घोडाघोडी (कैलाली): कैलालीको भजनी नगरपालिका–९ ओमशान्ति सामुदायिक वनका अध्यक्ष राजकुमार चौधरी एक वर्षदेखि कैलाली जिल्ला अदालत धाइराखेका छन्। गाउँलेहरुले चयन गरेर सामुदायिक वन समूहको अध्यक्ष बनाइदिएपछि संरक्षणमा होमिएका उनी अहिले अदालतको तारिख र मुद्दाको झमेलामा फसेका छन्। उनीसँगै फोनिराम, रामसागर, मनोज र शीतल चौधरी पनि अदालतको चक्कर काटिरहेका छन्।ओमशान्ति सामुदायिक वनभित्र करिब ३७ हेक्टरमा फैलिएको घोरताल भजनी नगरपालिकाले माछापालनको लागि ठेक्का लगाएको थियो। ठेक्का लम्कीचुहा–१ का प्रेमबहादुर भुलको नाममा परी भुलले व्यावसायिक माछापालन गरिरहनु भएको थियो। २०८० चैत मसान्तमा ठेक्का अवधि सकिएपछि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको साधारणसभाले आफ्नो वनभित्र रहेको ताललाई आफँैले व्यवस्थापन गर्ने निर्णय ग¥यो। सो निर्णयअनुसार सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले आफैँ माछापालन गर्ने तयारी ग¥यो।

पालिकाको ठेक्का अवधि सकिसकेकाले पालिकालाई पत्राचार गरी समूह आफैँले तालमा माछाको भुरा हाली काम सुरु ग¥यो। ठेकेदारले आफूले पालन गरेका माछा हानिनोक्सानी गरेको भनि समूहका अध्यक्ष राजकुमार चौधरीसमेत गरी पाँच जनालाई रु एक करोड ७० लाख बरारबको बिगो माग दाबीसहित कैलाली जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरे। अहिले अध्यक्षसहित उहाँहरु त्यही मुद्दामा अदालत धाइरहनु भएको छ। “हामीले ठेक्का सकिएको थाहा पाउनेवित्तिकै तालमा माछाका भुरा हाली काम सुरु ग¥यौँ, अध्यक्ष चौधरी भन्छन् “ठेकेदारले सबै माछा बिक्री गरी ताल सुकाइसकेको पनि थियो, पछि पालिकाले पहिलेकै बक्यौता रकम नतिरेकै अवस्थामा सोही ठेकेदारलाई २०८१ वैशाख ९ गते म्याद थप गराएको रहेछ। त्यही कारण ठेकेदारले ताल छोड्न मानेन र उल्टै हामीलाई विपक्षी बनाइ रु एक करोड ७० लाखको बिगोसहित अदालतमा मुद्दा दायर गरेको अध्यक्ष चौधरीले बताए। उनी भन्छन्, आम उपभोक्ताको निर्णयअनुसार सामुदायिक वनभित्र रहेको ताल संरक्षण गरी समुदायको अधिकार पुनःस्थापना गर्न नेतृत्व गर्दा करोडको बिगोसहित व्यक्तिगत मुद्दा खेपिरहनु परेको छ।

घोरताल जस्तै कैलालीका अन्य तालमा अहिले स्वामित्वकोद्वन्द्व चलिरहेको छ। तालको स्वामित्वको द्वन्द्वले गर्दा एकातिर तालहरुको उचित संरक्षण र त्यसबाट प्राप्त हुने लाभ पूर्णरुपमा लिन सकिएको छैन भने अर्कोतिर मुद्दा मामिला, ठेकेदारले सम्झौता अनुसारको रकम नतिर्ने, ठेक्का रद्द गर्नुपर्ने र स्थानीय समुदायबाट काममा असहयोग र प्रतिवादसम्म भइरहेको पाइन्छ। तालबाट सिँचाइ गर्ने, थारु समुदायले माछा घोंघी मार्नेलगायतका परम्परागत अभ्यासमा समस्या आउनुको साथै प्राकृतिक तालमा व्यावसायिक माछापालनले जैविक विविधता संरक्षण र पर्यावरणीय सबालहरु समेत उठाएको छ।

