काठमाडौँ। निर्वाचनमा सुरक्षा दिन नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) ले एक अर्बका सवारीसाधन खरिद गरेका छन् । आगामी मंसिर ४ मा देशैभर एकै चरणमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन हुँदै छ । उक्त निर्वाचनमा सुरक्षा गस्ती र त्यसपछि नियमित सुरक्षामा जनशक्ति परिचालन गर्न दुवै निकायले करिब २ हजार सवारीसाधन किन्नुपर्ने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेका थिए ।
अर्थले बजेट अभाव देखाएर प्रस्ताव गरिएअनुसार सबै सवारी किन्न नसकिने जनाउँदै २ सय सवारीसाधनका लागि मात्रै पुग्ने गरी १ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको थियो । जसअनुसार प्रहरीले ७५ करोड रुपैयाँमा १८० थान र सशस्त्रले २५ करोड रुपैयाँ खर्चेर ६५ थान जिप खरिद गरेका हुन् । निर्वाचन प्रयोजनमा सवारीसाधन अपुग हुने भएपछि दुवै निकायले १० दिनका लागि करिब २ हजार ५ सय सवारी भाडामा लिने भएका छन् । यसअघि गृहले नेपाल प्रहरीका लागि करिब १५ सय र सशस्त्र प्रहरीका लागि करिब १ हजार थान सवारी किन्न प्रस्ताव गरेको थियो ।
अर्थले भने प्रस्तावभन्दा निकै कम संख्यामा सवारी खरिदको बजेट दिएपछि विकल्पमा भाडामा लिई काम चलाउन लागिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार प्रहरीले १ हजार ४ सय ९४ र सशस्त्रले १ हजार सवारीसाधन १० दिनका लागि भाडामा लिन प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् । तर, अर्थले प्रहरीका लागि १ हजार ५० वटा र सशस्त्रका लागि करिब ७ सय वटा सवारी १५ दिनका लागि भाडामा लिएर काम चलाउन ‘भाडा रकम’ उपलब्ध गराएको छ । जसअनुसार प्रतिगाडी प्रतिदिन १० हजार रुपैयाँका दरले भाडा छुट्याइएको छ ।
सुरक्षा कार्ययोजनाअनुसार तोकिएको संख्यामा सवारी अत्यावश्यक भएको भन्दै दुवै सुरक्षा निकायले प्रयोग अवधि अर्थले तोकेभन्दा ५ दिन घटाएर २५ सयवटा सवारी नै भाडामा लिन लागेका हुन् । निर्वाचनमा प्रहरी र म्यादीलाई मतदान स्थल र केन्द्र तथा सशस्त्र र सेनालाई बाहिरी सुरक्षा जिम्मेवारी दिएर खटाइँदै छ । निर्वाचन आयोगले १० हजार ८ सय ९१ मतदान स्थल र २२ हजार २ सय २६ मतदान केन्द्र तोकेको छ । जसमध्ये सुरक्षा निकायले ३ हजार ८० मतदानस्थललाई अति संवेदनशील, ४ हजार ४ सय २० स्थललाई संवेदनशील र ३ हजार ३ सय ९१ स्थललाई कम संवेदनशीलको सूचीमा राखेर जनशक्ति व्यवस्थापन गरेका छन् । अति संवेदनशील र संवेदनशील मतदानस्थलमा थप सुरक्षा तैनाथी र गस्ती तथा निगरानी बढाउनुपर्ने भएका कारण सवारी र जनशक्ति बढी खपत गर्नुपर्ने अवस्था रहेको निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थापनमा सक्रिय एक सुरक्षा अधिकारी बताउँछन् । निर्वाचन सुरक्षामा सेनाका ७५ हजार, प्रहरीका करिब ६५ हजार, सशस्त्रका करिब ३२ हजार र १ लाख १५ हजार म्यादी प्रहरी खटिँदै छन् ।
निर्वाचन सहयोगअन्तर्गत भारतले नेपाललाई २ सय थान सवारीसाधन अनुदानमा उपलब्ध गराउने भएको छ । भारत सरकारले नेपालस्थित दूतावासमार्फत हस्तान्तरण गर्ने गरी उक्त संख्यामा डबल पिकअप जिप अनुदानमा दिन लागेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले बताए । ‘ती सवारीसधान केही दिनभित्रै नेपाल आइपुग्ने जानकारी प्राप्त भएको छ,’ उनले भने, ‘जसमध्ये आयोगलाई ८० थान र बाँकी १२० थान गृह मन्त्रालय, प्रहरी र सशस्त्रलाई दिने तयारी छ ।’ गत वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनअघि पनि सरकारले भारतसँग सवारीसाधन सहयोगका लागि आग्रह गरेको थियो । तर, त्यसबेला भारतबाट सहयोग मिलेको थिएन ।
