कैलाली । ‘योजना टाइप हुँदा निदाउनुभयो कि कतै नास्तामै भुलिनुभयो ?’ बिहीबार सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाकी नेकपा एमाले सांसद इन्दिरा गिरीले सामाजिक सञ्जालमा लेखिन्। पूर्वमन्त्रीसमेत रहेकी गिरीको उक्त टिप्पणीले प्रदेश बजेटको अवस्थाबारे व्यापक चर्चा गराएको छ। असार १ गते मध्यरातमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्री विक्रमसिंह धामीले ३७ अर्ब ७० करोडको बजेट प्रस्तुत गरे। बजेट प्रस्तुत गर्न जति सरकारलाई सकस भयो, त्योभन्दा धेरै सकस बजेट पारित गर्न हुने देखिएको छ।

अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएको एक सातामै धामीले प्रदेशमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो बजेट ल्याए। उनले जति ठूलो बजेट ल्याए, त्यति नै विरोधका स्वरहरू सुनिन थालेका छन्। आवश्यकता र प्राथमिकताभन्दा बढी कार्यकर्ता केन्द्रित तथा टुक्रे योजनाले प्राथमिकता पाएको आरोप उनीमाथि लागिरहेको छ।

आफ्नै मापदण्ड कुल्चिँदै सरकार

प्रदेश सरकारले ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश आयोजना छनोटसम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ तयार गरी प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो। उक्त मापदण्डअनुसार प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्ने आयोजना कम्तीमा २५ लाख रुपैयाँको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। प्रदेश लोकमार्गका लागि न्यूनतम ३ करोड रुपैयाँ तथा प्रदेश सहायक सडक, तराईका सिँचाइ आयोजना र २० मेगावाटसम्मका ऊर्जा पूर्वाधार आयोजनाका लागि न्यूनतम १ करोड रुपैयाँ लागत हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले लोकप्रियताका लागि २५ लाखभन्दा साना योजना नबनाउने बताउँदै आएका थिए। तर बजेटमा थुप्रै टुक्रे योजना समावेश भएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा संसदीय दलका नेता खगराज भट्टको आरोप छ।

‘सरकार र मुख्यमन्त्रीले २५ लाखभन्दा साना योजना प्रदेश सरकारले बनाउँदैन भन्नुभएको थियो। तर अहिले त्यस्ता योजना प्रशस्त भेटिन्छन्,’ भट्टले भने, ‘प्रदेश सरकारले आफ्नै नीति उल्लंघन गरिरहेको छ। कार्यकर्ता केन्द्रित तथा टुक्रे योजनाले प्राथमिकता पाएका छन् ।’ मापदण्डमा आयोजनाको प्रकृति र न्यूनतम लागत स्पष्ट रूपमा तोकिए पनि सार्वजनिक गरिएको वार्षिक विकास कार्यक्रम पुस्तिकामा पाँच लाख रुपैयाँदेखि सुरु हुने सयौँ योजना समावेश छन्। सडक आयोजनाको न्यूनतम लागत एक करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था रहे पनि पूर्वाधार विकास कार्यालयअन्तर्गत लाखौँ रुपैयाँका दर्जनौँ सडक योजना राखिएका छन्। सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयमार्फत सञ्चालन हुने कतिपय सहरी सडक योजनामा त एक लाख ५२ हजार रुपैयाँ मात्र बजेट विनियोजन गरिएको देखिन्छ।

त्यस्तै, भवन निर्माण आयोजनाको न्यूनतम लागत ४० लाख रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि १० देखि २० लाख रुपैयाँसम्मका सयौँ भवन निर्माण योजना बजेटमा समावेश छन्। प्रदेश गौरवका योजनालाई प्राथमिकता दिने नीति बनाएको सरकारले मन्दिर निर्माणमा भने ठूलो रकम विनियोजन गरेको देखिन्छ। प्रदेशका प्रमुख प्राकृतिक तथा धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्य अपि, सुर्मा र साईपाल क्षेत्रमा ट्रेकिङ ट्रेल निर्माणका लागि ५० लाख रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको छ। तर भम्केनी धाम संरक्षणका लागि १० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको उल्लेख छ।

