कैलाली: कैलालीमा वन अतिक्रमण हटाएर खाली गराइएको क्षेत्रमा फेरि बस्ती बस्न थालेको छ । गत जेठमा गोदावरी नगरपालिका–४ अन्तर्गत वन क्षेत्रमा निर्माण गरिएका घरटहरा तथा अन्य संरचना हटाइए पनि अहिले सोही क्षेत्रमा पुनः घरटहरा निर्माण हुन थालेका छन् । अतिक्रमण हटाउने अभियानले निरन्तरता पाउन नसक्दा भत्काइएका संरचना पुनर्निर्माण हुनुका साथै नयाँ संरचना थपिने क्रमसमेत रोकिएको छैन ।

वन क्षेत्र संरक्षण गर्ने उद्देश्यले सरकारी निकायले अतिक्रमित संरचना हटाए पनि त्यसपछि खाली गराइएको क्षेत्रको संरक्षण र नियमित अनुगमन प्रभावकारी हुन नसक्दा समस्या दोहोरिएको हो । एकातिर वन कार्यालयले अतिक्रमण हटाउने अभियान अघि बढाउने बताइरहेको छ भने अर्कोतिर वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएका स्थानीयले उचित विकल्पबिना घरटहरा भत्काइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । यसले वन अतिक्रमण नियन्त्रणसँगै नागरिकको बसोबास व्यवस्थापनको विषयलाई पनि पेचिलो बनाएको छ ।

गत जेठमा गोदावरी नगरपालिका–४ को भ्यागुतेपानी, बासपानी र गोदावरी क्षेत्र आसपासको करिब ३५ हेक्टर वन क्षेत्रमा निर्माण गरिएका ४७ वटा कच्ची तथा पक्की संरचना भत्काइएको थियो । वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना हटाएर जमिन खाली गराइएको भए पनि अभियानले निरन्तरता पाउन सकेन । सडक छेउमा राखिएको एउटा अटो हटाउने क्रममा विवाद उत्पन्न भएपछि अभियान प्रभावित बनेको थियो । त्यसपछि वर्षायाम सुरु भएसँगै अतिक्रमण हटाउने काम रोकियो । अहिले सोही क्षेत्रमा फेरि घरटहरा निर्माण हुन थालेका छन् ।

सरकारले बसोबासको उचित विकल्प नदिएको भन्दै केही स्थानीय पुनः त्यही क्षेत्रमा घर बनाएर बस्न थालेका छन् । लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकले सरकारी निकायबाट विद्युत् जडानका लागि सिफारिस पाएको र राजस्वसमेत तिर्दै आएको अवस्थामा घरटहरा भत्काइनु उचित नभएको बताएका छन् । उनीहरूले विगतमा सरकारी निकायबाट भएका निर्णय र अहिले भइरहेको कारबाहीबीच तालमेल नभएको गुनासो गरेका छन् ।

गोदावरी नगरपालिका–४ भ्यागुतेपानीका उद्धव सिंह महराले एउटा सरकारले विद्युत्का लागि सिफारिस दिने र राजस्व लिने तर अर्को सरकारले घर भत्काउने काम उचित नभएको बताए । आफूहरू लामो समयदेखि सोही क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएको र सरकारी निकायबाटै विद्युत्का लागि सिफारिस प्राप्त गरेको उनको भनाइ छ । “हामी पनि यहाँ लामो समयदेखि बसिरहेका छौँ । राजस्व तिरिरहेका छौँ । विद्युत्को सिफारिस वडा कार्यालयले दिएपछि नै जडान गरेका हौँ । तर, अतिक्रमण भन्दै घर भत्काइयो । अहिले यत्तिकै बसिरहेका छौँ, विद्युत् छैन, केही छैन । बर्खाको मुखमा घर भत्काइयो,” महराले भने, “कि कसैलाई पनि बस्न दिनुभएन, कि कसैलाई पुर्जा दिने र कसैको घर हटाउने काम गर्नु भएन ।”

नापजाँच भइसकेको जमिनसमेत वन कार्यालयले खाली गराउन खोजेको भन्दै स्थानीयले असन्तुष्टि जनाएका छन् । कतिपयले विद्युत् सुविधा पाएको अवस्थामा पनि घरटहरा निर्माण हुन नपाउँदै भत्काइने गरेको गुनासो गरेका छन् । वन अतिक्रमण हटाउने क्रममा सबैलाई समान व्यवहार नगरिएको उनीहरूको आरोप छ । गोदावरी क्षेत्रमा पक्की घर बनाएर बस्दै आएका सूर्यबहादुर रावलले पाँच वर्षअघि नै जग्गाको नापजाँच भइसकेको भए पनि वन कार्यालयले आफ्नो घरमा डोजर लगाएको बताए । आफू २० वर्षभन्दा बढी समयदेखि सोही क्षेत्रमा बस्दै आएको उनको भनाइ छ । लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएको र जग्गाको नापजाँचसमेत भइसकेको अवस्थामा घर भत्काइएपछि पुनः निर्माण गरेर बस्नुपरेको उनले बताए ।

