कैलालीः नेपालमा ‘समान कामको समान ज्याला’ हुनुपर्ने विषय बहसमा आएको वर्षौँ बित्यो। राज्यको नीति र कानुनले समेत यो विषयलाई अंगिकार गरिसकेको छ। श्रम ऐन २०७४ को दफा ६ स्पष्ट भनिएको छ– रोजगारदाताले श्रमिकमाथि धर्म, वर्ण, लिङ्ग, जात, भाषा, आस्था वा अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्न पाउने छैन। र दफा ७ मा, समान कामको समान ज्याला हुनेछ भनिएको छ। तर सुदूरपश्चिम प्रदेशका निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने महिला मजदुरका लागि यो कानुन ‘दैवले जानून’ जस्तै भएको छ। कैलाली जिल्लामा यो कानुनको अक्षरशः पालना भइरहेको छैन भन्ने साना निर्माण कम्पनीहरूमा काम गर्ने महिला कामदारको अनुभवले देखाउँछ।

धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ७, आसानगरकी भौमी चौधरी २० वर्षअघि काम खोज्दै यो ठाउँमा आएकी थिइन्। धनगढीमा घर निर्माण क्षेत्रमा मजदुरी सुरु गर्दा ज्यालामा भएको विभेद थाहा पाइन्। त्यतिबेला पुरुष मजदुरले दैनिक ४०० रुपैयाँ पाउँदा उनले मात्र २५० रुपैयाँ पाउँथिन्। समान काम गर्दा पनि कम पारिश्रमिक पाउनु परेको विषयमा असन्तुष्टि जनाइन्। ‘त्यतिबेला ठेकेदारले मलाई टेरेनन्। मैले कामै छोडिदिएँ,’ उनले भनिन्, ‘मिस्त्रीको काम सिकेँ। मजदुरी काम छोडेर निर्माण व्यवसायमा लागेँ। आफैँ ठेकेदार भएँ। मैले भने समान ज्याला दिएँ,’ उनले भनिन्।

२० वर्षअघि भौमीले भोगेको जस्तो विभेद अहिले पनि कैलारी गाउँपालिका–१ की काली डगौराले भोग्दै आएकी छन्। उनी घर निर्माण क्षेत्रमा काम गर्छिन्, दैनिक ५०० देखि ६०० रुपैयाँ ज्याला पाउँछिन्। जबकि उनले जस्तै काम गर्ने पुरुषहरूले ८ सयदेखि एक हजारसम्म ज्याला पाउँछन् भन्ने उनलाई थाहा छ। यो कुरा उनलाई चित्त बुझेको छैन। समान ज्यालाको माग गर्दा ठेकेदारबाट काम नदिनेसम्मको धम्की पाएपछि अचेल उनी चुपचाप छिन्। धनगढी–८ की झुमा थारु महिला र पुरुष मजदुरबीचको ज्यालामा विभेद हुने बताउँछिन्। ‘दिनभरि एउटै काम गरेका हुन्छौँ। ज्याला थाप्ने बेला पुरुषले बढी पाउँछन्, आफूले झण्डै ३ देखि ४ सयसम्म कम पाइन्छ, यस्तो विभेद हुँदा चित्त दुखेर आउँछ,’ उनले भनिन्।

धनगढीमै मजदुरी गर्ने पुरुष हुन्, सञ्जिब राना। उनले निजी क्षेत्रमा काम गर्दा ८ सय प्रतिदिनको ज्याला पाउँछन्। त्यही काम सरकारी क्षेत्रमा गर्दा १००० रुपैयाँसम्म पाउँछन्। निर्माण व्यवसायीहरूले पनि महिला–पुरुषबीच ज्यालामा विभेद रहेको स्वीकार गर्छन्। निर्माण व्यवसायी पूर्ण बहादुर शाह यो विभेद हुनुमा बजारको चलनलाई देखाउँछन्। ‘बजारमा चलेको दरअनुसार नै ज्याला दिने गरिएको छ,’ उनले भने। अर्का व्यवसायी लक्ष्मण साउँद भने महिला–पुरुषबीच समान कामको समान ज्याला नै दिने गरेको बताउँछन्।

महिला अधिकारकर्मी साबित्रा घिमिरे निर्माण क्षेत्रमा पुरुषको वर्चस्व कायम रहँदा महिला कामदारले समान ज्याला पाउन कठिनाइ भोगिरहेको बताउँछिन्। उनका अनुसार निजी तथा साना निर्माण क्षेत्रमा यो समस्या झन् गम्भीर देखिन्छ। ‘यहाँ प्रायः सबै क्षेत्रमा पुरुषकै वर्चस्व छ, उनीहरूले महिलाको श्रमलाई कम आँक्छन्। सरकारले पनि महिला मजदुरका विषयमा खासै वास्ता गर्दैन। यस्तो अवस्थामा महिलाले आफ्नो अधिकार कसरी प्राप्त गर्नेरु’ उनको प्रश्न छ। निर्माण क्षेत्र होस् या अन्य व्यवसाय, मजदुरमाथि हुने शोषण, विभेद तथा कानुनविपरीतका व्यवहारविरुद्ध उजुरी गर्न पाउने व्यवस्था कानुनमा गरिएको छ। जिल्लाको श्रम तथा रोजगार कार्यालयमा गएर यस्तो उजुरी गर्न पाइन्छ।

