धनगढी: कुनै समय डा. भीम रावलबारे उनका समर्थक गर्वका साथ भन्थे– रावल राष्ट्रवादी छन्, खरो बोल्छन्, अनि आफ्नो कुरामा अडिग पनि रहन्छन् । त्यसैले उनलाई एमालेको सम्भावित अध्यक्षको रूपमा मात्र हेरिएको थिएन, शेरबहादुर देउवापछि सुदूरपश्चिमबाट प्रधानमन्त्री हुने नेताको रूपमा पनि लिइन्थ्यो । रावलप्रतिका यी चर्चा सबैभन्दा बढी हुन्थे, रावलकै गृहप्रदेश सुदूरपश्चिममा । तर, रावलका पछिल्ला गतिविधिले उनकै समर्थक बोल्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । समर्थक अलमल मात्र होइन, रुष्ट पनि थिए, राजनीतिक जीवनको उत्तरार्धमा रावलले देखाएका ढुलमुले प्रवृत्तिले ।
२०७८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा संसद विघटन हुँदा त्यसविरुद्ध चर्को स्वर बनाउनेमा अग्रस्थानमा थिए, डा। रावल । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्दै ठूलो दलको हैसियतमा नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको मागसहित रिट दिँदा रावलले पनि हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यही रिटको बलमा संवैधानिक इजलासले संसद पुनर्स्थापना गर्ने फैसला गर्यो । देउवालाई प्रधानमन्त्री पनि नियुक्त गर्न परमादेश दियो । साथै, प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गर्दा वा मत दिँदा दलीय ह्वीप नलाग्ने र दलत्यागसम्बन्धी कारबाही गर्न नपाइने फैसलासमेत सुनायो । देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने पक्षमा हस्ताक्षर गरेका रावल तिनै देउवालाई संसदमा विश्वासको मत दिन भने तयार भएनन् । ३ साउन २०७८ मा देउवाले संसदमा विश्वासको मत लिने दिन नै उनले सांसद पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा गरे । संसद सचिवालयमा रावलले भनेका थिए, ‘म यो अनैतिक राजनीतिको खेलबाट अलग हुनलाई राजीनामा दर्ता गर्न आएको छु ।’
त्यसअघि नै २३ फागुन २०७७ को सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नेकपा एकता भंग भएर एमाले र माओवादी ब्युँतिसकेका थिए । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले रावलसहितका नेतालाई एमालेमा फर्कन नदिन कारबाहीको डण्डा चलाइरहेका थिए । एमालेकै सांसदले देउवालाई विश्वासको मत दिएपछि पार्टीभित्रको आन्तरिक कलह झन् बढेको थियो । त्यस समय पनि ओलीविरुद्ध निरन्तर प्रहार गर्दै थिए, रावल । पार्टी विभाजन रोक्न अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालनिकट नेताहरू सम्मिलित कार्यदल बन्यो । कार्यदलमा नेपालपक्षको नेतृत्व डा। रावलले नै गरेका थिए ।
२७ असार २०७८ मा रावल नेतृत्वको कार्यदलले अध्यक्ष ओलीसँग १० बुँदे सहमति गर्यो । त्यो १० बुँदे सहमतिसँगै रावलको नेतृत्वमा १० नेता एमालेमा रहे । तर, त्यसले एमालेलाई पार्टी विभाजन रोक्न भने सकेन । २ भदौ २०७८ मा एमालेबाट विभाजन भएर माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी दर्ता भयो । रावलपक्षका नेताहरू पनि धमाधम एकीकृत समाजवादीमा लागे । त्यस समय सुदूरपश्चिममा रावलपक्षका १७ प्रदेशसभा सदस्य थिए । रावलकै आग्रहमा १४ जनाले एकीकृत समाजवादीमा सनाखत गरे । तर, रावल भने १० बुँदे सहमति भइसकेको भन्दै एकीकृत समाजवादीमा गएनन् ।
