धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको गतिविधि सुस्ताएको छ । सरकारले चलायमान बनाउन नसक्दा शासनप्रणालीमा नीति निर्धारण तथा कानुन निर्माण गर्ने प्रदेश सभाको गतिविधि सुस्त देखिएको हो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारले बजेट पारित गराउन नसकेपछि सुस्त बनेको प्रदेश सभा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका खगराज भट्टको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्दासम्म चलायमान हुन सकेको छैन ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८३ र ८४ मा सरकार छोड्न र सरकार टिकाउनका लागि मात्रै दुई पटक प्रदेश सभाको बैठक बसेको छ । साउन २८ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री शाहले विश्वासको मत लिनका लागि प्रदेश सभाको बैठक बोलाइएको थियो ।

स्पष्ट अल्पमतमा परेका उहाँले सो बैठकमा आफ्नो धारणा राखेर प्रदेश प्रमुखलाई राजीनामा बुझाउने जानकारी गराउनुभएको थियो । यसै गरी भदौ ३ गते नयाँ मुख्यमन्त्री भट्टले विश्वासको मत लिनकै लागि प्रदेश सभाको बैठक बोलाइएको थियो ।

तत्कालीन सरकारले बजेट पारित गराउन नसकेपछि प्रदेश बजेट शून्यताबाट गुज्रे पनि नयाँ सरकार आउँदासम्म प्रदेश सभाको गतिविधिले गति लिन सकेको छैन । पछिल्लो तीन सातादेखि सभाको गेटमा ताल्चा लागेको छ । प्रदेश सभा बैठक सञ्चालनको अहिलेसम्म कुनै टुङ्गो नलागेको प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी उपसचिव ताराकुमारी जोशीले बताउनुभयो । उहाँले सचिवालयमा नयाँ विधेयक पनि दर्ता हुन नआएको उल्लेख गर्नुभयो । सूचना अधिकारी जोशी भन्नुहुन्छ, “सभाको बैठक सञ्चालनबारे कुनै जानकारी आएको छैन । नयाँ विधेयक पनि दर्ता भएका छैनन् ।”

प्रदेश सभा सचिवालयमा नयाँ विधेयक दर्ता नभए पनि सात वटा विचाराधीन विधेयक रहेको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । २०८१ मा दर्ता भएका टीकापुर विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र केही उद्योग तथा वनसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अझै विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् । दुवै विधेयक झन्डै तीन वर्षदेखि प्रदेश सभामा थन्किएका छन् ।

यसै गरी पाँच वटा विधेयक पनि विगत डेढ वर्षदेखि सभामा थन्किएका छन् । २०८२ सालका विभिन्न महिनामा दर्ता भएका दलित सशक्तीकरण ऐन, २०७८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, सुदूरपश्चिम प्रदेश बरघर र भलमनसा प्रथा संरक्षण तथा विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अझै विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् । यसै गरी सुदूरपश्चिम प्रदेश जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र सुदूरपश्चिम प्रदेश जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि प्रदेश सभामै थन्किएका छन् ।

चालु आवका लागि बजेट निर्माणको प्रक्रियामा जुटेको प्रदेश सरकारले चाँडै प्रदेश सभा बैठक बस्ने सङ्केत गरेको छ । केही दिनअगाडि सत्तारूढ दलको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले प्रदेश सरकारले भदौभित्रै नयाँ बजेट सभामा प्रस्तुत गर्ने उल्लेख गर्नुभएको थियो ।