“मलाई यहाँ बसेको २० वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । पाँच वर्षअघि नै सरकारले नापजाँच पनि गरिसकेको थियो । तर, वनले घरमा डोजर लगायो । अहिले फेरि पुनर्निर्माण गरेर बसिरहेको छु,” रावलले भने । स्थानीयले लामो समयदेखिको बसोबास र जग्गासम्बन्धी विवाद समाधान नगरी संरचना हटाउँदा समस्या दोहोरिने बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार कसैले वर्षौँदेखि घर बनाएर बसिरहेको छ भने कसैले नयाँ संरचना निर्माण गर्ने क्रममा कारबाही भोग्नुपरेको छ । यस्तो अवस्थामा वन क्षेत्रको वास्तविक सीमाना, नापजाँचको प्रकृति र जग्गाको कानुनी हैसियत स्पष्ट पारेर मात्रै समस्या समाधान गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

यता, डिभिजन वन कार्यालय कैलालीले वर्षायामका कारण रोकिएको अतिक्रमण हटाउने अभियान पुनः सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । गोदावरी क्षेत्रमा अतिक्रमण हटाउने क्रममा अटोको विषयलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएपछि कर्मचारीमाथि धरपकड भएको र अभियान प्रभावित बनेको कार्यालयको भनाइ छ । अभियानकै क्रममा कर्मचारीविरुद्ध मुद्दासमेत दर्ता भएपछि फिल्डमा खटिएर काम गर्न कर्मचारी हिचकिचाउने गरेको वरिष्ठ वन अधिकृत जीवक्ष यादवले बताए । “बर्खा लागेका कारण हामीले अतिक्रमण हटाउने अभियान बन्द गरेका थियौँ । अहिले कार्यालय प्रमुख पनि हुनुहुन्न । नयाँ हाकिमसाप आएपछि नयाँ योजनाका साथ अगाडि बढ्छौँ,” यादवले भने ।

उनका अनुसार तत्कालीन समयमा एउटा अटो हटाइएको विषयले व्यापक चर्चा पाए पनि त्यसको पृष्ठभूमिबारे पर्याप्त जानकारी बाहिर आउन सकेन । वन क्षेत्रमा क्रमशः अतिक्रमण गर्ने उद्देश्यले व्यापार भइरहेको कार्यालयको बुझाइ रहेको उनले बताए । अटो हटाउने विषयमा भएको विवाद, कर्मचारीमाथि धरपकड र मुद्दा दर्ताको घटनाले अतिक्रमण हटाउने अभियानको नेतृत्व लिन कर्मचारी निरुत्साहित भएको उनको भनाइ छ । “त्यतिबेला एउटा अटो हटाएको विषय निकै चर्चामा आयो । तर, त्यो अटो बिस्तारै अतिक्रमण गर्ने उद्देश्यले नै व्यापार भइरहेको भन्ने कसैले बुझेनन् । कर्मचारी थुनिए, मुद्दा चलाइयो । यसले गर्दा अहिले अतिक्रमण हटाउने कार्यको नेतृत्व लिन कुनै कर्मचारी चाहिरहेका छैनन् । यसले पनि अभियान प्रभावित बनाएको छ,” यादवले भने ।

महालेखा परीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार कैलालीमा मात्रै करिब ३८ हजार ४० हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको छ । जिल्लामा वन अतिक्रमणको अवस्था ठूलो रहे पनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने अभियानले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । निजी प्रयोजनका लागि मात्रै नभई विभिन्न संघसंस्थाका नाममा समेत वन क्षेत्रमा ठूला पक्की संरचना निर्माण भइरहेका छन् । वन क्षेत्र अतिक्रमणको समस्या केवल घरटहरा हटाउने विषयमा सीमित छैन । वन क्षेत्रको संरक्षण, सरकारी जग्गाको अभिलेख व्यवस्थापन, अतिक्रमणको पहिचान र स्थानीयको बसोबाससम्बन्धी विवाद समाधान एकअर्कासँग जोडिएका विषय हुन् । एकपटक संरचना भत्काएर जमिन खाली गराएपछि त्यसको नियमित अनुगमन र संरक्षण नहुँदा पुनः अतिक्रमण हुने अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ ।