धनगढी: कैलाली जिल्लामा जग्गाधनी पुर्जा प्राप्त गर्नका लागि करिब डेढ लाख आवेदन परेका छन् । विघटित भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अनुसार भूमिहीन, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी गरी १ लाख ४० हजार ३ सय ५८ जनाले जग्गा प्राप्तिका लागि आवेदन दिएका हुन् । जिल्लाका १३ स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी आवेदन गोदावरी नगरपालिका बाट परेको जनाइएको छ । आवेदनमध्ये ८ स्थानीय तहले सूचना जारी गर्दै व्यक्ति पहिचान तथा प्रमाणीकरण प्रक्रिया अघि बढाइसकेका थिए । करिब ८० प्रतिशत नापनक्सा कार्य सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा आयोग विघटन भएपछि जग्गा नापजाँच र पुर्जा वितरण प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ ।
२०८१ कार्तिकमा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन भएपछि कैलालीमा भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन कार्य तीव्र रूपमा अघि बढाइएको थियो । आयोगका कैलाली अध्यक्ष यज्ञराज उपाध्याय का अनुसार जिल्लामा १३ हजार ९ सय १४ भूमिहीन सुकुम्बासी, ७ हजार ६ सय ३१ भूमिहीन दलित र १ लाख १८ हजार ८ सय १३ अव्यवस्थित बसोबासीले आवेदन दिएका थिए । उनका अनुसार आवेदन संकलनपछि स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरेर व्यक्ति पहिचान, प्रमाणिकरण, नापनक्सा तथा अभिलेखीकरणको काम तीव्र गतिमा अघि बढाइएको थियो । अधिकांश स्थानीय तहमा फिल्ड अनुगमनसमेत सम्पन्न भइसकेको थियो ।
त्यसमध्ये जानकी गाउँपालिका, बर्दगोरिया गाउँपालिका, गोदावरी नगरपालिका र लम्कीचुहा नगरपालिका ले प्रमाणीकरण प्रक्रिया पूरा गरी पुर्जा वितरणको तयारीसमेत थालेका थिए । आयोगले २०८३ असोजदेखि २०८४ बैसाख मसान्तसम्म सबै योग्य आवेदकलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर गत भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलन तथा त्यसपछि सरकारले आयोग विघटन गरेपछि काम प्रभावित बनेको छ । पुर्जा वितरणको अन्तिम चरणमा पुगेको प्रक्रिया नै रोकिएपछि भूमिहीन नागरिकमा पुनः निराशा छाएको छ । लामो समयदेखि आफ्नो नाममा जग्गा हुने आशामा बसेका हजारौं परिवार फेरि अन्योलमा परेका छन् ।
आयोगका पूर्व अध्यक्ष उपाध्यायले आयोगले गरेका कामलाई निरन्तरता दिए दुई महिनाभित्रै पुर्जा वितरण प्रक्रिया सुरु गर्न सकिने बताए । उनका अनुसार अधिकांश प्राविधिक तथा प्रशासनिक काम सम्पन्न भइसकेकाले नयाँ संरचना बनाएर पुनः सुरुदेखि प्रक्रिया थाल्नुभन्दा पुरानै कामलाई निरन्तरता दिनु उपयुक्त हुने देखिन्छ । यता विघटित आयोगका विज्ञ सदस्य कमल सिंह राना ले कैलालीमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती अव्यवस्थित बसोबासी व्यवस्थापन नै रहेको बताए । उनका अनुसार सार्वजनिक जग्गा, सामुदायिक क्याम्पस, मन्दिर क्षेत्र, वन क्षेत्र तथा खोलानाला अतिक्रमण गरेर बस्ती बसाइएकाले व्यवस्थापन कार्य जटिल बनेको हो ।
उनले वास्तविक भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचानसँगै सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणलाई पनि सन्तुलित रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । कतिपय स्थानमा एउटै जग्गामा धेरै व्यक्तिको दाबी, नक्सा विवाद तथा सार्वजनिक उपयोगका क्षेत्र अतिक्रमणजस्ता समस्या देखिएकाले समाधान प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण बनेको उनको भनाइ छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले पनि आयोग विघटनले भूमिहीन समस्या समाधानको काम प्रभावित भएको बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई कानुनी स्वामित्व प्रदान गर्न ढिलाइ हुँदा सामाजिक तथा आर्थिक समस्या थप जटिल बन्ने खतरा छ ।
