धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेटको अभावले सरकारका नियमित कामकाजसमेत प्रभावित भएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको बजेट प्रदेश सभाबाट पारित हुन नसकेपछि मन्त्रालयदेखि प्रदेश सरकारमातहतका सरकारी कार्यालयसम्म दुई महिनादेखि उधारोमा सञ्चालन भइरहेका छन् ।
प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरिएको बजेट असफल भएपछि प्रदेश सरकार अहिले बजेटविहीन अवस्थामा छ । बजेट पारित नहुँदा विकास निर्माणका कामदेखि कार्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक खर्च व्यवस्थापनमा समेत समस्या देखिएको हो ।
प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी उपसचिव ताराकुमारी जोशीका अनुसार बजेट नहुँदा नियमित खर्च गर्न सक्ने अवस्था छैन । कार्यालय सञ्चालनका लागि अत्यावश्यक सामग्री भने उधारोमा खरिद गरेर काम चलाउनुपर्ने अवस्था आएको उहाँले बताउनुभयो ।
“बजेटै नभएकाले प्रायः सबै खर्च ठप्प नै छ । तर कार्यालय सञ्चालन गर्नका लागि अत्यावश्यक सामग्री उधारोमा ल्याएर काम चलाइएको छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
बजेट अभावको प्रत्यक्ष असर प्रदेश सरकारका कर्मचारीको पारिश्रमिकमा समेत परेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालय धनगढीका सूचना अधिकारी बलदेव कापडीका अनुसार कर्मचारीले दुई महिनादेखि तलब पाएका छैनन् । तलब भुक्तानीसँगै सरकारका अन्य नियमित वित्तीय गतिविधिसमेत रोकिएका छन् ।
“कर्मचारीले दुई महिनाको तलब पाउनुभएको छैन । विकास निर्माणका काम पनि प्रभावित भइरहेका छन् । बहुवर्षीय आयोजनाका काम निर्माण कम्पनीले गरिरहे पनि भुक्तानी पाउन सकेका छैनन्,” कापडीले भन्नुभयो ।
बजेट पारित नहुँदा सुदूरपश्चिममा यसअघि पनि बजेट शून्यताको अवस्था देखिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा तत्कालीन सरकारले बजेट पारित गराउन नसकेपछि करिब दुई महिनासम्म प्रदेश बजेटविहीन बनेको थियो । त्यसबेला असोज ५ गते नयाँ बजेट ल्याइएको थियो ।
यसपटक भने प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि बजेट पुनर्लेखन गरेर ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । सरकारले असोज दोस्रो सातासम्म प्रदेश सभामा नयाँ बजेट प्रस्तुत गर्ने गरी तयारी अघि बढाएको जनाएको छ ।
तर नयाँ बजेट नआउँदासम्म प्रदेश सरकारका नियमित प्रशासनिक काम, कर्मचारीको पारिश्रमिक र विकास आयोजनाको भुक्तानीमा देखिएको अन्योल कायमै रहने देखिएको छ ।