‘उहाँसँग जोडिएका मसहितका १४ जना प्रदेशसभा सदस्य नै एकीकृत समाजवादीमा लागेका थियौँ,’ सुदूरपश्चिमका पूर्वमुख्यमन्त्री दीर्घ सोडारी भन्छन्, ‘तर, उहाँले अन्तिममा साथ छोड्नुभयो । त्यही समयमा उहाँ एकीकृत समाजवादीमा लाग्नुभएको भए उहाँकै लागि राम्रो हुने थियो ।’ रावलको निर्णयमा अडिग रहने बानीले कतिपय समयमा समस्या पनि ल्याउने गरेको सोडारी बताउँछन् । ‘उहाँका थुप्रै राम्रा बानी छन्, तर जे कुरामा लाग्यो, चर्कै गरी लाग्नुहुन्छ, त्यसले समस्या हुन्छ,’ सोडारीले भने, ‘उहाँले ओलीको षड्यन्त्र समयमै बुझ्न सक्नु भएन ।’
१० बुँदे सहमतिपछि एमालेमै रहेका रावल पार्टी अध्यक्ष ओलीको नजरमा भने सकारात्मक बन्न सकेनन् । सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै असन्तुष्टि पोखिरहे । १० बुँदे सहमतिमा असन्तुष्ट नेताहरूलाई २ जेठ २०७५ कै जिम्मेवारीमा फर्काउने मुख्य सर्त थियो । त्यो सहमति सुदूरपश्चिम प्रदेशमा लागू भएन र रावलले सुदूरपश्चिम इञ्चार्जको जिम्मेवारी पाएनन् । माओवादी केन्द्रबाट एमालेमै रहेका लेखराज भट्टलाई उक्त जिम्मेवारी दिइयो । रावलको असन्तुष्टि झन् बढ्दै गयो । २०७८ मंसिरमा भएको १०औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा ओलीविरुद्ध नै अध्यक्षमा निर्वाचन लडेर पराजित भए । हुन त एमालेमा त्यतिबेला ओलीलाई चुनौती दिने हिम्मत रावलले मात्रै देखाएका हुन् । ओलीलाई अध्यक्षमा सर्वसम्मत हुन नदिएका रावल सौराहाबाटै किनाराकृत भने हुन थालेका थिए ।
उनले ओलीका गतिविधिको निरन्तर विरोध गर्न थाले । त्यही कारण, २०७९ मंसिरको चुनावका लागि अछाम जिल्ला कमिटीले प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवारका लागि रावलको नाम एकल रूपमा सिफारिस गर्दा पनि ओलीले टिकट दिन अस्वीकार गरे । निरन्तर ओलीको विरोधमा रहेका रावललाई १० पुस २०८१ मा पार्टीको संगठित सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गरियो । एमालेबाट निष्कासित भएपछि दलविहीन भएको सात दिनमै रावलले मातृभूमि जागरण अभियान घोषणा गरे । अभियानको सुरुवात गृहप्रदेश सुदूरपश्चिमबाट गर्ने भन्दै ४ माघमा उनी धनगढी आइपुगे । देशव्यापी छलफलपछि मातृभूमि जागरण अभियान पार्टीमा परिणत हुने उनको दाबी थियो । ‘अहिले नै पार्टी घोषणाको चरणमा हामी पुगिसकेका होइनौँ,’ ४ माघमा कैलालीको धनगढीमा रावलले भनेका थिए, ‘देशव्यापी रूपमा छलफल भइसकेपछि मात्रै मातृभूमि जागरण अभियान राजनीतिक दलको स्वरूपमा जाने हाम्रो धारणा हो ।’
४ माघमा सुदूरपश्चिमको मुकाम धनगढीहुँदै गृहजिल्ला अछाम पुगेका रावल १ फागुनसम्म सुदूरपश्चिममै बसे । दुई साता त उनी गृहजिल्ला अछाममा बसे । त्यहाँ रावलकै उपस्थितिमा मातृभूमि जागरण अभियानको पालिकास्तरीय तदर्थ समिति गठन गरियो । कतै एमालेका कमिटी नै रावलको अभियानमा समाहित भएको घोषणा पनि गरियो । २६ माघमा धनगढीमा प्रदेशस्तरीय जागरण भेला गरियो । त्यसपछिको बाँकी समय धनगढीमै बिताएका रावल बेलाबेला पहाड पनि उक्लिएका थिए । एकमहिने गृहप्रदेशको बसाइका क्रममा रावलले पार्टीको जिम्मेवारीमा बसेका र जनस्तरमा प्रभाव छोड्न सक्ने नेताहरूको साथ भने पाउन सकेनन् । विगतमा उनीनिकटकै मानिने एमाले र एकीकृत समाजवादीका अधिकांश नेताहरू त रावलसँग भेट्न पनि तयार भएनन् ।
