धनगढी । नयाँ सत्ता समीकरणअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठनका लागि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको आन्तरिक गृहकार्य भइरहेको छ।
केन्द्रमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच भएको तीनबुँदे सहमतिअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व नेकपाले गर्ने भएको छ। नेकपाबाट खगराज भट्टलाई नै मुख्यमन्त्री बनाउने विषयमा दल र पार्टीभित्र आन्तरिक सहमति भइसकेको छ।
‘नेकपाको जिम्मेवारीमा मुख्यमन्त्री आइपरेपछि संसदीय दलका नेतालाई नै मुख्यमन्त्री बनाउने विषयमा केन्द्रमा सबै नेताहरूको एकमत छन्,’ नेकपाका एक सांसदले भने, ‘पार्टी नेतृत्वमा मात्रै होइन, संसदीय दलभित्र पनि उहाँको विकल्पका विषयमा अहिले छलफल छैन। ’
संविधानको धारा १६८ २ अनुसार बन्ने सरकारको नेतृत्व गर्न संसदीय दलका नेता नै हुनुपर्ने व्यवस्था छैन। यस्तो अवस्थामा दार्चुलाबाट दोस्रो पटक प्रदेशसभामा निर्वाचित मानबहादुर धामीले पनि मुख्यमन्त्रीमा दाबी नगरेका भने होइनन्। तर केन्द्रमा भएको छलफल र सहमतिपछि अहिले मुख्यमन्त्रीमा खगराज भट्टको विकल्प नरहेको उनी स्वयम् बताउँछन्।
‘दुई दलको सहमतिअनुसार अहिले मुख्यमन्त्री हाम्रो दलले पाएको छ। हाम्रो दलबाट मुख्यमन्त्रीमा दलको नेतालाई अघि सार्ने विषयमा हामी एकमत छौं,’ धामीले भने।
मुख्यमन्त्रीको विषयमा करिब टुंगो लागेपछि अहिले मन्त्री बनाउने विषयमा पनि आन्तरिक तीव्र छलफल भइरहेको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो निवासमा आएका केही नेताहरूलाई यसअघि कांग्रेसले नेतृत्व गरेका मन्त्रालयहरू अहिले एमालेले पाउनुपर्ने बताएका थिए। त्यस्तो हुँदा एमालेको भागमा आर्थिक मामिला मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय पर्ने सम्भावना रहेको छ। तर नेकपाभित्रै मुख्यमन्त्री रहेको दलबाटै आर्थिक मामिला मन्त्री बनाउनुपर्ने विषयमा पनि दबाब बढिरहेको छ।
साबिक माओवादी केन्द्रबाट आधा दर्जन मन्त्रीको दौडमा छन् । ती मध्ये एक मन्त्री बन्ने हुन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका करिब सबै र नेकपा एकीकृत समाजवादीका पनि सबै सांसद मन्त्रीको लबिङमा छन् । उनीहरू मध्ये पनि एक( एक मन्त्री बन्ने छन् ।
यता नेकपा एमालेमा भने पुराना केही सांसद पुन जिम्मेवारी पाए पछि नहट्ने बताइरहेका छन्। तर, उनीहरूको सम्भावना फेरी मन्त्री बन्ने छैन। एमालेले नयाँलाई सरकारमा पठाउने तयारी गरिरहेको छ ।
नेताहरूको सहमतिका आधारमा मन्त्री र मन्त्रालयको टुंगो लगाउने सहमति भएको छ। नेकपाले मन्त्री छनोटका लागि प्रदेश इञ्चार्ज भानुभक्त जोशी, प्रदेश संयोजक हरि चौधरी ‘उत्सव’ र संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट रहने गरी एउटा कार्यदल बनाएको छ।
‘केन्द्रको सुझावमा प्रदेश संसदीय दलभित्रका सांसदहरूको भावना समेटिने गरी मन्त्रीको नाम टुंगो लगाउन तीन सदस्यीय कार्यदल बनाइएको छ,’ नेकपाका एक सांसदले भने, ‘केन्द्रसँग समन्वय र परामर्श गरेर त्यही कार्यदलले टुंगो लगाउने कुरा भएको छ।’
