धनगढी: सुदूरपश्चिममा साढे दुई वर्षमा चार सरकार बनेका छन् । प्रदेश सभा ५३ सदस्यीय छ । तर, चार सरकारमा मुख्यमन्त्रीसहित ३८ जना मन्त्री बनिसकेका छन् । ५३ सांसदमध्ये ३२ जनाले मन्त्री बन्ने अवसर पाइसकेका छन् । २७ पुस ०७९ मा एमाले नेता राजेन्द्रसिंह रावल एमालेसहित माओवादी, नागरिक उन्मुक्ति र राप्रपाको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । तर, नागरिक उन्मुक्तिले विश्वासको मत नदिएपछि उनी नेतृत्वको सरकार एक महिनामै ढल्यो । २६ माघमा कांग्रेस नेता कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । तर, एमाले र माओवादीसहितको गठबन्धन बनेपछि माओवादी २३ फागुनमा सरकारबाट बाहिरियो । विश्वासको मत पाउने स्थिति नबनेपछि मुख्यमन्त्री शाहले २२ चैत ०८१ मा राजीनामा दिए ।

त्यसपछि ६ वैशाख ०८२ मा एकीकृत समाजवादीका नेता दीर्घबहादुर सोडारी मन्त्रीको कुर्सीमा पुगे । तर, केन्द्रमा कांग्रेस–एमाले गठबन्धन बनेपछि उनी नेतृत्वको सरकार पनि तीन महिनामै ढल्यो । सोडारीले साउनमा राजीनामा दिएपछि कांग्रेसका कमलबहादुर शाह दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री बनेका छन् । उनले नौ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् हाँकिरहेका छन् । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय मुख्यमन्त्रीले नै राखेकाले जुनसुकै वेला पनि मन्त्री थपिने सम्भावना छ । सुदूरपश्चिममा सात सिट रहेको नागरिक उन्मुक्तिका सबै सांसद मन्त्री बनेका छन्। कैलाश चौधरी र लक्ष्मणकिशोर चौधरी त दुईपटक मन्त्री बनेका छन्। लक्ष्मणकिशोर अहिले पनि पर्यटनमन्त्री छन्। यसबिचमा रामेश्वर चौधरी, घनश्याम चौधरी, खुशीराम डगौरा थारू, इन्दिरा गिरी योगी र टीका थापाले मन्त्री हुने अवसर पाइसकेका छन्।

दोस्रो प्रदेश सभाको पहिलो मुख्यमन्त्री एमालेबाट राजेन्द्रसिंह रावल बनेका थिए। उनी २०७९ पुस २७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। उनले माओवादीबाट खगराज भट्ट र एमालेबाट सन्तोषकुमारी थापा शर्मालाई विनाविभागीय मन्त्री बनाएका थिए। तर विश्वासको मत पाउन नसकेपछि रावल नेतृत्वको सरकार एक महिनामै ढल्न पुगेको थियो। कमलबहादुर शाह २०७९ माघ २६ गते नेपाली कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। उनको नेतृत्वमा नरेशबहादुर शाहीः आर्थिक मामिला मन्त्री (एकीकृत समाजवादी), प्रकाशबहादुर देउवाः भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री काँग्रेस, पृथ्वीबहादुर सिंहः (दुर्घटनामा निधन भएको) आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री (काँग्रेस), शिवराज भट्टः आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री (काँग्रेस), झपटबहादुर साउँदः सामाजिक विकास मन्त्री (माओवादी), रमेशसिंह धामीः उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री (माओवादी) र गीतादेवी मालः माओवादीबाट उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री बनेकी थिइन।

त्यस्तै रामेश्वर चौधरी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री (नागरिक उन्मुक्ति), कैलाश चौधरीः भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री (नागरिक उन्मुक्ति), लक्ष्मणकिशोर चौधरीः सामाजिक विकास मन्त्री (नागरिक उन्मुक्ति), खुशीराम डगौराथारुः उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री (नागरिक उन्मुक्ति), घनश्याम चौधरीः आर्थिक मामिला मन्त्री (नागरिक उन्मुक्ति) र नागरिक उन्मुक्तिबाटै इन्दिरा गिरी योगीः भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री बनेकी थिइन्। तर १४ महिनापछि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर नेतृत्वको सरकार ढल्न पुगेको थियो।

दीर्घबहादुर सोडारी एकीकृत समाजवादीबाट २०८१ बैशाख ६ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। उनको नेतृत्वमा कैलाश चौधरीः भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री (नागरिक उन्मुक्ति), टीका थापाः कृषि तथा भूमि सुधार मन्त्री (नागरिक उन्मुक्ति), अक्कलबहादुर रावलः जलस्रोत तथा सहरी विकास मन्त्री (माओवादी), ओमबिक्रम भाटः स्वास्थ्य, महिला तथा बालबालिका मन्त्री (माओवादी), लक्ष्मी विकः शिक्षा, युवा तथा खेलकुद मन्त्री (माओवादी) र एमालेबाट बीरबहादुर थापाः वन, वातावरण तथा सहकारी मन्त्री बनेका थिए।

त्यस्तै सुरेन्द्रबहादुर पालः आर्थिक मामिला मन्त्री (एमाले), हीरा सार्कीः आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री (एमाले) र एकीकृत समाजवादीबाट माया पन्तः उद्योग, वाणिज्य, पर्यटन तथा सस्कृति मन्त्री बनेकी थिइन्। तर केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन भत्किएपछि सोडारी नेतृत्वको सरकार ढल्न पुगेको थियो। त्यसपछि पुनः नेपाली कांग्रेसबाट कमलबहादुर शाह नै पुनः मुख्यमन्त्री बने। उनको नेतृत्वमा विषयगत मन्त्रीसहित राज्यमन्त्री समेत बनेका छन्। हाल कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित ३ मन्त्रालय र दुई राज्यमन्त्री, एमालेले ३ मन्त्रालय र १ राज्यमन्त्री तथा नागरिक उन्मुक्तिले लिएको मन्त्रालयबाट मन्त्री बर्खास्त भएपछि सो मन्त्रालय मुख्यमन्त्री शाहले आफै सगं राखेका छन् । आर्थिक मामिला कांग्रेस र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय एमालेले लिएका छन्।

प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा भने मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले पाँचवर्षे पूरै अवधि सरकार चलाएका थिए । प्रमुख दलहरूले सत्ताकेन्द्रित राजनीतिलाई प्राथमिकतामा राखे । केन्द्रको गठबन्धन हेरफेर हुँदा प्रदेशमा पनि सरकार ढाल्ने र बनाउने प्रवृत्ति बढ्यो । सत्तासाझेदार दल मात्र होइन, आफ्नै दलमा पनि गुटगत भाग खोज्न सरकार नै परिवर्तन गर्ने खेल सुरु भयो । दलगत सत्ता सन्तुलनका लागि पनि मन्त्री थप्ने र केही दिनमै हटाउने प्रवृत्ति पनि देखियो । भागबन्डा पुर्‍याउन संविधानले गरेको व्यवस्थाविपरीत पनि मन्त्रीको संख्या थप्ने काम भयो ।