गृहप्रदेशमै छुट्टै दल खोल्न र मातृभूमि जागरण अभियान सञ्चालन गर्न दरिलो साथ नपाएका रावल अन्ततः बुधबार नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा समाहित भएका छन् । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल र सहसंयोजक माधवकुमार नेपालसँग उनले सातबुँदे सहमति गरेका छन् । ‘आगामी ६ महिनाभित्र एकता राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने, महाधिवेशनको मिति र स्थान सचिवालयले यथाशीघ्र निर्धारण गर्ने तथा मातृभूमि जागरण अभियान नेपालअन्तर्गत विभिन्न तहमा क्रियाशील व्यक्तिहरूलाई नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको सोही तहमा पारस्परिक सहमतिले समायोजन गर्ने,’ सहमतिपत्रमा उल्लेख छ ।
एकीकरणसम्बन्धी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर रावलले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीसँग संगठनात्मक एकता गर्न पाउँदा तत्कालीन नेकपा विभाजनपश्चात् विछोडको घाउमा मलम लागेझैँ भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । तर, रावलका पछिल्ला गतिविधिले भने उनीनिकटकै नेताहरू पनि अचम्मित छन् । २०४७ सालदेखि रावललाई नेता बनाउन लागेको बताउने एमाले सुदूरपश्चिमका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद जैशी रावलको स्वभावमै समस्या रहेको बताउँछन् । ‘बहुदल घोषणा भएपछि उहाँलाई नेता बनाउने भनेर लागिएको हो,’ रावलकै गृहजिल्ला अछामका जैशी भन्छन्, ‘तर, उहाँको स्वभाव नै जता बहुमत उतै लाग्ने हो । एकल रूपमा संगठन चलाउन खोज्ने हो ।’ नवौँ महाधिवेशनमा सर्वाधिक मत ल्याएर उपाध्यक्षमा विजयी भएपछि रावलको व्यवहार पनि फेरिएको बताउँछन् जैशी ।
‘उहाँलाई सर्वाधिक मत ल्याएर उपाध्यक्षमा जितेपछि छुट्टै घमण्ड थियो, ’ जैशी भन्छन्, ‘तर, पार्टी एकता भएर नेकपा भएपछि उहाँलाई सचिवालयमा राखिएन । त्यही बेला पहिलो झट्का लागेको हो ।’
अवसर पाइरहने नेता
रावलको एमालेभित्र पनि अवसर पाउने नेताकै रूपमा गणना हुन्थ्यो । २०३० सालदेखि राजनीतिमा होमिएका रावल २०४८ सालमा पहिलोपटक निर्वाचन लडेका थिए । आमनिर्वाचनमा अछामबाट लड्न टिकट पाएका रावल पराजित भएका थिए । २०५१ सालमा चुनाव जितेपछि उनी नागरिक उड्डयन तथा पर्यटन राज्यमन्त्री बनेका थिए । त्यसपछि उनले पार्टी र सत्ताको राजनीतिबाट निकै कम समय टाढा रहनुपर्यो । २०६६ सालमा माधवकुमार नेपालको नेतृत्वको सरकारमा उनी गृहमन्त्री भएका थिए । ओली नेतृत्वको सरकारमा उनी उपप्रधानसहित रक्षामन्त्री पनि भए ।
२०६३ सालमा कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारमा पनि एमालले रावललाई पठाउने तयारी गरेको थियो । उनले परराष्ट्रमन्त्री मागेका थिए । तर, भागमा शिक्षा मन्त्रालय परेपछि उनले अस्वीकार गरेका थिए ।
रावल २०५४ सालको नेपालगन्ज महाधिवेशनबाट पहिलोपटक केन्द्रीय कमिटीमा प्रवेश गरेका थिए । उक्त महाधिवेशनमा उनी केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । आठौँ महाधिवेशनमा उपाध्यक्षमा पराजित भएका रावल नवौँ महाधिवेशनमा सबभन्दा बढी मत ल्याएर उपाध्यक्ष निर्वाचित भए । १०औँ महाधिवेशनमा उनी ओलीसँग अध्यक्षमा पराजित भएका थिए ।शिलापत्रबाट