अहिले नेकपाले मुख्यमन्त्रीसहित तीन मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री पाउने कुरा भएको छ। छोटो समयका लागि प्रभावकारी काम गर्नुपर्ने भन्दै राज्यमन्त्री नराख्ने विषयमा पनि आन्तरिक छलफल छ।
तीन मन्त्रालयमध्ये मुख्यमन्त्रीसहित एक मन्त्री साविक माओवादी केन्द्रबाट बनाउने विषयमा नेताहरू सहमत भएका छन्। एक मन्त्री साविक नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट र एक मन्त्री साविक नेकपा ९एकीकृत समाजवादी०बाट बनाउने विषयमा पनि कुरा भएको छ।
नेकपाले दुई राज्यमन्त्री पाउँदा एक राज्यमन्त्री साविक माओवादी केन्द्र र एक साविक नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट बनाउने विषयमा करिब टुंगो लागेको छ।
‘मुख्यमन्त्री र नेकपाबाटै पनि साविकका तीन दलबाट एक–एक मन्त्री बनाउने कुरामा करिब सहमति भएको छ। तर मन्त्रीहरूको टुंगो भने अझै लागिसकेको छैन,’ नेकपा उच्च स्रोतले बतायो।
अहिले छोटो समयका लागि मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउन एमाले र नेकपा दुवै पार्टीका अधिकांश सांसदहरूको दौडधुप छ। एमालेबाट सरकारमा सहभागी नभएकाहरूलाई मन्त्री बनाउने विषयमा कुरा भएको छ।
‘एमालेबाट अहिलेसम्म नयाँलाई मन्त्री बनाउने कुरा भएको छ। तर त्यो अझै निर्णय भइसकेको अवस्था भने होइन,’ एमाले उच्च स्रोतले भन्यो, ‘पुराना मन्त्रीहरूले पनि केही समयका लागि भन्दै लबिङ भने गरिरहेकै छन्। तर त्यो सम्भावना छैन भन्दा पनि हुन्छ ।’
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ दुवैलाई भेटेर प्रस्तावित मुख्यमन्त्री भट्ट कैलाली आइसकेका छन्। दुवै नेताले उनलाई प्रदेशमा गएर चाँडै सरकार निर्माणको गृहकार्य गर्ने निर्देशन दिइसकेका छन्।
‘खगराज कमरेड ओली र प्रचण्ड दुवैलाई भेटेर कैलाली फर्किसक्नुभएको छ। दुवै नेताले सफल कार्यकालको शुभकामना दिँदै प्रदेशलाई गति दिने गरी काम गर्न समेत निर्देशन दिइसक्नुभएको छ,’ नेकपा उच्च स्रोतले भन्यो, ‘तत्काल कैलाली गएर सरकार निर्माणको गृहकार्य चाँडै तयार गर्न र मुख्यमन्त्रीलाई राजीनामा दिन सुझाव समेत केन्द्रले दिइसकेको छ।’
सरकार बनाउने गृहकार्य गर्न भट्ट धनगढी पुगिसक्दा यता सरकार कहिले बन्ने भन्नेबारे अझै निश्चित भइसकेको छैन।
असार ३१ गते एमालेले समर्थन फिर्ता दिएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह अल्पमतमा छन्। उनले अब विश्वासको मत लिनु वा राजीनामा दिनु—दुई विकल्प छन्। मुख्यमन्त्री शाहले अन्तिम समयसम्म अवस्था हेर्ने रणनीति बनाएका छन्।
‘एमालेले समर्थन फिर्ता लिएको एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ,’ मुख्यमन्त्री शाह भन्छन्, ‘त्यो समयसीमाभित्रै निर्णय लिन्छु। ’
