धनगढी: कैलालीमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले आगामी मंसिर १ गतेदेखि धान खरिद गर्ने तयारी गरेको छ। किसानले उत्पादन गरेको धान खरिद गर्न जिल्लाका विभिन्न स्थानमा खरिद डिपो स्थापना गर्ने तयारी कम्पनीले गरेको हो। धान खरिदका लागि यस वर्ष कैलालीमा ३० हजार क्विन्टलको कोटा निर्धारण गरिएको छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको प्रादेशिक कार्यालयले धनगढीको मोहनपुर, गौरीगंगा, भजनी, टीकापुरलगायत जिल्लाका ६ स्थानमा खरिद डिपो राख्ने तयारी गरेको जनाएको छ। कम्पनीका प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख दीपक थापाका अनुसार मंसिर १ गतेदेखि तोकिएका स्थानबाट किसानको धान खरिद सुरु गरिनेछ।
कम्पनीले यस वर्ष जिल्लाका लागि ३० हजार क्विन्टल धान खरिदको कोटा पाएको छ। तर कैलालीमा उत्पादन हुने धानको परिमाणको तुलनामा यो कोटा निकै कम रहेको किसान तथा सरोकारवालाको भनाइ छ। धान खरिदको तयारीका क्रममा आयोजित छलफलमा किसान तथा सरोकारवालाले जिल्लाको उत्पादनलाई आधार बनाएर सरकारी खरिदको कोटा बढाउन माग गरेका छन्।
कैलाली धान उत्पादनका हिसाबले सुदूरपश्चिमको प्रमुख जिल्ला हो। जिल्लाका अधिकांश किसानको मुख्य आम्दानीको स्रोत धान खेती भएकाले उत्पादन गरेको धानको उचित मूल्यमा बिक्री सुनिश्चित हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ। सरकारी खरिद सीमित हुँदा धेरै किसानले आफ्नो उत्पादन निजी व्यापारीलाई बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था आउने गरेको किसानको गुनासो छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले भने प्राप्त सुझाव र मागलाई सम्बन्धित निकायमा पठाउने जनाएको छ। कम्पनीका प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख थापाले थप कोटा आवश्यक रहेको भन्दै छलफलबाट आएका सुझाव सम्बन्धित निकायमा पठाइने बताएका छन्।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि धानको न्यूनतम समर्थन मूल्यसमेत निर्धारण गरिसकेको छ। मोटा धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ३ हजार ६ सय रुपैयाँ र मध्यम धानको प्रतिक्विन्टल ३ हजार ८ सय ६० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ। सरकारले तोकेको मूल्यले किसानलाई उत्पादनको उचित मूल्य दिलाउने अपेक्षा गरिए पनि व्यवहारमा भने किसानले त्यसभन्दा कम मूल्यमा धान बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था रहेको सरोकारवालाको भनाइ छ। धान काटेर घर भित्र्याउने समय सुरु भएसँगै कैलालीका किसान अहिले बिक्रीको तयारीमा छन्। तर सरकारी खरिद केन्द्रमा सबै किसानको धान खरिद हुन नसक्ने अवस्था रहेकाले निजी व्यापारीकै भर पर्नुपर्ने चिन्ता किसानमा छ। सरकारी खरिदको कोटा कम हुँदा किसानले बाध्य भएर व्यापारीले तोकेको मूल्यमा धान बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था आउने गरेको उनीहरूको भनाइ छ।
स्थानीय जनप्रतिनिधिले पनि सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। निजी व्यापारीले समर्थन मूल्यभन्दा कममा धान खरिद गरे नगरेको विषयमा सम्बन्धित निकायले नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। सरकारले समर्थन मूल्य तोक्ने तर किसानले त्यसअनुसारको मूल्य नपाउने अवस्था रहेमा समर्थन मूल्यको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने जनप्रतिनिधिको भनाइ छ। उत्पादन लागत, मल, बीउ, सिँचाइ, मजदुरी, कृषि उपकरण तथा अन्य खर्च बढिरहेका बेला किसानले समर्थन मूल्यभन्दा कममा धान बिक्री गर्नुपर्दा उनीहरूको लगानीसमेत नउठ्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै किसानको उत्पादनको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ।
किसान तथा सरोकारवालाले सरकारी खरिद केन्द्रको संख्या र धान खरिदको कोटा दुवै बढाउनुपर्ने माग गरेका छन्। पर्याप्त खरिद केन्द्र नहुँदा टाढाबाट धान ल्याउनुपर्ने, ढुवानी खर्च बढ्ने तथा समयमै धान बिक्री गर्न नसकिने समस्या हुने उनीहरूको भनाइ छ। सरकारले निर्धारण गरेको समर्थन मूल्यमा पर्याप्त मात्रामा धान खरिद गर्ने व्यवस्था भए किसानले बिचौलिया तथा निजी व्यापारीको मूल्यमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था कम हुने अपेक्षा गरिएको छ। त्यसका लागि धान खरिद सुरु हुनुअघि नै खरिद केन्द्र, आवश्यक जनशक्ति, भण्डारण तथा भुक्तानीको व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सरोकारवालाको माग छ।
