धनगढी: सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट पारित गर्ने क्रममा घोषणा गरिएको संसदीय छानबिन समिति गठनमै अन्योल देखिएको छ । बजेट निर्माणमा अनियमितता भएको, बिचौलियाको प्रभाव परेको र पहुँचका आधारमा योजना छनोट गरिएको भन्दै प्रश्न उठेपछि प्रदेशसभाले छानबिन समिति गठन गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मत रूपमा स्वीकृत गरेको थियो । तर, समिति गठन गर्ने निर्णय भएको दुई साता बित्न लाग्दासमेत प्रक्रिया अघि नबढेपछि बजेटमाथि छानबिन हुनेमै आशंका बढेको छ ।

गत असोज २७ गते प्रदेशसभाबाट बजेट पारित गर्ने क्रममा सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले दलीय प्रतिनिधित्वका आधारमा सात सदस्यीय संसदीय छानबिन समिति गठन गरिने घोषणा गरेका थिए । सभामुखको प्रस्ताव सर्वसम्मत रूपमा स्वीकृत भएपछि मात्रै आर्थिक मामिला मन्त्री चक्रबहादुर मल्लले बजेट पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए । त्यसपछि बजेटमाथिको छलफल अघि बढ्दै पारित भएको थियो ।

बजेट निर्माण प्रक्रियामाथि सत्तारुढ दलभित्रै असन्तुष्टि बढेपछि छानबिन समिति गठन गर्ने सहमति जुटेको थियो । बजेटमा बिचौलियाको प्रभाव परेको, कमिसनको खेल भएको र पहुँचका आधारमा योजना छनोट गरिएको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको थियो । बजेटका विषयमा उठेका प्रश्न सम्बोधन गर्न र देखिएका बेथिति पहिचान गर्न संसदीय छानबिन गर्ने सहमति बनेपछि मात्रै बजेट पारित गर्ने वातावरण बनेको थियो ।

तर, बजेट पारित भइसकेपछि छानबिन समितिको गठन प्रक्रिया नै अघि नबढ्दा प्रदेशसभाले गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुनेमा प्रश्न उठेको छ । आगामी कात्तिक २० गतेभित्र प्रतिवेदन बुझाउने समयसीमा तोकिए पनि हालसम्म समिति गठनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि नबढेको बताइएको छ । प्रतिवेदन तयार पार्ने जिम्मेवारी पाउने समिति नै गठन नभएपछि तोकिएको समयभित्र छानबिन सम्पन्न हुने सम्भावनासमेत कमजोर देखिएको छ ।

आर्थिक मामिला मन्त्री चक्रबहादुर मल्ल भने संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने र पूरक बजेट ल्याउने विषय सरकारको प्रस्ताव नभएको बताउँछन् । स्टेट सेभेनसँग कुरा गर्दै मन्त्री मल्लले बजेट कार्यान्वयनमा लैजाने सरकारको तयारी रहेको स्पष्ट पारे ।

उनले सभामुखले सदनमा समिति गठन गर्ने विषय उठाएको आफूले पनि सुनेको उल्लेख गर्दै बजेट कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा जोड दिए । बजेटमा केही सुधार गर्नुपर्ने देखिए आवश्यक संशोधन वा सुधार गरिने उनको भनाइ छ ।

उनले भने, “बजेटमाथि छानबिन गर्न समिति बनाउने सरकारको प्रस्ताव थिएन । मैले पनि सदनमा समिति गठन गर्ने कुरा सुनेको थिएँ । अब बजेट कार्यान्वयनमा जान्छ । धेरै छानबिन गर्नुभन्दा पनि केही करेक्सन गर्नुपर्ने भए गर्ने र बजेट कार्यान्वयनमा लैजाने हो । केही सहमति गर्नुपर्ने भए तिहारपछि साथीहरू आउनुहुन्छ, त्यसपछि सहमति गर्छौँ । पटक–पटक बजेट ल्याउने कुरा हुँदैन ।” मन्त्री मल्लको भनाइले बजेट कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिइने संकेत गरे पनि प्रदेशसभाबाट सर्वसम्मत रूपमा स्वीकृत भएको छानबिन समिति गठनको निर्णयबारे भने अन्योल कायमै छ । सदनले नै समिति गठनको प्रस्ताव स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी कसले लिने र छानबिन प्रक्रिया कसरी अघि बढाउने भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ ।

बजेट निर्माणका क्रममा उठेका प्रश्नको छानबिन नगरी कार्यान्वयनमा मात्रै जोड दिँदा अनियमिततासम्बन्धी आरोपको निरूपण कसरी हुन्छ भन्ने चासो पनि बढेको छ । अर्कोतर्फ, बजेटमा आवश्यक सुधार गर्ने भनिए पनि कुन योजना वा शीर्षकमा कस्तो सुधार गरिने भन्ने विषय स्पष्ट भइसकेको छैन । छानबिन प्रतिवेदनका आधारमा पूरक बजेट ल्याउने चर्चा भइरहेका बेला सरकारको पछिल्लो अभिव्यक्तिले पूरक बजेटको सम्भावनाबारे पनि अन्योल थपेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट आर्थिक वर्ष सुरु भएको ८५ दिनपछि मात्रै सार्वजनिक गरेको थियो । बजेट सार्वजनिक हुन ढिलाइ हुँदा प्रदेशमा लामो समय बजेट शून्यताको अवस्था सिर्जना भएको थियो । त्यसपछि बजेट निर्माणको प्रक्रिया, योजना छनोट र स्रोतको बाँडफाँटलाई लिएर विभिन्न प्रश्न उठेका थिए ।

बजेट निर्माणमा बिचौलियाको प्रभाव परेको र कमिसनको खेल भएको आरोप लागेपछि सत्तारुढ दलभित्रै असन्तुष्टि चुलिएको थियो । यही विवादका बीच बजेट पारित गर्ने विषय पेचिलो बनेपछि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने सहमति जुटाइएको थियो । असोज २७ गते बजेट पारित भएसँगै करिब तीन महिनादेखि कायम बजेट शून्यताको अवस्था अन्त्य भएको थियो । तर, बजेट पारित भएपछि कार्यान्वयनको बाटो खुले पनि निर्माण प्रक्रियामा उठेका विवाद समाधान हुने वा नहुने भन्ने प्रश्न भने अनुत्तरित छ । सदनमा घोषणा गरिएको छानबिन समिति गठन नहुँदा बजेटमा देखिएका भनिएका बेथितिको पहिचान गर्ने, दोषी भए जिम्मेवार बनाउने र आगामी बजेट निर्माणलाई पारदर्शी बनाउने अपेक्षामाथि प्रश्न उठेको छ ।