धनगढी: कैलालीको चुरे गाउँपालिकामा सामाजिक मनोपरामर्शकर्ता पदका लागि गरिएको कर्मचारी छनोट प्रक्रिया विवादमा परेको छ। परीक्षा समयभन्दा ढिलो आएका उम्मेदवारलाई अतिरिक्त समय दिएर परीक्षा सञ्चालन गरिएको र उनीहरूमध्ये एक जनालाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको भन्दै अन्य सहभागीले निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएका छन्। गाउँपालिकाले सामाजिक मनोपरामर्शकर्ता पदका लागि गरेको विज्ञापनअनुसार आठ जनाले आवेदन दिएका थिए। भदौ १७ गते बिहान ११ बजेका लागि लिखित परीक्षा तय गरिएको थियो।

परीक्षामा सहभागी एक उम्मेदवारका अनुसार निर्धारित समयमा छ जना मात्र उपस्थित भएपछि बाँकी दुई जनालाई पर्खँदै करिब २० मिनेटपछि परीक्षा सञ्चालन गरिएको थियो। परीक्षा सुरु भएको करिब ३० मिनेटपछि दुई जना उम्मेदवार परीक्षा हलमा पुगेको उनको दाबी छ। ४५ मिनेट समय निर्धारण गरिएको परीक्षामा समयमै उपस्थित भएका छ जना उम्मेदवारलाई दिउँसो १२ बजेर ५ मिनेटमा परीक्षा हलबाट बाहिर पठाइएको र ढिलो आएका दुई जनामध्ये एक जना आफै निस्किए भने एक जनालाई साढे १२ बजेसम्म परीक्षा दिन दिइएको सहभागी उम्मेदवारले आरोप लगाए।

बुधबार नै प्रकाशित लिखित परीक्षाको नतिजाअनुसार आयुष्मा रावत पहिलो, पवित्रा पौडेल दोस्रो र पार्वती चौधरी तेस्रो स्थानमा सफल भएका थिए। सोही दिन अन्तर्वार्ता समेत सम्पन्न गरी पार्वती चौधरीलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको छ भने पवित्रा पौडेललाई वैकल्पिक उम्मेदवारका रूपमा राखिएको छ। ढिलो गरी परीक्षा हलमा पुगेका उम्मेदवारमध्ये एक जनालाई सिफारिस र अर्कीलाई वैकल्पिक उम्मेदवार बनाइएपछि छनोट प्रक्रियामाथि थप शंका उत्पन्न भएको अन्य सहभागीहरूको भनाइ छ।

“कुनै निश्चित उम्मेदवारका लागि परीक्षा समय सार्नु र अतिरिक्त समय दिनु नै शंकास्पद विषय हो। त्यसमाथि सोही व्यक्तिलाई सिफारिस गरिएपछि परीक्षाको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ,” एक सहभागीले भने, “यो परीक्षा बदर गरेर पुनः निष्पक्ष रूपमा परीक्षा सञ्चालन हुनुपर्छ।” अन्य सहभागीहरूले गाउँपालिकाका कर्मचारीको मिलेमतोमा परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशन गरिएको आरोप लगाउँदै सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्ने तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म जाने चेतावनी दिएका छन्।

यता चुरे गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी कालीप्रसाद भट्टले भने आरोप अस्वीकार गरेका छन्। उनले कुनै व्यक्ति विशेषका लागि छुट्टै समय नदिइएको दाबी गरे। “हामीले निर्धारित समयमै परीक्षा सञ्चालन गरेका हौँ। परीक्षाको व्यवस्थापन र सञ्चालनको जिम्मेवारी केन्द्राध्यक्षको थियो,” उनले भने, “सबै उम्मेदवारलाई बराबर समय दिइएको हो। कसैका लागि अतिरिक्त समय थपिएको छैन। परीक्षा निष्पक्ष ढंगबाट सञ्चालन भएको र योग्य उम्मेदवारलाई नै सिफारिस गरिएको छ।”

परीक्षामा सहभागी उम्मेदवारहरूले भने सम्पूर्ण प्रक्रियाको निष्पक्ष छानबिन गरी आवश्यक परे परीक्षा पुनः सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।