कात्तिक २० बाट ‘ज्वाइन्ट इलेक्सन अपरेसन सेन्टर’- निर्वाचन आयोगले आसन्न निर्वाचनलाई निष्पक्ष, सुरक्षित र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न तथा सुरक्षा संयन्त्रलाई एकीकृत रूपमा चुस्त परिचालन गर्न प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको प्रत्यक्ष निगरानीमा रहने गरी आगामी कात्तिक २० बाट ‘ज्वाइन्ट इलेक्सन अपरेसन सेन्टर’ सञ्चालन गर्ने भएको छ । गृह मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा सेना, प्रहरी, सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सहसचिवस्तरका अधिकृत सम्मिलित सेन्टरमार्फत मुलुकभर सुरक्षा परिचालनदेखि वस्तुस्थितिको विश्लेषण र आवश्यक सुरक्षा रणनीति लागू गरिने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले जानकारी दिए ।
निर्वाचनलाई लक्ष्य गरेर गृह मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा चारवटै सुरक्षा निकायका अधिकारी सम्मिलित केन्द्रीय निर्वाचन सेल तथा चारवटै सुरक्षा निकायले ‘अपरेसन डिपार्ट’ हेर्ने अधिकारीको नेतृत्वमा निर्वाचन सेल गठन गरिसकेका छन् । यस्तै, प्रदेशस्तरमा आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा प्रादेशिक निर्वाचन सेल र जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा जिल्ला निर्वाचन सेल गठन भइसकेको छ।
यसबाहेक निर्वाचन आयोगले ७७ वटै जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृत (जिल्ला न्यायाधीश) को नेतृत्वमा जिल्लास्तरीय निर्वाचन अनुगमन समिति पनि बनाइसकेको छ। हरेक जिल्लामा प्रजिअलाई समितिको सहअनुगमनकर्ता तोकिएको छ । समितिमा चारवटै सुरक्षा निकायका जिल्ला प्रमुख, निर्वाचन अधिकृत, निर्वाचनमा भाग लिने दलका प्रतिनिधिलगायत सदस्य छन्। सरकारी स्रोतसाधन दुरुपयोग भए–नभएको समेत हेर्ने गरी जिल्ला कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुखलाई जिल्ला अनुगमनकर्ता बनाएर खटाइएको छ।
मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट माग भएमा आयोगले केन्द्रबाटै आयुक्त वा सरकारी अधिकारीलाई अनुगमन अधिकारी तोकेर पनि खटाउन सक्ने प्रमुख आयुक्त थपलिया बताउँछन् । गत निर्वाचनमा सुरक्षाका दृष्टिकोणले अति संवेदनशील मानिएका केही जिल्लामा आयुक्त, सचिव र सहसचिवलाई केन्द्रबाट छड्केमा अनुगमनका लागि खटाइएको थियो । यो पटक आयोगले निर्वाचनका लागि प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा सरकारमा रहेका दलले सार्वजनिक स्रोतसाधनको दुरुपयोग गर्न सक्ने सम्भावना औंल्याउँदै त्यसको अनुगमन र कैफियत देखिए अनुसन्धान गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउन सम्बन्धित निकाय र अधिकारीलाई भनेको छ । थपलियाले अख्तियारलाई पत्र नै लेखेर सार्वजनिक स्रोतसाधन दुरुपयोग रोक्ने सम्बन्धमा अनुरोध गरिएको बताए।
