धनगढी । कैलालीको विभिन्न नदी किनारमा बिहानैदेखि एक्स्काभेटरको आवाज गुञ्जि रहन्छन । ट्र्याक्टर र टिपरहरू गिट्टी–बालुवा बोकेर सडकतर्फ दौडिरहेका छन् । स्थानीय सरकारको राजस्व खातामा रकम जम्मा भइरहेको छ । तर, प्रदेश सरकारले पाउनुपर्ने हिस्सा भने सबै ठाउँबाट प्रदेशको ढुकुटीमा पुगिरहेको छैन ।
नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, विज्ञापन बोर्ड, मनोरञ्जन कार्यक्रम र सवारी साधन करबाट उठेको रकमको एक हिस्सा प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा जम्मा हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, सुदूरपश्चिम प्रदेशको पछिल्लो वित्तीय विवरणले देखाएको तस्वीर फरक छ । धेरै स्थानीय तहले प्रदेशलाई दिनुपर्ने हिस्सा बुझाएका छैनन् । कतिपयले संकलित रकमको यकिन विवरणसमेत छैन । प्रदेशले पाउनुपर्ने करोडौँ रुपैयाँ कहाँ गइरहेको छ ?
सुदूरपश्चिमका अधिकांश जिल्लामा नदीजन्य पदार्थ स्थानीय तहको प्रमुख आन्तरिक आम्दानीको स्रोत बनेको छ । प्रत्येक वर्ष गिट्टी, बालुवा, ढुङ्गा र माटो बिक्रीबाट करोडौँ रुपैयाँ उठ्ने गर्छ ।
प्रदेश आर्थिक ऐन, २०८१ ले स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थ तथा दहत्तर–बहत्तर बिक्रीबाट प्राप्त रकमको ४० प्रतिशत प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, प्रदेशको एकीकृत वित्तीय विवरणअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा भएको रकम मात्र एक करोड ५७ लाख २७ हजार रुपैयाँ रहेको महालेखा परिक्षकको आठौं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसले स्थानीय तहले यति थोरै मात्र राजस्व संकलन गरेका हुन्, वा प्रदेशले पाउनुपर्ने हिस्सा समयमै प्राप्त गर्न सकेको छैन ?
महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदन अनुसार नदी किनारमा भइरहेको उत्खननको दृश्य र प्रदेश कोषमा पुगेको रकमबीच ठूलो अन्तर देखिन्छ । अझ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले यस्ता स्रोतबाट प्राप्त रकम स्थानीय सञ्चित कोषमै जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ भने प्रदेश ऐनले ४० प्रतिशत प्रदेशलाई दिनुपर्ने भन्छ । दुई कानुनबीचको यही विरोधाभासले कार्यान्वयनमा अन्योल पैदा गरेको देखिन्छ ।
धनगढीदेखि महेन्द्रनगरसम्म यात्रा गर्दा सडक किनारमा ठूला–ठूला विज्ञापन बोर्ड सजिलै देख्न सकिन्छ । बैंक, सहकारी, शैक्षिक संस्था, व्यापारिक प्रतिष्ठान र विभिन्न कम्पनीका विज्ञापनले बजार क्षेत्र भरिएका छन् । तर प्रदेश सरकारको अभिलेखमा भने विज्ञापन करको अवस्था निकै कमजोर देखिन्छ ।
प्रदेश आर्थिक ऐनअनुसार स्थानीय तहले संकलन गरेको विज्ञापन करको ४० प्रतिशत प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ । तर आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा बेदकोट नगरपालिकाले मात्रै ४ लाख ५६ हजार रुपैयाँ प्रदेशलाई बुझाएको औल्याएको छ । अन्य स्थानीय तहबाट यस्तो राजस्व प्राप्त भएको विवरण नभएको उल्लेख छ ।
महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनले अधिकांश स्थानीय तहले विज्ञापन कर नै संकलन गरेका छैनन्, वा संकलन भएको रकम प्रदेशसँग बाँडफाँट भएको छैन भन्ने देखाएको छ । दुवै अवस्था वित्तीय सुशासनका दृष्टिले चिन्ताजनक छन् ।
मेला, महोत्सव, सांस्कृतिक कार्यक्रम, चलचित्र प्रदर्शन, कन्सर्ट र विभिन्न मनोरञ्जनात्मक गतिविधि सुदूरपश्चिममा वर्षभरि भइरहन्छन् । प्रदेश आर्थिक ऐनले यस्ता गतिविधिबाट उठ्ने मनोरञ्जन करको ४० प्रतिशत प्रदेशलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा धनगढी उपमहानगरपालिकाले मात्र ९३ हजार रुपैयाँ प्रदेश कोषमा जम्मा गरेको महालेखाले औल्याएको छ । प्रदेशका अन्य नगरपालिका र गाउँपालिकामा आयोजना भएका कार्यक्रमबाट उठेको करको अवस्था भने अस्पष्ट रहेको उल्लेख गरेको छ ।
