धनगढी: लैंगिक हिंसा विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय १६ दिने अभियान अहिले संसारभर चलिरहेको छ । यतिबेला सडकदेखि होटलसम्म महिला हिंसाविरुद्धका कार्यक्रममा सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था व्यस्त छन् । महिला हिंसाविरुद्धको अवसरमा सुदूरपश्चिममा पनि यस्ता कार्यक्रम थुप्रै हुने गरेका छन्, खासगरी प्रदेश राजधानि धनगढीमा । धनगढी महिला पुनस्थापना केन्द्र कैलालीले महिला हिंसामाथि हुने हिंसाको विश्लेषणात्मक अध्यन पुस्तक ुअन्वेषीु शुक्रबार विमोचन गर्यो । जसमा सुरक्षा निकायदेखि सरकारी, गैरसरकारी संस्था तथा स्थानीय सरकार सम्मका प्रतिनिधिहरु उपस्थित थिए ।
कार्यक्रममा महिलामाथि बढ्दो हिंसा, कमजोर कार्यान्वयन र न्यायिक पहुँचका चुनौतीमाथि गम्भीर छलफल पनि भयो । बर्सेनि हुने यस्ता छलफलले समाजमा महिलाले भोगिरहेको वास्तविकता उजागर गर्छ । हिंसा रोक्न सरोकारवाला निकायलाई दबाब सिर्जना गर्छ । तर यति प्रयासका बाबजुद पनि महिलामाथि हुने हिंसा रोकिन सकेको छैन ।
ओरेकले पछिल्लो एक वर्षमा सातै प्रदेशमा संकलन गरेका घटना र मुद्दा दर्ता हेर्दा यो वास्तविकता देखिन्छ । ओरेकको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष ०८१र८२ मा मात्रै देशभर महिला हिंसाका १२ सय ७९ घटना दर्ता भएका छन् । जसमध्य सबैभन्दा धेरै कर्णालीमा ४ सय १९, कोशीमा ३ सय ४१, मधेशमा २ सय ६० लुम्बिनिमा ९१, बागमतीमा ८८, सुदूरपश्चिममा ७६ र गण्डकीमा २ घटना दर्ता भएका छन् । यी घटनामध्ये ७२ प्रतिशत घरेलु हिंसाका घटना छन् । त्यसपश्चात् यौन हिंसा १७ र सामाजिक हिंसा ६।५ प्रतिसशत रहेका छन् । घटनामा संलग्न पीडक ८१.८ प्रतिशत पुरुष र १८.२ प्रतिशत महिला छन् ।
यो तथ्यांकअनुसार महिला हिंसाको प्रमुख कारणमध्ये एक बालविवाह देखिन्छ । ८५.२ प्रतिशत पीडितरप्रभावितहरुको २० वर्षअगाडि विवाह भएको देखिन्छ, जसले बालविवाह वा कम उमेरको विवाहले हिंसाको जोखिम बढाउँछ भन्ने देखिन्छ । जिल्ला समन्वय समितिका कैलालीका सदस्य विमलप्रसाद जोशी जिल्लास्तरमै महिला तथा बालबालिका शाखा संरचना नहुँदा हिंसा बढिरहेको बताउँछन् । उनले गैरसरकारी संस्थाले मात्र अभियान चलाउँदा प्रभाव नपर्ने भन्दै सरकारले नै गम्भीरता साथ काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । बलात्कारका घटना दर्ता हुनेमा सबैभन्दा बढी कोशीमा ३६।२, त्यसपछि बागमतीमा २५.५, कर्णालीमा १४.८ प्रतिशत घटना दर्ता भएको देखिन्छ । ९१ प्रतिशत पीडक चिनेजानेका र परिचित व्यक्ति रहेका छन्, जसले महिलाहरु अपरिचित व्यक्तिबाट भन्दा परिचित व्यक्तिहरुबाट जोखिममा रहेको देखिन्छ ।
ओरेककी परियोजना संयोजक सावित्री बिक महिलाहरु विपत, प्रकोप वा संकटकालमा पनि हिंसा भोगिरहेको बताउँछिन् । महिलाले जस्तोसुकै अवस्थामा पनि दोहोरो बोझ बोक्नुपरेको उनको भनाइ छ । ‘एकातिर विपतको सामना गर्नुपर्छ, अर्कोतिर परिवारभित्रकै हिंसा पनि सहनुपर्छ,’ उनले भनिनन् । निर्णय प्रक्रियामा महिलाको सहभागिता अझै न्यून र आर्थिक परनिर्भरताका कारण बढी हिंसा भोगिरहेका हुन् । नेपालमा महिलाका लागि बनेका कानुन अन्य धेरै देशभन्दा बलिया भए पनि कार्यान्वयन अत्यन्तै फितलो रहेको महिला अधिकारकर्मीहरु बताउँछन् । सरकारले महिलामाथि हुने हिंसाका आधिकारिक तथ्यांक नै संकलन नगरेको भन्दै एकीकृत राष्ट्रिय तथ्यांक प्रणाली गठन गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
ओरेकको अध्यन पुस्तक ुअन्वेषीुअनुसार नेपालमा हाल २० वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह गर्नेहरुको संख्या ८५.२ प्रतिशत छ । यस्तै ७२ प्रतिशत महिला घरेलु हिंसाको सामना गरिरहेका छन् । ४०.९ प्रतिशत महिला १८ वर्षभन्दा कम उमेरमा बलात्कारको जोखिममा पर्ने गरेका छन् । १६.१ प्रतिशत बोक्सीको आरोपमा छिमेकीबाट हिंसामा पर्ने गरेका छन् र ९८ प्रतिशत बलात्कारका प्रभावितहरुले सामाजिक असरको सामना गर्नुपरेको छ । यो तथ्यांक ओरेकले प्रत्यक्ष काम गर्ने २८ वटा जिल्लाको हो । कार्यक्रममा बोल्दै कैलालीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण जोशीले महिलामाथि हिंसा बढ्नुमा सामाजिक संरचनामा गढिएको पितृसत्तात्मक सोच प्रमुख कारण रहेको बताइन् । उनका अनुसार, महिलामाथि हिंसा गर्ने कतिपय महिला स्वयंको सोच पनि पितृसत्ताबाट प्रभावित हुन्छ ।
डिजिटल प्रविधिले महिलामाथि नयाँ प्रकारका हिंसा थपेको भन्दै महिला–मैत्री प्रविधि विकास गर्नुपर्ने सुझाव उनले दिइन् । तर महिला हिंसा कुरा धेरै उठ्दा पुरुष हिंसाका घटना ओझेलमा परेको उनको भनाइ छ । ‘पुरुष पनि हिंसाबाट पीडित हुन्छन् तर कानुनी उपचारमा जान उनीहरुभित्रको पितृसत्तात्मक सोचले नै रोकिरहेको हुन्छ ।’कान्तिपुरबाट
