डडेलधुरा — डडेलधुरा अमरगढी नगरपालिका–१० की चन्द्रा सार्कीका ६५ वर्षीय श्रीमान् अझै अर्काको खेतमा हलो जोत्न जाने गरेका छन् । सरकारले हलिया मुक्त भनेपनि मुक्ति नपाएको चन्द्राको गुनासो छ । ुजमिन छैन, घर छैन । हलो जोतेरै जिन्दगी पाल्नुपरेको छ,’ उनले भनिन् । चन्द्राको परिवार मात्र होइन, डडेलधुराका सयौं हलिया परिवार अहिले पनि त्यही पीडादायी जीवनमा छन् । जीवनभरि हलो जोतेरै श्रीमान्ले आफ्नो जिन्दगी सकाएको तितो यथार्थ सुनाउँदै बिस्नादेवी टमटाले जमिन अभाव, बेरोजगार, गरिबी र समस्या नै समस्याले थलिएको जिन्दगीलाई कुनै पनि सरकारले नदेखेको गुनासो गरिन् ।
‘घर त छ तर जमिन छैन । छानो चुहिन्छ,ु उनले सुनाइन्, ुहलो जोतिरै श्रीमान् बिते । छोरो पनि अपाङ्ग छ । एकल महिला त्यसमाथि आफूले जातीय विभेद पनि भोग्नुपरेको उनले दुखेसो पोखिन् । आफूसँग हलिया मुक्तिको परिचयपत्र समेत नरहेको उनको भनाइ छ । टमटाका श्रीमान्ले जीवनभर हलो जोतेर गुजारा गरे । तर छानो चुहिने घरमै उनी बिते । छोरा अपाङ्ग भएकाले घरमा काम गर्ने कोही छैन ।
सरकारले २०६५ भदौ २१ गते हलिया प्रथाको अन्त्य गरेको घोषणा गरेको थियो । तर १७ वर्ष बितिसक्दा पनि मुक्त हलियाको जीवनमा परिवर्तन देखिएको छैन । अमरगढी नगरपालिका–३ काँडेकी मञ्जु सार्कीलाई गाउँलेले अझै पनि ‘छुवाछूत’को व्यवहार गर्छन् । ‘न्वालोबाट पानी खान दिँदैनन्, समाजमा विभेद अझै गहिरो छ । हामीहरु कहिलेसम्म अन्याय सहेर बस्ने रु’ उनले प्रश्न गरिन् । उनले आफ्नो नाममा जमिन नरहेको हुँदा आजसम्म अर्काको घरमा आश्रित रहनुपरेको बताइन् ।
अमरगढी–२ की राधा दमाई पनि असन्तुष्ट छिन् । सरकारले तीन लाख सहयोग गरेर घर बनाउन भने पनि त्यो रकम पर्याप्त नहुने उनको भनाइ छ । ‘मुक्त भइसकेका छौं भन्ने मात्र हो, वास्तविक मुक्ति अझै पाएका छैनौं,’ उनले भनिन् । ऐनले मुक्त घोषणा भए पनि मुक्ति नपाएको उनले बताइन् । कसैको जमिन छैन, कसैको घर छैन, उनी भन्छिन्, सरकारले हलिया मुक्त घोषणा गरेर तीन लाख दिए पनि पुनःस्थापनाका लागि उक्त बजेट पर्याप्त छैन ।
तीन लाखमा थप ऋण निकालेर घर बनाएकाहरु उक्त ऋण तिर्न अहिले बिदेसिनुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ। सरकारले पुनःस्थापनाका लागि कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनले बताइन् । हलिया मुक्त घोषणा भएपछि पनि पुनःस्थापना प्रभावकारी नहुँदा धेरै परिवार अझै भूमिहीन छन् । डडेलधुरामा नेपाल सरकारबाट लगत लिएका २ हजार ५५१ घरधुरीमध्ये २ हजार २६७ घरधुरीले मात्र पुनःस्थापनाको प्याकेज प्राप्त गरेका छन् । संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई पुनःस्थापनाका लागि अख्तियारी दिएको छ । ७ वटा स्थानीय तहका ३३१ हलिया परिवारले हालसम्म पनि पुनःस्थापना प्याकेज प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । ३१३ परिवार अहिले पुनःस्थापनाको पर्खाइमा छन् ।