बजारमा समान ज्याला छैन भनेर गरिएका गुनासो सुनिएपछि हामी कैलालीस्थित श्रम तथा रोजगार कार्यालयमा गयौँ। समान कामको समान ज्याला पाइएन भनेर यहाँ कसैले उजुरी गरेको भेटिएन। चालु आर्थिक वर्ष यहाँ जम्मा ३८ वटा उजुरी परेका छन्। त्यो पनि पारिश्रमिक नपाएको भन्दै परेका हुन्, ‘समान ज्याला’ नपाएको भनेर होइन। श्रम तथा रोजगार कार्यालय कैलालीका प्रमुख जनक सिंह उखेडाले प्रमाणको अभावमा परेका उजुरीमा पनि न्याय गर्न कठिन हुने गरेको बताए। ‘ज्याला नपाएको उजुरी त आउँछन्, तर लिखित सम्झौता नगरी काम गरेकाले प्रमाण जुटाउन चुनौती हुन्छ,’ उनले बताए, ‘केही श्रमिकहरूले ज्यालामा भइरहेको विभेदबारे मौखिक रूपमा गुनासो गर्नुहुन्छ। त्यसमा पनि सम्झौताको प्रति नभएसम्म हामीले केही गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन। हामीले दुवै पक्षलाई राखेर सहमति गराएर छोड्ने गरेका छौँ।’

कानुनअनुसार समान ज्याला नदिने वा न्यूनतम ज्याला नै नदिने उजुरी परेमा रोजगारदातालाई श्रम कार्यालयले सुरुमा आवश्यक निर्देशन दिन्छ। कानुनअनुसार पारिश्रमिक नदिएको उजुरी परेमा प्रारम्भमा छलफलमार्फत समाधान गर्ने व्यवस्था रहेको छ। त्यसपछि पनि सोही गल्ती दोहोरिएमा रोजगारदाताको खाता रोक्का गर्ने सम्मको कानुनी व्यवस्था रहेको श्रम तथा रोजगार कार्यालय कैलालीका सूचना अधिकारी नवराज भट्टले जानकारी दिए। उनका अनुसार समान कामको समान ज्याला कायम नगरे कुन कारबाही हुन्छ भनेर छुट्टै किटान गरिएको छैन। यो व्यवस्था लागू नगर्नेलाई कानुन उल्लंघन गरेसरह कारबाही गरिन्छ। यसमा पनि पारिश्रमिकसम्बन्धी कानुन नै आकर्षित हुने उनले बताए। उक्त कानुनअनुसार आवश्यक परे रोजगारदाताको खाता रोक्का गर्ने व्यवस्था समेत रहेको उनको भनाइ छ।

कानुनअनुसार समान कामको समान ज्याला लगायतका श्रमिक हितका व्यवस्था लागू गराउने प्रमुख दायित्व भने सरकारी निकायकै हो। कानुनले यो विषय हेर्न श्रम कार्यालयहरूलाई जिम्मेवारी दिएको त्यसैले हो। कैलालीमा भने यो जिम्मेवारी श्रम कार्यालय लगायतका निकायले पूरा गर्न नसकेको धेरैको गुनासो छ। कैलालीको श्रम तथा रोजगार कार्यालयमा जिल्लाभित्रका रोजगारदाता र कामदारहरूको यकिन तथ्यांक छैन। कति महिला छन्, कुन क्षेत्रमा संलग्न छन् भन्ने स्पष्ट विवरण पनि छैन। कार्यालय प्रमुख जनक सिंह उखेडाका अनुसार स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर कामदारहरूको विवरण संकलन गर्ने प्रयास गरिएको छ। वडा तहबाट तथ्यांक र पूर्ण विवरण प्राप्त हुन सकेको छैन।

