धनगढी । नेपाल सरकारसँग सुदूरपश्चिमको विकासका लागि २१ बुँदे माग प्रस्तुत गर्दै सुरु गरिएको शालिन महोत्सव आन्दोलन १९ औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ। तर, झण्डै दुई दशक पुग्न लाग्दासमेत ती मागहरूमध्ये अधिकांश अझै पूरा हुन सकेका छैनन्। २०६३ सालमा धनगढीमा आयोजित सुदूरपश्चिम महोत्सवमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा लाई २१ किलोको फूलको माला लगाएर मागपत्र बुझाउँदै आन्दोलनको औपचारिक सुरुवात गरिएको थियो। तत्कालीन कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गोपाल हमालको नेतृत्वमा सुरु गरिएको यो अभियान आजसम्म निरन्तर चलिरहेको छ।

आज आन्दोलनका प्रतीकात्मक मालाको तौल घटे पनि मागको गम्भीरता भने उस्तै रहेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पुस्कर ओझा का अनुसार २१ बुँदे मागमध्ये अहिलेसम्म ६ वटा मात्र पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएका छन्। तीमध्येः सुदूरपश्चिममा अप्टिकल फाइबर विस्तार, विश्वविद्यालय स्थापना, रङ्गशाला निर्माण, आईसीयु सेवा विस्तार, धनगढी सभा हल निर्माण तथा दुग्ध प्रशोधन केन्द्र स्थापना जस्ता मागहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएका हुन्। त्यस्तै, धनगढीको फाप्लामा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला, दोधारा–चाँदनी सुख्खा बन्दरगाह, पर्यटन केन्द्र स्थापना, धनगढी विमानस्थल सेवा विस्तार, चिसापानीदेखि गड्डाचौकीसम्मका बजार व्यवस्थापन लगायतका पाँच माग प्रक्रियामा रहेका छन्।

तर, बाँकी १० वटा माग भने प्रक्रियामासमेत प्रवेश गर्न सकेका छैनन्। तीमध्ये मुख्य रूपमा –गौरीफन्टा नाकालाई अन्तर्राष्ट्रिय नाकामा स्तरोन्नति, धनगढीमा प्रदर्शनी स्थल निर्माण, औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना, चीनसँग सिमाना जोडिएको नाका खुला, पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना, प्रादेशिक संग्रहालय स्थापना, कृषि विश्वविद्यालय निर्माण, सेती अस्पताल स्तरवृद्धि, गेटामा चिकित्साशास्त्र विश्वविद्यालय सञ्चालन लगायतका मागहरू अझै कागजमै सीमित रहेका छन्।

अध्यक्ष ओझाले भने, “२०६३ सालदेखि हामी प्रादेशिक प्रदर्शनी स्थलको माग गर्दै आएका छौँ। अहिलेसम्म त्यसको कुनै ठोस उपलब्धि देखिएको छैन। चीनसँग जोड्ने नाका पनि खुल्न सकेको छैन।” व्यवसायीहरूले हरेक वर्ष कम्तीमा एउटा माग पूरा भएको भए पनि आजसम्म १८ वटा माग पूरा भइसक्ने अवस्था हुने बताउँछन्। तर, यथार्थमा २१ मध्ये ५ मात्र पूरा, ५ प्रक्रियामा र १० माग अझै सम्बोधन नै नभएका छन्।

तत्कालीन अध्यक्ष तथा हाल धनगढी उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख गोपाल हमाल ले सुदूरपश्चिमको अवस्थाबारे गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे। उनका अनुसार, “पहिले सुदूरपश्चिम मानव विकास सूचकाङ्कमा कर्णालीभन्दा अगाडि थियो। तर अहिले प्रगति गर्नुको सट्टा झन् पछाडि गएको छ। आज सुदूरपश्चिम सबैभन्दा गरिब प्रदेशको रूपमा चिनिएको छ। विगतको क्षति पूर्ति हुने गरी विकास हुनुपर्छ।” हमालले सुदूरपश्चिममा एउटा पनि सरकारी मेडिकल कलेज सञ्चालनमा नआउनु दुर्भाग्य भएको बताए। उनले गेटामा निर्माण भइसकेका संरचनामा तत्काल चिकित्सा विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न सरकारसँग माग गरे। “गेटाका संरचना देख्दा सत्तामा बसेकालाई गाली गर्न मन लाग्छ। अब ऐन र कार्यविधि संशोधन गरेर भए पनि मेडिकल कलेज सञ्चालन गरिनुपर्छ। यो काम भयो भने वर्तमान सरकारको सम्झन लायक उपलब्धि हुनेछ,” उनले भने।

धनगढीका युवा व्यवसायी हरि जोशी ले निजी क्षेत्रले निरन्तर रूपमा सुदूरपश्चिमको विकासका मुद्दामा पैरवी गरिरहेको सकारात्मक पक्ष भए पनि राज्यले गम्भीरता नदेखाएको गुनासो गरे। “यो व्यक्तिगत होइन, सम्पूर्ण सुदूरपश्चिमबासीको माग हो। महोत्सवमार्फत उद्योग वाणिज्य संघले वर्षौँदेखि आवाज उठाउँदै आएको छ। तर राज्यको सुनुवाइ अझै कमजोर छ। सुदूरपश्चिम अझै पछाडि छ, गरिबी र पछौटेपन कायम छ। अबको सरकारले सुदूरलाई प्राथमिकतामा राखेर विकास गर्नुपर्छ,” उनले भने।

१९ वर्षसम्म निरन्तर आवाज उठाइँदै आएका सुदूरपश्चिमका २१ बुँदे विकास मागमध्ये अधिकांश अझै पूरा नहुनु राज्यको गम्भीर उदासीनताको प्रमाण भएको व्यवसायी तथा स्थानीय नेतृत्वको निष्कर्ष छ। विकासका ठूला पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य र उद्योगसँग सम्बन्धित मागहरू अलपत्र पारिँदा सुदूरपश्चिमको समग्र विकास अझै पनि अवरुद्ध अवस्थामा रहेको स्पष्ट देखिन्छ।