धनगढी । २०७५ साल चैत ७ गते धनगढीस्थित सेती प्रादेशिक अस्पतालमा सुत्केरीपछिको उपचारका क्रममा ३२ वर्षीया रेखा थापाको मृत्यु भयो । धनगढी उपमहानगरपालिका–१२ की रेखाको असामयिक निधनले परिवार मात्र होइन, सिंगो समुदायलाई स्तब्ध बनायो । सामान्य अवस्थामै सुत्केरी भएकी उनी उपचारकै क्रममा गम्भीर भइन् र अन्ततः ज्यान गुमाइन् । घटनापछि आक्रोशित आफन्तहरूले अस्पताल परिसरमै आन्दोलन गरे । आन्दोलन मत्थर पार्न अस्पताल प्रशासन, सामाजिक विकास मन्त्रालय र स्थानीय सरकारबीच पाँच बुँदे सहमति भयो । तर, सात वर्ष बितिसक्दा पनि उक्त सहमति कार्यान्वयन नभएको आरोप परिवारको छ ।
यो घटनाले स्वास्थ्य सेवामा लापरबाही, प्रशासनिक बेवास्ता र कानुनी दायित्वको गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । सहमतिका बुँदा कागजमै सीमित हुनु राज्यको जिम्मेवारीप्रति प्रश्नचिन्ह हो ।
२०७५ चैत ८ गते भएको वार्तामा नवजात शिशुको निःशुल्क उपचार गर्ने, प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले बालकको शिक्षादिक्षाको व्यवस्था गर्ने, पालनपोषणका लागि प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने, र बच्चा २४ वर्ष नपुग्दासम्म अस्पतालमा निःशुल्क उपचार उपलब्ध गराउनेलगायत पाँच बुँदे सहमति भएको थियो ।
सहमति हुँदा उपस्थित अधिकारीहरूमा सेती प्रादेशिक अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डाक्टर हेमराज पाण्डे, सामाजिक विकास मन्त्रालयका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख दयाकृष्ण पन्त, धनगढी नगर प्रमुख नृपबहादुर वड तथा वडा नम्बर १२ का अध्यक्ष गणेशप्रसाद जोशी थिए । सहमतिपछि मात्रै मृतकको अन्त्येष्टि गरिएको थियो ।
तर, परिवारका अनुसार सहमतिका कुनै पनि बुँदा व्यवहारमा कार्यान्वयन भएनन् । बालकको शिक्षादिक्षा र पालनपोषणको जिम्मेवारी लिने भनिएको मन्त्रालय मौन बस्यो । नवजातको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था कागजमै सीमित रह्यो ।
स्वर्गीय रेखाका श्रीमान जयबहादुर थापा भन्छन्, ‘मेरी श्रीमती सामान्य अवस्थामा थिइन् भनियो । अर्को दिन एक्कासी जण्डिस भयो भनेर हामीलाई अल्मल्याइयो । अन्यत्र रेफर गर्न भनेपछि नेपालगन्ज लग्यौं, तर त्यहाँ पुग्दा उनको सास यतै गइसकेको रहेछ ।’
उनका अनुसार आन्दोलनपछि निष्पक्ष छानबिन, दोषीमाथि कारबाही र बालकको पालनपोषण तथा शिक्षाको जिम्मेवारी सरकारले लिने सहमति भयो । ‘तर, न छानबिन भयो, न दोषीमाथि कारबाही । हामीलाई त्यतिबेला घर फर्काउने काम मात्रै भयो,’ उनी भन्छन् ।
सात वर्षका छोरा डेविट हाल स्थानीय विद्यालयमा अध्ययनरत छन् । तर, पढाइ र पालनपोषणको सम्पूर्ण खर्च परिवार आफैले बेहोर्दै आएको छ । जयबहादुर भन्छन्, ‘मन्त्रालय धाउँदा–धाउँदा काममै हर्जा भइरहेको छ । सहमति कार्यान्वयन गराउन खोज्दा झन् सास्ती पाइरहेको छु ।’
रेखाका ससुरा मोतिसिंह थापाका अनुसार त्यसबेला मन्त्रालयका अधिकारीहरूले फाइल तयार पारेका थिए । तर, कर्मचारी सरुवासँगै फाइल नै हरायो । ‘अहिले फाइल कहाँ छ भन्ने मन्त्रालयलाई नै थाहा छैन,’ उनी गुनासो गर्छन् ।
सेती प्रादेशिक अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डाक्टर हेमराज पाण्डेले पीडितको फाइल मन्त्रालयमा बुझाइसकेको बताएका छन् । तर मन्त्रालयका केही कर्मचारीले कानुनमै नभएको निर्णय उतार गरिएको दाबी गरेका छन् ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख डाक्टर निरज अर्यालका अनुसार पीडित पक्ष हालै मन्त्रालय पुगेपछि सचिवलाई जानकारी गराइएको छ । ‘सचिव आएपछि पीडित र मन्त्रालयबीच पुनः सहमति खोजिनेछ,’ उनले भने ।
मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक मामिला मन्त्रालयले सहमति नदिएका कारण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन । तर त्यसपछि विषयमा कुनै ठोस पहल नहुनु प्रशासनिक कमजोरी देखिन्छ ।
नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवाको हक सुनिश्चित गरेको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३५ अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको हक छ । त्यस्तै, मुलुकी अपराध संहिता २०७४ र उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले सेवाप्रदायकको लापरबाहीबाट क्षति पुगेमा क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
स्वास्थ्य सेवामा लापरबाही भएमा पीडित पक्षले क्षतिपूर्ति, छानबिन र कारबाही माग गर्न पाउने कानुनी आधार स्पष्ट छ । यदि अस्पताल वा चिकित्सकको लापरबाही पुष्टि भएमा प्रशासनिक तथा फौजदारी दुवै कारबाही हुन सक्छ ।
त्यसैगरी, क्षतिपूर्ति सम्बन्धी कानुनी सिद्धान्त अनुसार राज्य वा सार्वजनिक निकायले गरेको त्रुटिबाट नागरिकलाई क्षति पुगेमा राज्यले उचित राहत उपलब्ध गराउनु पर्छ । यस घटनामा लिखित सहमति भइसकेपछि कार्यान्वयन नगर्नु राज्यको उत्तरदायित्वबाट पन्छिनु हो ।
नेपालमा सार्वजनिक अस्पतालहरूमा स्रोत, जनशक्ति र व्यवस्थापनसम्बन्धी समस्या पुरानै हुन् । तर, ती समस्याले नागरिकको ज्यान जाने अवस्थासम्म पुग्दा राज्यले जवाफदेही हुनैपर्छ । रेफर गर्दा बिरामीको मृत्यु भइसकेको थियो भने त्यो गम्भीर लापरबाही मानिन्छ । मृत शरीर रेफर गरिएको आरोप त्यो आपराधिक प्रकृतिको विषय हो । तर, यसबारे निष्पक्ष छानबिन भएन । स्वास्थ्य संस्थाले बिरामीको अवस्थाबारे सही सूचना दिनु, समयमै रेफर गर्नु र उपचारमा पारदर्शिता अपनाउनु कानुनी तथा नैतिक दायित्व हो ।
सात वर्षसम्म फाइल हराउनु, निर्णय कार्यान्वयन नहुनु र पीडितलाई आश्वासनमै राख्नु प्रणालीगत समस्याको संकेत हो । कर्मचारी सरुवा हुँदैमा राज्यको दायित्व हराउँदैन । प्रशासनिक निरन्तरता र अभिलेख व्यवस्थापन कमजोर हुँदा यस्ता घटनामा पीडित न्यायबाट वञ्चित हुन्छन् । सहमतिपत्र सरकारी कागज हो । त्यसको कार्यान्वयन अनिवार्य हुनुपर्छ ।
यदि आर्थिक मामिला मन्त्रालयले असहमति जनाएको थियो भने त्यसबारे लिखित निर्णय, कारण र वैकल्पिक उपाय सार्वजनिक गरिनुपथ्र्यो । पारदर्शिताको अभावले शंका बढाएको छ ।
कानुनअनुसार उच्च अदालतमा क्षतिपूर्ति र आदेशका लागि रिट निवेदन, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा उजुरी, स्वास्थ्य व्यावसायी परिषद्मा लापरबाहीसम्बन्धी गुनासो, सार्वजनिक निकायविरुद्ध क्षतिपूर्ति दाबी लगायत सहमतिपत्र लिखित प्रमाणितसहित कार्यान्वयन गराउन अदालत जान सक्ने छन ।
सात वर्षसम्म कार्यान्वयन नभएको सहमति पीडित परिवारका लागि दोहोरो पीडा बनेको छ–एकातिर प्रियजनको क्षति, अर्कोतिर न्यायको प्रतीक्षा । अब आवश्यक छ– निष्पक्ष छानबिन, सहमतिपत्रको तत्काल कार्यान्वयन, दोषीमाथि कारबाही र पीडित परिवारलाई कानुनअनुसारको क्षतिपूर्ति । यदि राज्य आफ्नै हस्ताक्षरको सम्मान गर्न सक्दैन भने नागरिकको विश्वास कसरी टिक्ला रु रेखा थापाको मृत्युको सात वर्षपछि पनि प्रश्न उही छ–न्याय कहिले रु
यस्तो थियो घटना
२०७५ साल चैत्र ७ गते धनगढीको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा सुत्केरीपछि धनगढी १२ की रेखा थापाको उपचारकै क्रममा मृत्यु भएको थियो । सामान्य अवस्थामै सुत्केरी भएकी रेखाको उपचारमा चिकित्सकहरूबाट लापरबाही भएको भन्दै उनका आफन्तले अन्यत्र रेफरको माग गरे । उनलाई नेपालगन्ज रेफर गरिएको थियो । सेती अस्पतालमा नै अन्तिम अवस्थामा पुगिसकेकी रेखालाई नेपालगन्ज पु¥याएपछि त्यहाको चिकित्सकले उनको मृत भइसकेको बताए ।
सेती प्रादेशिक अस्पतालले मरिसकेको शवलाई रेफर गरेको भन्दै मृतक रेखाका आफन्तहरूले शवलाई सेती अस्पतालमा नै राखेर शुरु गरे । आन्दोेलनका क्रममा पीडित पक्ष र अस्पताल प्रशासन, सामाजिक विकास मन्त्रालयका अधिकारी, धनगढी नगर प्रमुखबीच भएको वार्ताबाट पाच बुदे सहमति भएपछि आफन्तहरूले रेखाको अन्तिम दाहसंस्कार गरेका थिए ।