प्रदेश सरकारको अर्को महत्वपूर्ण आम्दानी स्रोत हो–सवारी साधन कर । आर्थिक वर्षभरि प्रदेशले सवारी साधन करबापत ७८ करोड ४६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी संकलन गरेको छ । तर प्रदेश सञ्चित कोषमा आम्दानी देखाइएको रकम भने ४६ करोड ९ लाख रुपैयाँ मात्र छ । ८ स्थानीय तहलाई बाँडफाँट हुनुपर्ने ३१ करोड ५६ लाख रुपैयाँमध्ये ३० करोड ४९ लाख रुपैयाँ मात्रै वितरण भएको विवरण छ । १ करोड ७ लाख ३० हजार रुपैयाँ बाँडफाँट हुन बाँकी रहेको प्रतिवेदनले औल्याएको छ । कर उठाउने काम सम्पन्न भए पनि त्यसको वितरण प्रक्रिया पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा स्थानीय तहले पाउनुपर्ने रकम समयमै नपाउने अवस्था रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका लागि एउटा सकारात्मक पक्ष पनि छ । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ राजस्व संकलन २३.६९ प्रतिशतले बढेको उल्लेख छ । प्रदेशले कुल १० अर्ब ७० करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व प्राप्त गरेको छ । यो उपलब्धि जस्तो लाग्छ । तर, जब राजस्वको स्रोत हेरिन्छ, तस्वीर फेरिन्छ ।
कुल प्राप्त राजस्वमध्ये ९ अर्ब ७ करोड ७८ लाख रुपैयाँ अर्थात् झण्डै ८५ प्रतिशत रकम संघीय सरकारले बाँडफाँट गरेको मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्कबाट आएको छ । प्रदेशको आफ्नै आन्तरिक राजस्व स्रोत अझै बलियो बन्न सकेको छैन । प्रदेशको वित्तीय स्वास्थ्य ठूलो मात्रामा संघीय सरकारको राजस्व बाँडफाँटमा निर्भर छ । संघीय राजस्वमा कमी आयो भने प्रदेशको वित्तीय क्षमतामाथि सीधा प्रभाव पर्ने अवस्था छ ।
राजस्व व्यवस्थापनमा मात्र होइन, बजेट विनियोजन प्रक्रियामा पनि प्रश्न उठेका छन् । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले मन्त्रालयहरूलाई बजेट सीमा उपलब्ध गराएको थियो । तर अन्तिम विनियोजन गर्दा केही मन्त्रालयमा त्यो सीमा नाघिएको देखियो ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा १२ प्रतिशत बढी, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा १४ प्रतिशत बढी तथा स्थानीय तह वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३० प्रतिशत बढी बजेट विनियोजन भएको छ । आयोगले निर्धारण गरेको सीमाभन्दा ४ प्रतिशत बढी बजेट विनियोजन भएको महालेखाले औल्याएको छ । योजना आयोगको काम प्राथमिकता निर्धारण गर्ने हो । तर, उसैले तोकेको सीमाभन्दा बाहिर गएर बजेट वितरण हुँदा योजना प्रणालीको प्रभावकारितामाथि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।
प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई ३ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर, अन्ततः २ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ मात्र हस्तान्तरण भएको छ । समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपूरक अनुदानमार्फत स्थानीय तहमा रकम पुगे पनि खर्चको प्रभावकारी अनुगमन भएको देखिँदैन । लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले खर्च नभई बाँकी रहेको अनुदान रकम फिर्ता ल्याउन प्रदेश सरकारले स्थानीय तहबाट विस्तृत विवरण लिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
प्रदेश सरकारले आफ्नै संरचनाबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कार्यक्रममध्ये केही संघीय कार्यालयमार्फत सञ्चालन गराएको महालेखाले औल्याएको छ । सात वटा संघीय कार्यालयलाई ३८ करोड १३ लाख रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराइएकामा २२ करोड ६९ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।
संघीयता कार्यान्वयनको उद्देश्य प्रदेशलाई अधिकार र जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्नु हो । तर, प्रदेशकै बजेट संघीय कार्यालयमार्फत खर्च गरिनुले प्रदेशको संस्थागत क्षमता र योजना कार्यान्वयन प्रणालीबारे बहस उत्पन्न गरेको छ ।
राजस्व संकलन, कर बाँडफाँट, बजेट विनियोजन र अनुदान व्यवस्थापन कुनै पनि सरकारको सुशासन मापन गर्ने महत्वपूर्ण सूचक हुन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशको पछिल्लो वित्तीय चित्रले राजस्व बढेको देखाए पनि त्यसको व्यवस्थापनमा अझै धेरै सुधार आवश्यक रहेको संकेत गरेको छ ।
नदीबाट निस्किने बालुवा, बजारमा टाँसिएका विज्ञापन, महोत्सवका टिकट र सडकमा गुड्ने सवारी साधनबाट उठेको कर अन्ततः जनताकै विकासमा खर्च हुनुपर्ने हो । तर, कानुनी अस्पष्टता, कमजोर अनुगमन र अपूर्ण बाँडफाँटका कारण त्यो रकमको यात्रा बीचमै अल्झिएको देखिन्छ ।
प्रदेश सरकारका लागि अबको चुनौती राजस्व बढाउने मात्र होइन, उठेको प्रत्येक रुपैयाँ सही ठाउँमा पुग्यो कि पुगेन भन्ने सुनिश्चित गर्नु पनि हो । किनभने प्रदेशको विकासको आधार करदाता नागरिकको विश्वास हो, र त्यो विश्वास पारदर्शी वित्तीय व्यवस्थापनबाट मात्रै बलियो बन्न सक्छ ।