काठमाडौं । रातो (कूटनीतिक) पासपोर्ट दुरुपयोग प्रकरणमा उच्च अदालत पाटनले कैलालीको धनगढी घर भएका नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्वमन्त्री नारदमुनि रानालाई आरोपबाट पूर्ण सफाइ दिएको छ। न्यायाधीश खड्कबहादुर केसी र गोपालप्रसाद बास्तोलाको संयुक्त इजलासले जिल्ला अदालत काठमाडौंको फैसला आंशिक रूपमा सदर गर्दै रानालाई निर्दोष ठहर गरेको हो।

अदालतले भने पूर्व संविधानसभा सदस्य गायत्री साह, विश्वनाथप्रसाद यादव र शिवपुजन रायलाई सरकारी कागजात किर्ते गरेको कसुरमा दोषी ठहर गर्दै जिल्ला अदालत काठमाडौंले २०७१ जेठ २१ गते सुनाएको पाँच–पाँच महिना कैद र जनही ५०० रुपैयाँ जरिवानाको सजायलाई सदर गरेको छ। यसैगरी, प्रकरणमा बिचौलियाको भूमिका खेलेको अभियोग लागेका डिलबहादुर घर्ती, गोपाल बानियाँ, पृथ्वी छन्त्याल, मनोजकुमार कार्की, देवेन्द्र पौडेल र सन्तोषराज उप्रेतीलाई पनि सरकारी कागजात किर्ते गरेको कसुरमा दोषी ठहर गर्दै एक वर्ष एक महिना कैद तथा जनही ५०० रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सदर गरिएको छ।

उक्त प्रकरणसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचार मुद्दामा भने विशेष अदालतले यसअघि साह, यादव र रायलाई दोषी ठहर गर्दै जनही तीन महिना कैद र १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला सुनाइसकेको छ। सो फैसला विरुद्धको पुनरावेदन हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। उच्च अदालतले रानाको हकमा दोस्रो राहदानीका लागि उनले स्वयं निवेदन नगरेको, राहदानीसम्बन्धी कागजातमा रहेको हस्ताक्षर तथा सहीछाप उनको नभएको, विवादित राहदानी प्रयोग गरी विदेश भ्रमण नगरेको र राहदानी बिक्री–वितरण वा आर्थिक लाभ लिएको विश्वसनीय प्रमाण प्रस्तुत हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ।

साथै, रानासँग पहिलेदेखि नै वैध कूटनीतिक राहदानी रहेको र सहप्रतिवादीहरूसँग उनको संलग्नता पुष्टि हुने पर्याप्त प्रमाणसमेत नदेखिएको भन्दै अदालतले उनलाई आरोपबाट पूर्ण सफाइ दिएको हो।