भजनीको घोरताल मात्रै होइन जिल्लाको अन्य सामुदायिक वनले पनि अदालतसम्म धाउनुपरेको छ। भजनी नगरपालिका–२ स्थित राधाकृष्ण सामुदायिक वन क्षेत्रमा पर्ने ५।५७ हेक्टरको लोटीहुवा तालको स्वामित्व विवाद २०७५ मा अदालतसम्म पुगेको थियो। भजनी नगरपालिकाले स्थानीय तह स्थापनापछि उक्त ताल माछापालनका लागि ठेक्कामा दिएपछि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका तर्फबाट हरिराम चौधरीले स्वामित्वको विषयमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। अदालतले २०७६ सालमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को आधारमा तालको अधिकार नगरपालिकाको मातहतमा पर्ने निर्णय गरेको थियो। तर अदालतको निर्णयप्रति सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह भने असन्तुष्ट छ। समूहका अध्यक्ष खुमबहादुर खड्काका अनुसार ताल वन क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले यसको संरक्षण र व्यवस्थापन उनीहरूले वर्षौँदेखि गर्दै आएका छन्। “ताल हाम्रो वनभित्र पर्छ, हामीले संरक्षण गर्छौँं तर पालिकाले ठेक्का लगाउँछ,” उनी भन्छन्। अदालतको फैसलापछि पनि वन समितिले संरक्षणको जिम्मा निरन्तर बहन गरिरहेको छ। हाल नगरपालिकाले ठेक्कामा दिएको ताल ठेक्कामा लिएको व्यक्तिमार्फत सामुदायिक वनले नै मौखिक ठेक्कामा लिएर माछापालन गरिरहेको छ। “माछापालनका लागि न्यायालयको निर्णय हामीले मानेका छौँ तर वन क्षेत्रभित्र रहेको ताल संरक्षण र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी हाम्रै हो,” अध्यक्ष खड्काले भने।

त्यस्तै भजनी–४ बिजुलियास्थित ४६ हेक्टरमा फैलिएको लौकाह भौकाह तालको स्वामित्व लौकाह भौकाह सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई दिनुपर्ने माग गर्दै समूहले २०७५ सालमा कैलाली जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर ग¥यो। यस मुद्दामा अदालतको मेलमिलाप प्रक्रियामार्फत समूह र भजनी नगरपालिकाबीच समझदारी कायम भयो। समझदारी अनुसार माछापालनको ठेक्का नगरपालिकाले लगाउने तर ठेक्काबाट आउने आम्दानीको ५० प्रतिशत हिस्सा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह क्षेत्रमा विकास निर्माणमा प्रयोग गर्न समूहलाई नै दिने सहमति गरियो। तर, समूहका अध्यक्ष बचावन चौधरीका अनुसार, पालिकाले हालसम्म सो सहमतिअनुसार रकम समूहलाई उपलब्ध गराएको छैन। “हामीले मेलमिलाप गरेर ठेक्काको अधिकार पालिकालाई त दियाँैं तर सहमतिअनुसारको लाभ पाउन सकेका छैनौँ,” उनीले भने।यता नगर प्रमुख केवल चौधरी भने कानुनअनुसार सामुदायिक वनभित्र रहेका ताल स्थानीय तहको स्वामित्वमा पर्ने बताउँन्छन्। हालसम्म अदालतले दुईवटा ताल नगरपालिकाको स्वामित्वमा पर्ने गरी फैसला गरिसकेको भए पनि सामुदायिक वन र पालिकाबीचको विवाद अझै समाधान हुन सकेको छैन। नगर प्रमुख चौधरी भन्छन्, ‘‘सामुदायिक वनसँग समन्वय गरेर विवाद सुल्झाउने प्रयास गरिरहेका छौँ।’’

