धनगढी :लागुऔषध दुर्व्यशन रोकथाम तथा नियन्त्रणमा लागी पक्राउ र कार्वाहीले मात्रै नपुग्ने सरोकारवालाहरुको जोड छ । लागुऔषध पुनर्स्थापना गृह सञ्चालकहरुको साझा संस्था रिकभरी नेपाल र स्पर्सले दुर्व्यशन रोकथामका निति बनाउन सुझाव दिएको छ । प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव सुशिल बैद्यलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै लागुऔषध नियन्त्रणका अन्य उपाय अपनाउन आग्रह गरिएको छ । लागुऔषध प्रयोगकर्ताको तथ्याकं हेर्दा कैलाली जिल्ला नेपालमै तेश्रो र कञ्चनपुर सातौँमा पर्छ रिकभरी नेपालका केन्द्रिय सदस्य नवराज पाण्डेले भने “यस्तै स्थितीमा तेश्रो र सातौँमा रहेका जिल्ला पहिलो नबन्लान भन्न सकिदैन, दिनहुँ लागुऔषदका केशहरु बढिरहेका छन्, खुला सिमानाका एकातर्फ चुनौती हुँदा अर्को तर्फ देखासिकिले लागुऔषधको सिकार हुने युवायुवती बढ्दै छन्, यसको नियन्त्रणका लागी सरकार गम्भिर बन्न जरुरी छ, नितिगत र ब्यवहारिक रुपमा यसको नियन्त्रण गरिनुपर्छ, लागुऔषध प्रयोगकर्तालाई कानुनी दायरामा ल्याएर यसको समाधान हुँदैन भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ, त्यस कारण ब्यवस्थित सुधार गृह र जनचेतनानै नियन्त्रणको बिकल्प हो ।”
प्रदेश सरकारले पुनर्स्थापना गृहहरुलाई ब्यवस्थित बनाउनुका साथै सचेतनातम्क क्रियाकलाप तर्फ ध्यान दिनुपर्छ उनले भने “प्रदेश सरकार र स्थानिय तहले लागुऔषधको दुर्व्यशनमा फस्नै नदिन तथा फसिसकेपछि उनिहरुलाई पुनर्स्थापना गर्ने खालका कानुन बनाउनुपर्छ, उहाँहरुलाई जेल पठाएर सुध्रिनुहुन्न, बिकल्प सुधार गृहनै हुन्, तर यहाँ निजि क्षेत्रले चलाएका सुधार गृह निकै समस्याग्रस्त छन्, निम्न बर्गका ब्यक्तीहरुले सुधारगृहको शुल्क समेत तिर्न नसक्ने स्थिती छ, न्युन शुल्कमा हामीहरुले सुधारगृहमा राख्नुपरेको छ, उहाँहरुको बसाई, औसधोउपचार देखी सम्पुर्ण खर्च गर्दा सुधार गृह सञ्चालन गर्नै नसकिने स्थिती पुग्छ ।”
लागुऔषधलाई अब रोग हो भनेर बुझ्न जरुरी छ, कुलतमा फसेकालाई कानुनी कार्वाही नभई उपचार आवश्यक्ता रहेको रिकभरी नेपालका सुदुरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष समिर मल्लले बताए । प्रदेश तथा स्थानिय सरकारले लागुऔषधको कुलतमा फसेकाहरुको उपचारका लागी सहयोग गर्ने गरी निति बनाउनुपर्छ, उनले भने “सुधार गृहमा उहाँहरुले सही उपचार सेवा पाए मात्रै पुनर्जिवन पाउनुहुन्छ, होइन कारागार चलान गरेर मात्रै पुनरजिवन मिल्दैन, जेलबाट छुटेपछि उहाँहरु फेरी पुरानै दिनचर्यामा फर्किनुहुन्छ, यसका लागी प्रदेश सरकार गम्भिर बनोस ।”
कोभिड भन्दा बढी बिकराल बन्दै गइरहेको लागुऔषधमा गम्भिर बन्न नसके लाखौँको जिवन जाने रिकभरी नेपालका सुदुरपश्चिम प्रदेश कोषाध्यक्ष दिपक बोगटीले बताए । लागुऔषध नियन्त्रणमा गम्भिर बनेर यसबाट जनता बचाउनुपर्नेमा अहिले धनगढी उपमहानगरपालिकाले सुधारगृहमाथी समेत कर लगाएको छ उनले भने “हामी नाफा रहित संस्था उसै हाम्रो स्थिती नाजुक छ, त्यसमा नाफा रहित संस्थालाई कर लाउन मिल्दैन, तर धनगढी उपमहानगरपालिकाले कर लाउने निर्णय गरेको छ, हाम्रो अबिभावकत् भन्दा उल्टै कर लगाइनु कतिको उचित हो, यसबारेपनि सचिव ज्युको ध्यानाकर्षण होस ।”
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव सुशिल बैद्यले लागुऔषध पुनर्स्थापना गृह सञ्चालकका माग जायज रहेको बताए । लागुऔषध रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागी काम गरिरहेका निजि संस्थाहरुसगं सहकार्य गरेर केही कार्यक्रम गर्ने तयारी गरेपनि आर्थिक मन्त्रालयले सहमती नदिएको उनले बताए । लागुऔषधको भयाभह नियन्त्रणमा प्रदेश सरकार गम्भिर रहेको भन्दै बैद्यले निजि क्षेत्रसगंको सहकार्यमा आगामी योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरे ।
