धनगढी: कञ्चनपुरस्थित तत्कालीन शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष विस्तारका क्रममा विस्थापित परिवारहरूले स्थायी पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश राजधानी धनगढीमा दबाबमूलक आन्दोलन सुरु गरेका छन्। विस्थापन भएको करिब अढाई दशक बितिसक्दा पनि राज्यबाट कुनै ठोस समाधान नआएको भन्दै पीडित परिवारहरूले प्रदेश सरकारलाई ७ दिने अल्टिमेटमसहित ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्। विसं २०५८ मा आरक्ष क्षेत्र विस्तार गर्दा घरबार गुमाएका पीडितहरूले आइतबार सुदूरपश्चिम प्रदेशका कार्यबाहक मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह थापालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उचित बसोबास, क्षतिपूर्ति तथा द्वन्द्वपीडित सरहको मान्यता दिन माग गरेका छन्। उनीहरूले माग सम्बोधनको प्रक्रिया सात दिनभित्र अघि नबढे सशक्त संघर्षमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन्।

संघर्ष समितिका अध्यक्ष जयबहादुर रोकायाका अनुसार पुनर्स्थापनाको विषय अढाई दशक नजिक पुग्दा पनि समाधान नहुनु राज्यको गम्भीर बेवास्ताको परिणाम हो। “देशमा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भइसक्यो, तर हामी पीडितहरू आज पनि आश्वासनमै सीमित छौँ,” उहाँले भन्नुभयो। पीडित परिवारहरूले प्रति परिवार कम्तीमा दश कट्ठा जग्गा, घर–गोठ, काठपात, अन्नपातलगायत विस्थापनका क्रममा जलाइएका सम्पत्तिको पूर्ण क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने माग अघि सारेका छन्। साथै, तत्काल स्थायी पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको जोड छ। संघर्ष समितिका सचिव चेतराज पनेरुले पटक–पटक नेताहरूबाट आश्वासन पाए पनि समस्या समाधान नभएको बताए। “अब हामी अन्तिम संघर्षमा उत्रिएका छौँ। सरकारले हाम्रा माग सुन्नैपर्छ, होइन भने आन्दोलन ‘के वार, के पार’ हुनेछ,” उहाँले चेतावनी दिनुभयो।

हाल कृष्णपुर नगरपालिका–२ वनहरा तथा निकुञ्जको ढक्का शिविरमा बस्दै आएका आरक्ष पीडितहरू पछिल्लो समय कञ्चनपुरस्थित जडीबुटी कम्पनीको जग्गामा अस्थायी रूपमा बसोबास गर्दै आएका छन्। यसअघि पनि उनीहरूले विभिन्न चरणमा आन्दोलन गर्दै आएका छन्। गत साउनमा कञ्चनपुरका तीन स्थानमा अनिश्चितकालीन हडताल गरेका पीडितहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मूल गेट र डिभिजन वन कार्यालयमा रिले अनशनसमेत गरेका थिए। पीडितहरू वन्यजन्तुको आक्रमणका कारण हरेक वर्ष ज्यान गुमाउन बाध्य भएका छन् भने शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीजस्ता आधारभूत सेवा सुविधाबाट समेत वञ्चित छन्। आरक्ष पीडित निर्मला भट्टले संघर्षकै क्रममा आफ्ना श्रीमान गुमाएको पीडा सुनाइन्। “मेरो श्रीमान संघर्षकै बीच बित्नुभयो। हामी घरबारविहीन छौँ। सेवा–सुविधा नहुँदा छोरोलाई पढ्न मामा घर पठाएकी छु,” उहाँले भन्नुभयो। “सरकारले हाम्रा माग कहिल्यै सुनेन।”

कार्यबाहक मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह थापाले यो ज्ञापनपत्र मुख्यमन्त्री कमल शहादुर शाह उपचारबाट फर्किएपछि बुझाउने प्रतिकृया दिएका छन् । शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज विस्तारका नाममा विस्थापित परिवारहरूको समस्या समाधान गर्न पटक–पटक आयोग गठन गरिए पनि र आश्वासन दिइए पनि पीडितहरूको पीडा कम हुन सकेको छैन। समयमै ठोस निर्णय र स्पष्ट पुनर्स्थापनाको योजना नआए आरक्ष पीडितहरूको संघर्ष थप चर्किने देखिन्छ।