धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कैलालीमा वन पैदावारको विक्रीवितरण खुला गरेको छ। यसअघि गत भदौ ३० गतेदेखि लगाइएको प्रतिबन्ध मंसिर २८ गते आइतबार प्रदेश सचिवस्तरीय निर्णयमार्फत फुकुवा गरिएको हो। मन्त्रालयका सूचना अधिकारी भोजराज पाठकका अनुसार वन पैदावार विक्रीवितरणमा लगाइएको रोक हटाउने निर्णय प्रदेश सचिवस्तरबाट गरिएको हो। प्रतिबन्ध हटेसँगै लामो समयदेखि गोदाम र घाटगद्दीमा थन्किएको काठ विक्रीको बाटो खुलेको छ।
प्रतिबन्धले कुहियो काठ, चर्कियो असन्तोष
प्रदेश वन मन्त्रालयले काठ विक्रीमा रोक लगाएपछि कैलालीका सामुदायिक, साझेदारी तथा राष्ट्रिय वनहरूले गत आर्थिक वर्षमै संकलन गरेको काठ विक्री हुन सकेको थिएन। लामो समय खुला ठाउँमै थन्किँदा ठूलो परिमाणमा सल्ला काठ कुहिएर काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको सामुदायिक वन समूहहरूले बताउँदै आएका थिए। चुरे गाउँपालिका–३ स्थित पञ्चवली सामुदायिक वन समूहका अध्यक्ष प्रेमबहादुर रानाका अनुसार सरकारी निर्णयकै कारण घाटगद्दीमा रहेको काठ नोक्सानीमा परिणत भयो। “काठ जोगाउने हाम्रो प्रयासमाथि सरकारी निर्णय भारी पर्यो,” उनले भने।
सरुवाबाट सुरु भएको विवाद
वन पैदावार विक्रीवितरण रोकिएको विषय केवल वातावरणीय वा सुरक्षासँग मात्र सीमित थिएन। यसअघि प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गत साउन ३० गते डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका प्रमुख कृष्णदत्त भट्ट र पहलमानपुरका प्रमुख रामचन्द्र कँडेललाई सरुवा गरेको थियो। प्रदेश निजामती सेवा ऐनअनुसार दुई वर्षसम्म सरुवा गर्न नपाइने व्यवस्था हुँदाहुँदै ९ महिनामै सरुवा गरिएपछि दुवै अधिकृतले सरकारविरुद्ध उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उच्च अदालतले असोज ५ गते उनीहरूको पक्षमा स्टे अर्डर जारी गरेको थियो।
त्यसपछि असोज ३० गते कैलालीमा वन पैदावार विक्रीवितरणमा पूर्ण रोक लगाइयो। यही निर्णयलाई लिएर वन क्षेत्रका जानकारहरूले सरकार रुष्ट भएर प्रतिशोधमा उत्रिएको आरोप लगाउँदै आएका छन्।
मन नपरेका कर्मचारी ‘साइज’ मा ल्याउन प्रतिबन्ध?
वन क्षेत्रका स्रोतका अनुसार सरकारको सरुवाविरुद्ध अदालत पुगेका कर्मचारीलाई दबाब दिन वन पैदावार विक्री नै बन्द गरिएको हो। भट्ट र कँडेलको ठाउँमा महेन्द्रनगरमा कार्यरत डिभिजनल वन अधिकृत रामविचारी ठाकुरलाई धनगढी ल्याइयो, जो सरकारको निर्णयविरुद्ध अदालत गएनन्। मंसिर २३ गते उच्च अदालतले स्टे अर्डर खारेज गरेपछि भट्ट र कँडेललाई वन निर्देशनालयमा हाजिर हुन निर्देशन दिइयो। उनीहरू जिम्मेवारीबाट हटाइएकै दिन मन्त्रालयले काठ विक्रीवितरणमा लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्यो। यस घटनाक्रमले “मन नपरेका कर्मचारीलाई हटाउने र मनपरेका कर्मचारी राख्ने” सरकारको शैली उजागर भएको जानकारहरूको टिप्पणी छ।
काठमा किन यति ठूलो चासो?
कैलाली देशकै सबैभन्दा बढी वन क्षेत्र भएको जिल्ला हो। यहाँका ६५९ सामुदायिक वन, तीन साझेदारी वन र राष्ट्रिय वन क्षेत्रबाट हरेक वर्ष ठूलो परिमाणमा साल, सल्ला, सिसम र खयर काठ उत्पादन हुन्छ। सामुदायिक वनबाट न्यून मूल्यमा काठ हात पार्न काठ व्यवसायीबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा हुने गर्छ। डिभिजन वन प्रमुख आफ्नो पक्षमा भए राम्रो गुणस्तरको काठ सहजै हात लाग्ने, नभए सम्भव नहुने भएकाले वन कर्मचारीमाथि निरन्तर दबाब रहने जानकारहरू बताउँछन्। यही कारण काठ व्यवसायी र वन माफियाको योजनाअनुसार कर्मचारी सरुवा गरिने र सरुवा नमानेकालाई अप्रत्यक्ष दबाब दिने गरिएको आरोप बारम्बार उठ्दै आएको छ।
सरकारको मौनता
सरकारले भने काठ विक्रीवितरणमा प्रतिबन्ध ‘सुरक्षा जोखिम’ का कारण लगाइएको दाबी गर्दै आएको थियो। तर अहिले प्रतिबन्ध हटाउँदा कुन जोखिम हट्यो भन्नेबारे स्पष्ट जवाफ दिएको छैन। धनगढी र पहलमानपुर डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख हटाउनुको औपचारिक कारण पनि सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन। यसले वन क्षेत्रको प्रशासनिक निर्णयभन्दा बाहिर अदृश्य शक्तिको प्रभाव रहेको आशंका झनै बलियो बनाएको छ।
✦ वैकल्पिक शीर्षकहरू (छनोटका लागि):
-
काठ खुल्यो, प्रश्न बाँकी: कैलाली वन प्रकरणको पर्दाफास
-
स्टे अर्डर हटेपछि काठ खुला, कर्मचारी सरुवाको खेल उजागर
-
वन पैदावारको प्रतिबन्ध हट्यो, तर उठे गम्भीर प्रश्न
-
कैलालीमा काठ राजनीति: कर्मचारी हटे, प्रतिबन्ध फुकुवा