सहारा सामुदायिक वन
गन्यापधुरा गाउँपालिका–१ भेटाको एउटा बस्ती १६ वर्षयता सामुदायिक वनमा बस्दै आएको छ । २०६५ सालमा सरकारले हलिया मुक्ति गर्यो । पुर्खौंबाट मालिकहरुको हलो जोतेर जीविका चलाउनुपर्ने अवस्थामा रहेका त्यहाँका नागरिकले हलियाबाट मुक्ति त पाए तर गाँसबासको समस्या भयो । १० दलित परिवार रहेको उक्त बस्तीले अहिलेसम्म पनि मुक्ति भने पाएको छैन ।
छविलाल दमाई १७ वर्षअघि मुक्ति पाएको सम्झिन्छन्त र उनी घर नभएका कारण अहिले पनि सामुदायिक वनमा बस्छन् । २०६६ सालको ठूलो पहिरोले गाउँ बगाएपछि बस्ती स्थानान्तरण भयो । १० परिवारमध्ये त्यहाँका ४ परिवार अहिले वनमा बसिरहेका छन् । छविलाल भन्छन्, ‘आफ्नो नाममा जमिन छैन, घर छैन । भूमिहीन भएको १६ वर्ष भयो । हलियाबाट मुक्ति पाएको १७ वर्ष भयो तर दुस्ख र अभावबाट अहिलेसम्म मुक्त भइएन ।’
आन्दोलनपछिको व्यवस्था र अवस्था
डडेलधुरामा हलिया आन्दोलन निकै सङ्गर्षपूर्ण रहृयो । जिल्ला हलिया मुक्ति समाज डडेलधुराका पूर्वअध्यक्ष तुलाराम सार्की सम्झन्छन्, २०६४ सालमा २४ दिनसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि अनसन बसेको क्षण । ‘४०–५० जना हलिया भेला भएर माग राख्दा मात्र सरकारले सुन्यो,’ उनी भन्छन् । उनले आफू पनि दुई दशकबाट हलिया मुक्तिको अभियानमै रहेको बताए ।
२०५७ सालमा तराईमा कमैया मुक्ति आन्दोलन चर्किंदा सुदूरपश्चिमका पहाडी समुदायमा हलियाले पनि आन्दोलन सुरु गरेका थिए । त्यसपछि २०६५ मा काठमाडौैंको माइतीघरमा आन्दोलन चर्किंदा सरकारले हलिया प्रथा अन्त्य गर्ने घोषणा गर्न बाध्य भएको इतिहास उनी सुनाउँछन् । २०५७ सालमा कमैयाहरूको मुक्तिको आन्दोलन चलेको समयमा सोही कमैया मुक्तिको ऐनलाई समाएर आफूहरूले हलिया मुक्तिको आन्दोलन सुरु गरेको उनले बताए । उनका अनुसार तत्कालीन समयमा हलियाहरुले ६० जनाभन्दा बढी मालिकका नाममा मुद्दा हालेर हलियाको पक्षमा फैसला भएको थियो ।
दलित अधिकारकर्मी सुनिता गैरे भन्छिन्, ‘हलिया भन्नेबित्तिकै भूमिहीन दलितको जीवनसँग जोडिन्छ । अझै उनीहरू अर्काको जमिनमा बस्नुपरेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण सबै प्रभावित छन् ।’ उनले यो सबैको साझा मुद्दा बन्नुपर्ने बताइन् । ‘पुर्खौंदेखि अर्काको जमिन जोतेबापत उनीहरूले आफ्नो मूल्य पाएका छैनन्,’ उनले भनिन्, ‘अहिले पनि अर्काको जमिनमा बस्नुपर्ने बाध्यता रहेका छ । जसका कारण शिक्षा स्वास्थ्य र पोषणको अवस्थामा पनि गम्भीर असर परेको छ।’ आफूहरूले अधिकारका लागि लडे पनि सम्बन्धित निकायले चासो राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
