।

यससँगै राजधानी निर्माणसम्बन्धी विषयमा सर्वोच्च अदालतमा परेका मुद्दाले समेत प्रक्रिया प्रभावित भएको प्रदेश सरकारको भनाइ छ । राजधानी निर्माणका विषयमा परेका दुईवटा मुद्दा सर्वोच्च अदालतबाट खारेज भइसकेकाले अब निर्माणको बाटो सहज भएको सरकारको दाबी छ ।

राजधानी तोकिएको क्षेत्रमा अहिलेसम्म प्रदेश सरकारका मन्त्रालय, संसद्, आवास तथा अन्य प्रशासनिक संरचना निर्माण हुन नसक्दा गोदावरी क्षेत्रका स्थानीयमा समेत असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ । प्रदेशको स्थायी राजधानी घोषणा गरिए पनि त्यसअनुसार पूर्वाधार निर्माण नभएको भन्दै स्थानीयले पटक–पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् ।

प्रदेश सरकारले भने अब राजधानी निर्माणको कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने जनाएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री ओम विक्रम भाट ‘सरल’ले चालु आर्थिक वर्षमै गोदावरीमा स्थायी राजधानी निर्माणको प्रक्रिया सुरु हुने दाबी गरेका छन् ।

मन्त्री भाटका अनुसार राजधानी निर्माणका लागि आवश्यक बजेट यसपटक विनियोजन गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी छ । अदालतमा विचाराधीन मुद्दा टुंगिएसँगै निर्माण प्रक्रियामा देखिएका कानुनी अवरोध हटेको सरकारको बुझाइ छ ।

राजधानी तोकिएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि धनगढीबाटै प्रदेश सञ्चालन भइरहेकाले गोदावरीमा राजधानी निर्माण कहिले सुरु हुन्छ भन्ने विषयमा भने अझै चासो कायमै छ । प्रदेशको स्थायी राजधानी निर्माणसँग जोडिएका जग्गा, कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया तत्काल टुंग्याएर काम अघि बढाउनुपर्ने माग स्थानीयस्तरबाट उठ्दै आएको छ ।