धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई साना, टुक्रे योजना कार्यान्वयन नगर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सुझाव दिएको छ । प्रदेश सरकारले त्यस्ता आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्नुका साथै कार्यान्वयन गरेको पाइएपछि महालेखाले सरकारलाई साना योजना कार्यान्वन गर्ने परिपाटी हटाउन सुझाव दिएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा प्रदेश सरकारले एक हजार २३१ वटा साना योजना कार्यान्वयन गरेको महालेखा परीक्षकको आठौं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड, २०८० मा प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्ने आयोजनाको लागत र कार्य प्रगतिको सीमा तोकिएको छ ।
मापदण्ड अनुुसार तीन करोड रुपियाँसम्मका आयोजनाहरू गाउँपालिकाको कार्यालयबाट कार्यान्वयन हुने व्यवस्था छ । तर, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सो वर्ष पाँच लाखका ३८८ वटा, छ लाखका ९८ वटा र १० लाखका ७४५ योजना कार्यान्वयन गरेको छ ।
साना योजनामा बजेट विनियोजन गरी खर्च गर्ने कार्य नियन्त्रण गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा तीन हजार २८० योजना रहेको थियो ।
साना, टुक्रे आयोजना कार्यान्वयन गरेको सरकारले सोही आर्थिक वर्षमा २९ करोड ७३ लाख ४८ हजारका ठुला योजना कार्यान्वयन गर्न नसकेको जनाइएको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालय कञ्चनपुरले १२ करोड ३३ लाख रुपियाँको सात योजना, पूर्वाधार विकास कार्यालय कैलालीले आठ करोड १५ लाख रुपियाँको १८ योजना कार्यान्वयन गरेन ।
यसैगरी, पूर्वाधार विकास कार्यालय बैतडीले ४२ लाख रुपियाँको तीन योजना, बझाङले तीन करोडको चार योजना कार्यान्वयन नगरेको जनाइएको छ । यसैगरी, मन्त्रालयले नै विभिन्न सार्वजनिक निर्माणका लागि विनियोजन गरेको पाँच करोड ७५ लाखभन्दा बढी बजेट कार्यान्वयन नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार योजना तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७८ मा आयोजनालाई प्राथमिकीकरण गरी मन्त्रालयले आवश्यकता र उपलब्ध स्रोतको आधारमा आयोजना बैँकमा समावेश गरी त्रिपक्षीय खर्च प्रक्षेपणसहितको मध्यकालीन खर्च संरचना र बजेट तयार गरी प्राथमिकता प्राप्त योजनामात्र स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
यद्यपि, प्रदेश सरकारले आयोजना वर्गीकरण तथा आयोजना बैँकको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा नल्याएको भन्दै ऐनले तोकेका विषय कार्यान्वयन गर्न महालेखाले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७९ को दफा १९ ९१०मा प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने आयोजनाको वर्गीकरण योजना आयोगको सिफारिसमा प्रदेश सरकारले गर्ने उल्लेख छ । योजना आयोगमा प्रदेश स्तरको आयोजना बैँक रहने र उक्त बैँकमा योजना आयोगले तोकेको मापदण्डको आधारमा मन्त्रालयले आयोजना प्रविस्ट गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
विगतमा साना आयोजना कार्यान्वयन भए पनि आगामी आर्थिक वर्षमा २५ लाख मुनिका योजना कार्यान्वयन नगर्ने प्रदेश सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको छ । त्यस्ता आयोजना कार्यान्वयन गर्नु परे स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तातरण गर्ने र उपभोक्ता समितिमार्फत काम नगर्ने सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा नै उल्लेख गरेको छ ।