मुक्त हलिया समाज र सरकारले गरेको पाँचबुँदे सहमति र १० बुँदे सिफारिस अझै पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसै कारण शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, दिगो जीविकोपार्जन र सामाजिक सशक्तीकरणजस्ता विषय ओझेलमा परेका छन् । ‘१७ वर्ष बितिसक्दा पनि पुनःस्थापनाको कामलाई राज्यले प्राथमिकतामा राखेको छैन । संघीयदेखि स्थानीय तहसम्म सुस्तता छ,’ अधिकारकर्मी गैरे भन्छिन् । डडेलधुराका मुक्त हलियाहरूको जीवनमा १७ वर्षपछि पनि ठूलो अन्तर आएको छैन । उनीहरू अझै भूमिहीन छन्, छुवाछूतको पीडामा छन्, र पुनःस्थापनाको पर्खाइमा छन् ।
जिल्ला हलिया मुक्ति समाज डडेलधुराका अध्यक्ष भरत सार्की अझै पनि करिब ५ हजार परिवार छुट हलिया रहेको अनुमान गर्छन् । ‘सात वटा पालिकामध्ये पाँच वटाले मात्र कार्यविधि बनाए, कार्यान्वयन भने भएन । पालिकाले आश्वासन मात्र दिन्छन्,’ उनी भन्छन् ।
सातवटै पालिकामा छुट मुक्त हलियाको तथ्यांक संकलनमा आफूहरूको समन्वय भइरहेको भन्दै उनले कार्यविधिअनुसार काम अगाडि बढाउन स्थानीय तहहरू पछाडि परेको बताए । कार्यविधि बनाएका पालिकाहरूले पनि आश्वासन दिने तर व्यवहारमा स्थानीय तहहरू चुकेको उनको भनाइ छ । उनले आफ्ना माग पूरा गर्न विगत १७ वर्षबाट सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको र संघीय सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाए पनि कुनै सुनवाइ नभएको बताए । सरकारले पुनःस्थापनाको कामलाई बेवास्ता गर्दै आइरहेको महसुस भएको उनको भनाइ छ ।
संघीय सरकारले पुनःस्थापनाको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको ७ वर्ष बितिसक्दा पनि काम प्रभावकारी छैन । अजयमेरु गाउँपालिका, गन्यापधुरा गाउँपालिका, नवदुर्गा गाउँपालिका, आलिताल गाउँपालिका र परशुराम नगरपालिकाले कार्यविधि बनाए पनि व्यवहारमा अघि बढाउन सकेका छैनन् । अमरगढी नगरपालिका र भागेश्वर गाउँपालिकाले त अहिलेसम्म कार्यविधि नै बनाएका छैनन् । यस कारण धेरै परिवार अझै परिचयपत्र, जमिन, घर, रोजगारी र आधारभूत सेवाबाट वञ्चित छन् ।
हलिया समुदायको छाता जनसंगठन राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ नेपाल र नेपाल सरकारबीच भएको ५ बुँदे सहमति र १० बुँदे सिफारिसको भावना र मर्मअनुरुप काम हुन नसक्दा मुक्ति घोषणाको लामो समयसम्म पनि मुक्त हलिया कष्टकर र पीडादायी जीवन जिउन बाध्य भएको अधिकारकर्मीहरु बताउँछन् । अधिकारकर्मीका अनुसार, पुनःस्थापनको समयावधि लम्बिँदै जाँदा छुटेका मुक्त हलियाको उचित व्यवस्थापन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आयआर्जन, दिगो जीविकोपार्जन, सामाजिक सशक्तिकरण र समावेशीकरणसम्बन्धी मुद्दा ओझेलमा पर्दै गइरहेका छन् ।कान्तिपुरबाट
