बैतडी — बैतडीको सुर्नया गाउँपालिकामा जेनजी समूहले गत असोज २४ गतेदेखि लगाएको तालाबन्दी ५ हप्तादेखि खोलिन सकेको छैन। सूचना नदिएको, पारदर्शितामा कमी देखिएको र अनियमितताका आशंकामा अघि सारिएको ११ बुँदे मागको समाधान नहुँदा गाउँपालिकाका सबै सेवा पूर्णरूपमा ठप्प भएका छन्।
३७ दिनदेखि रोकिएको सेवाले विकासदेखि आधारभूत उपचारसम्म प्रभावित
निरन्तर अवरुद्ध प्रशासनिक गतिविधिले गाउँपालिकामा विकास निर्माणदेखि दैनिक प्रशासनिक काम, शिक्षा, पोषण, क्षयरोगलगायतका नियमित कार्यक्रम, नागरिकता प्रक्रियाका कागजात, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, आर्थिक स्वीकृति तथा ठेक्का प्रक्रियासमेत ठप्प अवस्थामा पुगेका छन्। स्वास्थ्य सेवामा त असर निकै गम्भीर देखिएको छ। डेलिभरी सेवादेखि आधारभूत औषधि, सिटामोल, खोकीको औषधि सबै सकिएपछि बिरामीहरू जोखिममा परेका छन्। सेवा अवरुद्ध हुँदा ग्रामीण बस्तीका गर्भवती, बालबालिका तथा दीर्घरोगीहरू सबैभन्दा बढी समस्यामा परेका स्वास्थ्यकर्मीहरू बताउँछन्।
विकास रोकिँदा स्थानीय निराश
सुर्नया–१ का स्थानीय राजेन्द्रबहादुर चन्द भन्छन्, “नागरिकका सामान्य कामसमेत नहुँदा समस्या झनै बढेको छ। विकास निर्माण रोकिँदा पालिका समग्ररूपमा पछि पर्ने खतरा छ।” जेनजी–जेनवाई समूह र गाउँपालिका बीच चार पटक वार्ता भए पनि कार्यपालिकाभित्र एकमत नहुँदा समाधान प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको जेनवाई समूहका अगुवा देवबहादुर चन्द बताउँछन्। जेनजी समूहका अगुवा विशाल भट्टको आरोप पनि स्पष्ट छ— “गाउँपालिका सरकारकै कारण तालाबन्दी लम्बिएको हो। हामी वार्तामा बसेका छौँ तर कार्यपालिकाले एकमत देखाएन।”
जेनजी समूहले अघि सारेका प्रमुख ११ माग
१. २०७४ सालदेखि हालसम्म संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट आएको सबै बजेट, योजना, खर्चको सार्वजनिक विवरण र अनियमितताको छानबिनका लागि स्वतन्त्र समिति गठन।
२. २०८१/८२ को चालु तथा पूँजीगत सबै खर्च, जनप्रतिनिधि–कर्मचारीको भत्ता, गाडी–इन्धन–मर्मत खर्च लगायतको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गर्ने।
३. दरबन्दीबिहीन करार कर्मचारी हटाउने तथा माथिल्लो निकायका परिपत्र कार्यान्वयन गर्ने।
४. महालेखा परीक्षकले तोकेको असुल गर्नुपर्ने रकम तत्काल असुल गरी सार्वजनिक गर्ने।
५. शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, सञ्चार, यातायात, विपद् तथा खानेपानीसम्बन्धी अति आवश्यक योजना तुरुन्त कार्यान्वयन गर्ने।
६. वडामा विनियोजित १३ लाख ५० हजार मसलन्द खर्च कटौती गरी नियमन गर्ने तथा स्थानीय युवा परिषद् गठन गर्ने।
७. जिन्सी निरीक्षण तथा समानको स्थितिबारे पूर्ण विवरण सार्वजनिक गर्ने र सामाजिक परीक्षणरसुनुवाइ अनिवार्य गर्ने।
८. ठेक्का प्रक्रियामा रहेका सबै योजनाहरू समयमै सम्पन्न गराउने।
९. मदिरा बिक्री वितरण ऐन तथा भू–उपयोगरपर्यावरण परीक्षण कार्यान्वयन गर्ने र अतिक्रमण रोक्ने।
१०. जेनजी आन्दोलनका सहिद परिवारलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउने।
११. गाउँपालिकास्तरीय खेलमैदान निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्ने।
गाउँपालिका अध्यक्षको प्रतिक्रिया:‘अब १–२ बुँदामा मात्र सहमति बाँकी’
अध्यक्ष अमर कुँवर भने आफू वार्तामार्फत छिट्टै समस्याको समाधान गर्ने पक्षमा रहेको बताउँछन्। गोरखापत्रसगं कुरा गर्दै कुँवरले भनेका छन्, “वार्तामा प्रगति भइरहेको छ। अब एक–दुई बुँदामा मात्र सहमति बाँकी छ। तालाबन्दीले कुनै फाइदा हुँदैन, त्यसैले छिट्टै खोल्न अनुरोध गरेका छौँ।”
तर स्थानीयहरू भने अध्यक्षको निष्क्रियता र अनिर्णयकै कारण समस्या जटिल बन्दै गएको आरोप लगाइरहेका छन्।
लामो तालाबन्दीले स्थानीय शासन प्रणालीमै प्रश्न
स्थानीय शासन विश्लेषकहरूका अनुसार, ३७ दिनसम्म पालिका ठप्प हुनु लोकतान्त्रिक अभ्यासमै गम्भीर छायाँ हो। सूचना अधिकारको कमी, पारदर्शिताको अभाव, कार्यपालिकाभित्रको असहमति र जनप्रतिनिधिहरूबीचको समन्वयहीनता— समस्याको मूल कारणका रूपमा देखिन्छ। आन्दोलन र माग लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको हिस्सा भए पनि सेवासम्पूर्ण अवरुद्ध हुँदा सबैभन्दा ठूलो मार सर्वसाधारण नागरिकमाथि परेको स्थानीय समाजसेवीहरूले बताएका छन्।
नागरिकको अपेक्षा : छिटो समाधान, सेवा पुनः सञ्चालन
लामो समयदेखिको अवरुद्ध सेवाले जनता थाकिसकेका छन्। जनताले अब तत्काल वार्ताबाट ठोस निर्णय भई गाउँपालिकाका सेवा, स्वास्थ्य, विकास र प्रशासनिक गतिविधि यथाशीघ्र सुचारु हुने अपेक्षा गरेका छन्। सुर्नया गाउँपालिकाको यो तालाबन्दी अहिले समग्र स्थानीय शासन प्रणालीकै दक्षता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता परीक्षणको ठूलो विषय बनेको छ।
