धनगढी। कैलालीका निजी अस्पताल तथा पोलीकिल्नीक ब्यवसायी जनस्वास्थ्य ऐनको बिरोध गरेका छन्। सरकारी अस्पताल क्षेत्र वरिपरि ३०० मिटर र ५०० मिटर भित्र निजी अस्पताल, पोलीकिल्नीक, किल्नीक, ल्याव तथा सम्पुर्ण स्वास्थ्य सँग आबद्ध संघ संस्थाहरुलाई राख्न नपाउने ऐन बनेको हुँदा बिस्थापित हुने भन्दै उनीहरुले बिरोध जनाएका छन्।
सो ऐनले सम्पुर्ण स्वास्थ्य सस्था, लगानी सहित सुम्पुर्ण लगानी कर्ता , कर्मचारी, विस्थापति हुने र ऐन पनी ३०० र ५०० मा बाजिएको हुँदा कुनैलाई १ बर्ष र कुनैलाई ५ बर्षमा बिस्तापित हुनुपर्ने फरक खालको ऐन कानुन बनेको भन्दै उनीहरुले बिरोध जनाएका छन् । यस्तो फरक खालको ऐन कानुन बनेको भन्दै निजी अस्पताल पोलीकिल्नीक, मेडिकल फार्मेसीहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएकोले सम्पुर्ण ब्यवासायीहरुले संर्घष समिती गठन सहित बिरोधमा उत्रिएको संर्घष समितीका अध्यक्ष दुशन्त बस्नेतले बताए।
बस्नेतको अध्यक्षतामा २१ सदस्यीय संर्घष समिती गठन गरिएको छ। कैलालीका निजी अस्पताल, पोलीकिल्नीक, किल्नीक, ल्याव तथा स्वास्थ्य संस्थामा आवद्ध कर्मचारी तथा ब्यवसायीले जनस्वास्थ्य ऐनको बिरोध जनाएका छन्। कैलालीका ३४ भन्दा बढी निजी अस्पताल, फार्मेसी, मेडिकल, क्लिनिक, पोलीक्लिनिक, ल्यावका संचालक तथा ब्यवसायीहरुले संर्धष समिती गठन गर्दै बिरोध जनाएका हुन्। उनीहरुले जनश्वास्थ्य ऐन २०७५ को दफा २७ अनुसार सरकारी अस्पताल तथा सरकारी श्वास्थ्य संस्था परिसरको ३०० मिटरको वरिपरि दुरी भित्र अन्य निजी अस्पताल, पोलिकिल्नीक, क्लिनिक, नसिंङ्गहोम, प्रयोगशाला डेन्टल डाइग्नोष्टिक, लगायत स्वास्थ्य सम्बन्धि निजी ब्यवसाय संचालन गर्न पाइनेछैन भन्ने उल्लेख गरेको छ।
यस्तै हालै पुष ८ गते मन्त्री स्तरबाट निजी अस्पताल तथा स्वास्थ्य सम्बन्धि ब्यवसाय स्तानान्तरण मापदण्ड २०७९ स्वीकृत भएको छ। यस्तै सोही ऐन ५०० मिटर भनेर उल्लेख गरिएकोले ऐन बाझीएको भन्दै निजी अस्पतालका संचालक तथा ब्यवसायीहरु बिरोघ जनाएको निजी अस्पतालका एक कर्मचारीले भने। उनीहरुले सो ऐनले स्वास्थ्य संस्था लगानी सहित सम्पुर्ण लगानी कर्ता कर्मचारी बिस्थापित हुने र ऐन पनी ३०० र ५०० मा बाजिएको हुँदा फरक खालको ऐन कुनैलाई १ बर्ष र कुनैलाई ५ बर्ष बिस्तापित हुनुपर्ने भन्दै ब्यवसायीहरु संर्धष समिती गठन गर्दै बिरोध उत्रिएको बताएका छन् । यस्मा सरकारले गम्भीर ध्यानाकर्षण दिनुपर्ने उनीहरुको भनाई छ ।
