धनगढी । हजारौँ किसानको ‘लाइफलाइन’ का रूपमा रहेको गुर्गी सिँचाइ आयोजना सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले नबनाएको गुनासो स्थानीयले गरेका छन् । कैलारी गाउँपालिका–२, कुकुरभुक्कामा रहेको सो आयोजनाका लागि सरकारले पटक पटक बजेट विनियोजन गरे पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने र आयोजना बनाउने कार्य नगरेको गुनासो उनीहरूले गरेका हुन् । सरकारले बजेट छुट्याए पनि आयोजना नबनाउँदा हजारौँ किसान समस्यामा परेका छन् ।

कैलारी गाउँपालिका–१, ५ र ७ मा सिँचाइ सुविधा पुग्ने सो आयोजना नबनाएर प्रदेश सरकारले स्थानीयलाई धोका दिएको स्थानीय रेबन्त बोहोराले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “गुर्गी सिँचाइ आयोजनाका लागि साढे २६ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिए पनि खर्च गर्न सकेको छैन ।”

यो आयोजना बनाउने भन्दै प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५ र ७६ देखि बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । सो आवमा सरकारले ५० लाख रुपियाँ, आव २०७९ र ८० मा छ करोड रुपियाँ, आव २०८०र८१ मा १२ करोड रुपियाँ, २०८१ र ८२ मा पाँच करोड रुपियाँ र चालु आवमा तीन करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो ।

सरकारले प्रत्येक वर्ष बजेट छुट्याउने काम गरे पनि आयोजना बनाउने काम भने नगरेको कैलारी गाउँपालिका–७ का कमल चौधरीले बताए । उनले भने “बनाउँदै नबनाउने आयोजनाका लागि प्रदेश सरकारले किन बजेट देखाएर स्थानीयलाई झुक्याइरहेको छ ।”

विसं २०२६ मा वसन्ताका रोइना चौधरीको नेतृत्वमा कच्ची बाँध बनाएर किसानले खेतसम्म सिँचाइ सुविधा पु¥याउने काम गरेका थिए । विभिन्न समयमा स्तरोन्नति गर्दै पक्की बाँध बनाइएपछि २०५० सालसम्म गुर्गी सिँचाइ आयोजनाबाट किसानका खेतसम्म पानी पुग्थ्यो । २०६४ सालको बाढीले बाँध पूर्ण रूपमा भत्काएपछि यो आयोजना काम नलाग्ने भएको थियो । स्थानीयले गुर्गी सिँचाइ आयोजना पुनर्निर्माणको माग गर्दै आएका छन् ।

यसैबिच सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले जनताको माग सम्बोधन गर्न प्रदेश सरकार सकारात्मक रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । बिहीबार गुर्गी र टेँढी बाँध निरीक्षण गर्दै उहाँले प्रभावित क्षेत्रका किसानलाई राहत पु¥याउन तथा कृषि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न प्रदेश सरकारले आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने उल्लेख गरे ।