धनगढी । ‘युवा एकजुट भए दुई दिनमै सरकार बदल्न सक्ने आँट राख्छन्, अब देश बदल्ने जिम्मेवारी पनि युवाकै हो,’ कैलालीकी रञ्जना चौधरीको यो भनाइले जेनजी आन्दोलनको एक वर्षपछि सुदूरपश्चिमका युवाको मनोभाव प्रस्ट्याउँछ ।

आन्दोलनले युवामा राजनीतिक चेतना र राज्यप्रतिको प्रश्न गर्ने साहस बढाएको उनीहरूको निष्कर्ष छ । उनीहरूका लागि आन्दोलनको उद्देश्य सरकार परिवर्तनमा मात्र सीमित छैन, सुशासन, जवाफदेहिता, रोजगारी, न्याय र राज्यका हरेक तहमा अर्थपूर्ण युवा सहभागिता अझै पूरा हुन बाँकी एजेन्डा हुन् ।

मंगलबार जेनजी आन्दोलन सुरु भएको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी धनगढीमा आयोजित समीक्षा तथा संवाद कार्यक्रममा सहभागी युवाहरूले आन्दोलनपछिको अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्दै अबको बाटोबारे आफ्ना धारणा राखे ।

फाया नेपालको सभाहलमा आयोजित ‘न्याय, जवाफदेहिता, राज्य सुधार र युवाको सहभागितामा समावेशी नागरिक–युवा संवाद तथा कार्यशाला’मा विभिन्न जिल्लाबाट सहभागी युवाहरूले आन्दोलनले सिर्जना गरेको राजनीतिक जागरणलाई उपलब्धिका रूपमा लिए पनि राज्य सुधारको प्रक्रिया अझै अधुरो रहेको बताए ।
रञ्जना चौधरीका अनुसार आन्दोलनले युवालाई आफ्नो राजनीतिक शक्ति र भूमिकाबारे सचेत बनाएको छ । युवाहरू एक ठाउँमा उभिए परिवर्तन सम्भव हुने उनको विश्वास छ ।

उनले युवाले चाहेको देश सुशासनयुक्त, भ्रष्टाचारमुक्त र जवाफदेही हुनुपर्ने बताइन् । राजनीतिक अस्थिरता कम हुँदै गएको भए पनि त्यसलाई स्थायी उपलब्धिमा बदल्न राज्यले युवाका अपेक्षालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

यस्तै, युवा हेमराज जोशीले जेनजी आन्दोलनपछि युवाहरूमा राजनीतिक सचेतना र जागरुकता बढेको बताए । उनका अनुसार अब राजनीतिक दलहरूले युवालाई केवल चुनावी मतदाताका रूपमा होइन, नीति निर्माणका साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्छ ।

कृषि विज्ञसमेत रहेका जोशीले सुदूरपश्चिमको आर्थिक सम्भावनालाई उपयोग गर्न ‘ग्रामीण औद्योगिकीकरण’ र ‘सर्कुलर इकोनोमी’को अवधारणामा जानुपर्ने बताए । सुदूरपश्चिमले राष्ट्रिय जीडीपीमा गर्दै आएको करिब ७ प्रतिशत योगदानलाई थप बढाउन स्थानीय स्रोत, उत्पादन र रोजगारीलाई जोड्नुपर्ने उनको सुझाव छ । युवाहरूले आन्दोलनपछि राज्यका केही क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन देखिए पनि त्यसलाई पर्याप्त मान्न नसकिने बताएका छन् ।

युवा विवेक पनेरुले आन्दोलनको उपलब्धिका रूपमा केही भ्रष्टाचारका फाइल खुल्नु र सरकारी कामकाजमा डिजिटलाइजेसन बढ्नुलाई सकारात्मक माने । तर, आन्दोलनका क्रममा प्रभावित परिवारले अझै पूर्ण न्यायको अनुभूति गर्न नसकेको उनको गुनासो छ । उनका अनुसार सुदूरपश्चिमको विकासका लागि यहाँका प्राकृतिक तथा पर्यटकीय सम्भावनालाई पनि राज्यले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । अछाम र बझाङका खानी तथा बढीमालिका जस्ता पर्यटकीय क्षेत्रको विकास गर्न सके स्थानीय उत्पादन, रोजगारी र अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सकिने उनको धारणा छ ।

यस्तै युवा टेक साउँदको जोड भने युवाको राजनीतिक तथा नीतिगत सहभागितामा छ । आन्दोलनको समयमा सडकमा देखिएको युवाको शक्ति अब नीति निर्माणको तहसम्म पुग्नुपर्ने उनी बताउँछन् । उनले अध्ययनशील युवाका लागि सरकारले ‘पेड इन्टर्नसिप’को व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे । युवाको क्षमता, अध्ययन र सीपलाई राज्य निर्माणसँग जोड्न सके मात्र आन्दोलनले उठाएका मुद्दाहरू दीर्घकालीन उपलब्धिमा परिणत हुने उनको तर्क छ ।

सहभागि रबिता महतोले आन्दोलनका क्रममा भएका क्षतिबाट पाठ सिकेर अब देश निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताइन् । उनका अनुसार परिवर्तनका लागि आन्दोलन आवश्यक भए पनि त्यसपछिको चरण अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ– त्यो चरणमा राज्य र नागरिक दुवैले जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नुपर्छ ।

सहभागी पूजा शाहले राज्यका हरेक संयन्त्रमा युवाको अर्थपूर्ण सहभागिता नहुँदासम्म वास्तविक परिवर्तन सम्भव नहुने बताइन् । उनले युवा भन्नासाथ एउटै समूहलाई मात्र बुझ्न नहुने भन्दै महिला तथा सीमान्तकृत युवाहरूको आवाज पनि राज्यका नीति र निर्णय प्रक्रियामा समेटिनुपर्नेमा जोड दिइन् ।युवाको प्रतिनिधित्व संख्यामा मात्र होइन, निर्णय गर्ने अधिकार र जिम्मेवारीमा पनि देखिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सुदूरपश्चिमका युवाको अर्को चिन्ता रोजगारी र बढ्दो विदेश पलायन हो ।

कार्यक्रम आयोजकको तर्फबाट सहभागि पदम साउँदले सुदूरपश्चिम जलविद्युत्, जडीबुटीलगायत प्राकृतिक स्रोतले सम्पन्न भए पनि तिनको पर्याप्त उपयोग हुन नसकेको बताए । स्थानीय स्रोतको समुचित उपयोग गरी रोजगारी सिर्जना गर्न सके युवाहरू बाध्य भएर विदेश जानुपर्ने अवस्था कम गर्न सकिने उनको धारणा छ । उनका अनुसार आन्दोलनले युवालाई आफ्नो अधिकारबारे बोल्न सिकाएको छ । अब त्यही चेतनालाई स्थानीय उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक आत्मनिर्भरतासँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो १ बजेसम्म चलेको कार्यशालामा सहभागी युवाहरूले आन्दोलनले उठाएका मुद्दालाई स्मरण गर्नेभन्दा त्यसबाट प्राप्त चेतनालाई व्यवहारमा उतार्नुपर्ने निष्कर्ष निकाले ।

स्थानीय, प्रदेश र संघीय तीनै तहका सरकारले युवाका मागलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनीहरूको साझा धारणा थियो ।

सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, न्याय, रोजगारी, डिजिटल सेवा, उत्पादन वृद्धि र नीति निर्माणमा युवाको सहभागिता उनीहरूले अबको प्राथमिक एजेन्डाका रूपमा अघि सारे ।