जिल्लाको कैलारी गाउँपालिकास्थित कोइलही तालको स्वामित्वको विवाद पनि जिल्ला प्रशासन हुँदै अख्तियारसम्म पुग्यो। ६७ हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रमा फैलिएको यो तालबाट वर्षांैदेखि वडा नं ६ को वनकट्टा, जवनीपुर र वडा ९ को गदरिया, कोइलही र शीतलपुरका किसानले सिँचाइ गर्ने गर्छन्। विसं २०७३ मा तालसहित कोइलही सामुदायिक वनको रुपमा जिल्ला वन कार्यालयबाट समूहलाई हस्तान्तरण भएको थियो। सामुदायिक वनमा हस्तान्तरणपछि तालको संरक्षणका लागि कोइलही ताल संरक्षण तथा सम्बद्र्धन समिति बनाइ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमासमेत दर्ता गरियो। २०७८ सालमा सामुदायिक वनले स्थानीय तहबाट ताल फिर्ता लिँदा विवाद सुरु भयो। सामुदायिक वनको मातहतमा ल्याएपछि ताल रु एक करोड ४५ लाखमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। २०७८ मा पहिलो किस्ता रु २८ लाख सामुदायिक वनले बुझिसकेको पनि थियो तर सिँचाइमार्फत वर्षौंदेखि तालको प्रयोग गर्दै आइरहेको भन्दै गाउँलेले ताल सामुदायिक वनको नभइ आफ्नो मातहतमा हुनुपर्ने भन्दै दाबी गरे।

विवाद जिल्ला प्रशाशन हँुदै अख्तियारसम्म पुग्यो। सिँचाइ प्रयोग गर्दै आइरहेका गाउँलेले पैसामा हिनामिना गरेको भन्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिविरुद्ध अख्तियारसम्म पु¥याए, सबै कागजात अख्तियारलाई देखायाँै वनका अध्यक्ष डबलबहादुर सिजाली मगरले बताए। रकम हिनामिना भएको थिएन, अख्तियारको उजुरी छानबिनपछि टुङ्गियो । तर उनीहरुले ताल स्वामित्वको विवाद पुनः जिल्ला प्रशासनमा पु¥याए। जिल्ला प्रशासनले मिलेर जान सुझाव दिएपछि कोइलही ताल संरक्षण सम्बद्र्धन समितिमा उक्त गाउँलेलाई ल्याई मिलेर जाने सहमति भयो। पहिलो पक्षमा सामुदायिक वन रहने र ठेक्काको रकम सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र ताल संरक्षण सम्बद्र्धन समितिको संयुक्त सल्लाहबमोजिम खर्च गर्ने सम्झौता भएको वनका सचिव सिहीलाल चौधरीले बताए। सचिव चौधरी भन्छन्, उक्त संरक्षण सम्बद्र्धन समितिले रकम आफ्नोमा आउने निर्णय गरेका रहेछन् अध्यक्षले थाहा नपाइ हस्ताक्षर गरे। अध्यक्षका अनुसार दुई वर्षदेखि ताल संरक्षण सम्बद्र्धन समितिले आफैँ रकम उठाइरहेको छ।

यता ताल संरक्षण सम्बद्र्धन समितिका अध्यक्ष रामदुलारु चौधरीले पत्राचार गर्दा पनि वन समितिले बेवास्ता गरेको बताउँन्छन्। ठेक्काको रकमले समितिको भवन निर्माणसँगै सिँचाइका लागि प्रयोग हुने कुलोको मर्मत सम्भार गरेको बताउदै चौधरी भन्छन्, ‘‘अब तालहरु पालिकाले एकद्वार प्रणालीमा लिने भनेको छ हामी पालिकालाई दिने योजनामा छौंँ।’’ कैलारी गाउँपालिका उपाध्यक्ष भगवती डगौरा थारुका अनुसार पालिकाले तालतलैया संरक्षण तथा प्रम्बद्र्धनसम्बन्धी कार्यविधि २०८० नै तयार गरेको छ। सोही कार्यविधिअनुसार गाउँपालिकाभरि रहेका तालहरु एकद्वार प्रणालीमा ल्याउने प्रयास पनि भइरहेको छ। पचासभन्दा बढी ताल यस क्षेत्रमा छन चौधरीले भने, ‘‘कार्यदल नै गठन गरेर तालहरुको अनुगमन पनि गरिसक्याँै, एकद्वार प्रणालीमा ल्याउनेछाँै।’’