यो कार्यालयले रोजगारदाताको अभिलेख राख्ने, उनीहरूले नियम कानुन मानेका छन् कि छैनन् भनेर कडाइका साथ निगरानी गर्ने, अनुगमन गर्ने र कारबाही अघि बढाउने गरेका उदाहरण छैनन्। श्रम कार्यालयले निगरानी र नियमनको काम गर्न सिडिओलाई भन्ने गरेको उखेडाको भनाइ छ। सिडिओ कार्यालय कहिलेकाहीँ अनुगमन गर्ने र त्यही बेला गुनासा आए रोजगारदातालाई आवश्यक निर्देशन दिने लगायतका काम गर्छ। यही अनुगमन पनि गाउँ र साना निर्माण क्षेत्रमा कम भएको उखेडाको भनाइ छ। महिलालाई पुरुषसरह समान ज्याला दिने, उनीहरूले काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने विषयमा सरकारी निकायहरूको भूमिकामा थुप्रै प्रश्न रहेको अधिकारकर्मी घिमिरे बताउँछिन्। ‘श्रम स्वीकृति दिने बाहेक अन्य क्षेत्रमा कैलाली कार्यालयको सक्रियता अपेक्षाकृत किन कम देखिन्छ,’ उनले भनिन्।

महिला कामदारहरू आफ्ना अधिकारबारे कम जानकार भएकाले पनि समान ज्याला लागू हुन नसकेको उनको भनाइ छ। ‘धेरै महिला कामदारहरूले काम सुरु गर्नुअघि कुनै लिखित सम्झौता गर्दैनन्। जसका कारण पछि ज्यालामा विभेद वा पारिश्रमिक नपाएको अवस्थामा उजुरी गर्न कठिन हुन्छ। प्रमाण नहुँदा न्याय पाइँदैन,’ उनले भनिन्। उनका अनुसार, आफ्नो कानुन र यसका व्यवस्थाहरू बारे सञ्चारमाध्यमबाट नियमित सूचना र जानकारी दिए महिला सचेत हुन्थे। आफ्नो कानुन कार्यान्वयन गर्ने र कानुन नमान्नेविरुद्ध उजुरी गरे न्याय पाइन्छ भन्ने कुरा राज्यले नै आश्वस्त पार्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

महिलामाथि विभेद गर्ने रोजगारदातालाई कडा कारबाही गरे समान कामको समान ज्याला भन्ने व्यवस्था लागू गराउन सकिने उनी बताउँछिन्। उनले श्रम तथा रोजगार कार्यालय कैलालीले निजी क्षेत्रमा व्यापक अनुगमन गर्नुपर्ने बताइन्। सरकार नै उदासीन भएपछि मजदुर र श्रमिकले आफ्नो ज्याला नपाएको, समान ज्याला कायम नगरेको जस्ता उजुरी लिएर जाने वातावरण नहुने सरोकारवालाहरूको पनि भनाइ छ। नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष जितबहादुर मल्लले आन्दोलनका बलमा ८ घण्टा कार्यसमय र न्यूनतम ज्यालाको व्यवस्था लागू हुन थालेको तर ‘समान कामको समान ज्याला’ कत्ति पनि लागू नभएको बताए।

उनका अनुसार सरकारी क्षेत्रमा केही हदसम्म सुधार देखिए पनि निजी क्षेत्रमा ठूलो समस्या छ। निर्माण क्षेत्रमा त झन् अवस्था जटिल छ। ‘महिलाले समान काम गर्दा ५०० रुपैयाँ पाउँछन् भने पुरुषले ८०० रुपैयाँ पाउँछन्, यो पूर्ण रूपमा गलत अभ्यास हो,’ उनले भने, ‘राज्यले नै कानुन कार्यान्वयन कडा पारेर यो अभ्यासलाई निरुत्साहित पार्नुपर्छ।’ महासंघले सरकारलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा दबाब दिँदै आएको भए पनि अपेक्षित सुधार हुन नसकेको उनको गुनासो छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई हामीले ज्यालामा हुने विभेद समाधानका लागि के काम भइरहेका छन् भनेर सोधेका छौँ। मन्त्रालयका कानुन अधिकृत दानबहादुर सुनारले प्रदेश सरकारले लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणसम्बन्धी नीति निर्माण गरी सोही आधारमा विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको बताए। ‘ज्याला विभेद समाधानका लागि ठोस नीति अझै निर्माण नभए पनि महिलाको क्षमता अभिवृद्धि लगायतका कार्यक्रम सरकार र विभिन्न संघसंस्थासँगको सहकार्यमा सञ्चालन भइरहेका छन्,’ उनले भने।

उनका अनुसार असमान ज्याला र आम्दानीका स्रोतमा महिलाको पहुँच सुनिश्चित गर्न केही सकारात्मक प्रयासहरू प्रारम्भ भएका छन्। प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा संयुक्त राष्ट्रसंघका चार एजेन्सीले संयुक्त रूपमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन्। ‘सशक्त महिला, समृद्ध नेपाल’ जस्ता कार्यक्रमहरू यसका उदाहरण हुन्, जसले लैंगिक विभेद अन्त्य गर्ने, विभेदकारी सामाजिक संरचनाहरू न्यूनीकरण गर्ने तथा महिलाहरूलाई समान ज्याला र थप आम्दानीका स्रोतमा पहुँच दिलाउने लक्ष्य राखेका छन्,’ उनले भने।