अहिलेसम्म राजीनामा दिने वा विश्वासको मत लिने भन्ने विषयमा मुख्यमन्त्रीले कुनै निर्णय गरेका छैनन्। तर अधिकांशसँग संसद्मा सम्बोधन गरेर राजीनामा दिने विषयमा छलफल गरिरहेका छन्।
केही दिनअघि सभामुख भीम भण्डारीसँगको भेटमा पनि मुख्यमन्त्री शाहले त्यस्तै संकेत गरेका थिए।
कुनै समय दुईतिहाइभन्दा बढी मतको समर्थन रहेका मुख्यमन्त्री शाहलाई अहिले भने कांग्रेसभित्रै पनि बहुमत जुटाउन हम्मेहम्मे छ। आफैँले ल्याएको बजेट पारित गर्न नसकेर सत्ता गठबन्धनमा रहेको दलसमेत बाहिर आइसकेपछि अहिले अधिकांशले उनलाई राजीनामा दिन सुझाव दिइरहेका छन्।
अल्पमतमा झरेका मुख्यमन्त्री शाहले चाँडै मार्गप्रशस्त गरेर बजेट शून्यता अन्त्य गर्नुपर्ने एमाले प्रमुख सचेतक चक्र मल्ल बताउँछन्।
केन्द्रमा कांग्रेस–एमालेको समझदारीअनुसार कांग्रेस नेतृत्व स्वीकार गरिएको र अहिले एमाले–नेकपा समझदारीअनुसार नयाँ सरकार गठनको तयारी भइरहेको भन्दै उनी अहिलेको अवस्थामा मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनु उपयुक्त हुने बताउँछन्।
‘बजेट शून्यता छ। विश्वासको मत प्राप्त गर्ने अवस्था भए ठीकै हो, नत्र पदलोभ देखाउनु हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘विश्वासको मत प्राप्त गर्ने र यही सरकारलाई अगाडि बढाउने सम्भावना छैन। चाँडै मार्गप्रशस्त गरेर निकास दिनुपर्छ।’
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा० संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट पनि मुख्यमन्त्रीले चाँडै निकास दिएर बजेट शून्यता अन्त्य गर्न भूमिका खेल्नुपर्ने बताउँछन्।
विपद्को अवस्थामा सम्भावित घटना हुँदा समेत खर्च गर्ने रकम सरकारसँग नभएको अवस्थामा पदमा बसिरहेर आगामी प्रक्रिया पनि अवरुद्ध गर्नु उपयुक्त नहुने उनी बताउँछन्।
‘केन्द्रमा भएको सहमतिअनुसार हिजो कांग्रेस र एमालेको सरकार बनेको थियो। हामी प्रतिपक्षमा थियौं। आज एमाले र हाम्रो समझदारी भएपछि कांग्रेस प्रतिपक्षमा जाँदै छ। हामी प्रदेशको विकास र समृद्धिमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष नभनी सबैलाई समेटेर अघि बढ्नेछौं,’ प्रस्तावित मुख्यमन्त्री भट्टले भने, ‘बजेट पास भएको छैन। सरकारसँग खर्च गर्ने पैसा छैन। यस्तो बेला मार्गप्रशस्त गरेर अर्को सरकार गठनको बाटो खोल्नु नै सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ। ’
मुख्यमन्त्री शाहले मार्गप्रशस्त गरेलगत्तै सरकार गठन हुने र त्यसले बजेटलगायतका कामलाई अघि बढाउने भन्दै भट्टले मुख्यमन्त्रीका कारण सबै प्रक्रियामा ढिलाइ भइरहेको बताउँछन्।
सत्ता गठबन्धनमा रहेका संसदीय दलका नेता तथा सदस्यहरू मात्रै होइनन्, दुवै पार्टीभित्रैबाट पनि मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएर अर्को सरकार बनाउने वातावरण बनाउनु पर्ने बताइरहेका छन्। चाँडै संयुक्त वक्तव्यमार्फत दुवै पार्टी र संसदीय दलले मुख्यमन्त्रीलाई राजीनामा दिएर सहज वातावरण सिर्जना गर्न आग्रह गर्ने विषयमा पनि छलफल गरिरहेका छन्।
