धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२ र ८३ मा विनियोजित कुल बजेटको ६२.२६ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ। चालुतर्फको खर्च ६८.०४ प्रतिशत पुगे पनि विकास निर्माण र आयोजना कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित पुँजीगत खर्च ५८।३३ प्रतिशतमा सीमित हुँदा अधिकांश मन्त्रालयको विकास खर्च कमजोर देखिएको हो।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार रु ३३ अर्ब ४३ करोड २५ लाख ३३ हजारको कुल बजेटमध्ये रु २० अर्ब ८१ करोड ५१ लाख ११ हजार ६२ खर्च भएको छ। चालुतर्फ रु १३ अर्ब ५९ करोड २८ लाख ४७ हजार ४०० विनियोजन गरिएकामा रु ९ अर्ब २४ करोड ८६ लाख ३८ हजार ९३७ अर्थात् ६८।०४ प्रतिशत खर्च भएको छ। पुँजीगततर्फ रु १९ अर्ब ८२ करोड ९६ लाख ८६ हजार विनियोजन गरिएकामा रु ११ अर्ब ५६ करोड ६४ लाख ७२ हजार १२४ अर्थात् ५८।३३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ।

मन्त्रालयगत विवरणअनुसार सामाजिक विकास मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी ७१.५३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ७१.४६ प्रतिशत खर्च गर्दै दोस्रो स्थानमा रहेको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ६०.०५ प्रतिशत, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ५८.६८ प्रतिशत, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ५१.८० प्रतिशत तथा आर्थिक मामिला मन्त्रालयले ५२.०५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन्।

सबैभन्दा कमजोर अवस्था आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको देखिएको छ। उक्त मन्त्रालयले कुल विनियोजित बजेटको ३०.७६ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ। चालुतर्फ २९.४३ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ३१.७२ प्रतिशत खर्च हुँदा विकास बजेट कार्यान्वयनमा मन्त्रालय सबैभन्दा पछाडि परेको छ।

निकायगत रूपमा प्रदेश व्यवस्थापिकाले ७३.१८ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने प्रदेश लोकसेवा आयोगले पुँजीगततर्फ ९९.७७ प्रतिशत खर्च गर्दै उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गरेको छ। प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको पुँजीगत खर्च ७८.१२ प्रतिशत पुगेको छ।

स्थानीय तहका लागि विनियोजन गरिएको रु ३ अर्ब ६३ करोड ९५ लाख ५० हजारमध्ये रु २ अर्ब ७४ करोड ९५ लाख १२ हजार ३५७ अर्थात् ७५।५५ प्रतिशत खर्च भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक वासुदेव जोशीका अनुसार निर्माणाधीन आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसक्नु, पूर्वाधार विकासका काममा ढिलाइ हुनु, कर्मचारी अभाव तथा जेनजी आन्दोलनलगायत कारणले यस वर्ष पुँजीगत खर्च अपेक्षाअनुसार हुन सकेन।

उनले विगतका वर्षहरूमा पनि पुँजीगत खर्च ६० प्रतिशत हाराहारीमै सीमित रहने प्रवृत्ति रहेको उल्लेख गर्दै तयारी पूरा भएका आयोजना छनोट, समयमै ठेक्का प्रक्रिया, प्रभावकारी आयोजना व्यवस्थापन तथा कार्यान्वयनमा सुधार गर्न सके आगामी वर्ष विकास खर्च उल्लेख्य रूपमा बढाउन सकिने विश्वास व्यक्त गरे ।