मुख्यमन्त्री क्षेत्रका विद्यालयको योजना कानुन मन्त्रालयमा

फुटबल मैदान, क्रिकेट मैदान, क्याम्पसको ई–लाइब्रेरी तथा अस्पताल भवन निर्माणजस्ता कार्यक्रम सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत हुनुपर्ने हो । तर, मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको निर्वाचन क्षेत्रका यी योजना आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमार्फत पनि सञ्चालन हुने गरी राखिएका छन्। सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारीभित्र पर्ने कतिपय योजना कृषि तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा समेत समावेश गरिएको पाइएको छ।

प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक विकास कार्यक्रमअनुसार १३ वटा विद्यालय तथा कलेज भवन निर्माणका योजना आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमार्फत कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ। ती सबै योजना मुख्यमन्त्री शाहको क्षेत्रका हुन् र प्रत्येकका लागि दुई करोड ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बजेट छुट्याइएको छ। विद्यालय भवन निर्माण शिक्षा क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषय हो। प्रदेशमा यस्ता योजना कार्यान्वयनका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सम्बन्धित कार्यालयहरू छन्।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले भने शान्ति–सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन, सञ्चार तथा कानुनसम्बन्धी काम हेर्दै आएको छ। त्यसैले विद्यालय भवन निर्माणका योजना उक्त मन्त्रालयअन्तर्गत राखिनुलाई अस्वाभाविक मानिएको छ। मन्त्रालयअन्तर्गत राखिएका सबै १३ वटा योजना कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकाका विद्यालयसँग सम्बन्धित छन्। लम्कीचुहा मुख्यमन्त्री शाहको गृहपालिका हो। अन्य विद्यालय भवन निर्माणका योजना भने सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत नै राखिएका छन्।

त्यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत पर्ने सेनेटरी प्याड भेन्डिङ मेसिन खरिद गर्ने योजना पनि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय तथा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा राखिएको छ। कृषि मन्त्रालयले सेनेटरी प्याड भेन्डिङ मेसिन खरिद तथा जडानका लागि ९५ हजार रुपैयाँ र डिस्पोजल मेसिन खरिदका लागि एक लाख ९० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। यस्तै, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पनि भेन्डिङ तथा डिस्पोजल मेसिन खरिदका लागि ८५ हजार रुपैयाँ छुट्याएको छ।

‘सामाजिक विकास मन्त्रालयमा अहिले पनि कांग्रेसकै मन्त्री छन्। तर मुख्यमन्त्री इतर समूहका भएकाले सामाजिक विकासका केही योजना एमाले मन्त्री भएका मन्त्रालयमा सारिएको हो, ’ स्रोतले बतायो। यस पटक मन्त्रालयबीच योजना हेरफेर मात्र नभई एउटै योजना पाँच–पाँच ठाउँमा समेत समावेश भएको आरोप छ। ‘कुनै व्यक्तिले पाँच जनालाई योजना टिपाउनुभएको थियो होला, सबैले हाल्दा पाँचै ठाउँमा परे, ’ एक सांसदले भने, ‘यस पटकको बजेट त लाजमर्दो छ। ’ बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिकामा वडा नम्बर १२ नै छैन। तर बजेटमा वडा नम्बर १२ उल्लेख गरेर योजना राखिएको छ।

‘सांसद र मन्त्रीहरूले दिएका योजना पनि परेका छैनन्। कसका योजना परे, हामी नै अचम्ममा छौँ, ’ सत्ता पक्षकै एक सांसदले भने, ‘बजारमा बजेटमा ब्रह्मलुट भएको चर्चा सुरु भइसकेको छ। ’ पहिले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई ७ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँको सिलिङ उपलब्ध गराइएको थियो। त्यसपछि विवादका बीच थप १ अर्ब रुपैयाँ र पुनः ५० करोड रुपैयाँ थपिएको थियो। तर अहिले भौतिक मन्त्रालयको क्षमता र बजेटभन्दा धेरै योजना समावेश गरिएको आरोप छ।

‘मन्त्रालयले पठाएका योजनाभन्दा बाहिरका धेरै योजना समावेश गरिएका छन्। अर्थ मन्त्रालयबाट भौतिकका योजनामा समेत छेडखानी भएको छ, ’ मन्त्रालय स्रोतले बतायो। बजेटको अवस्था देखेर सत्ता पक्षका सांसदहरू समेत असन्तुष्ट देखिएका छन्। आफूहरूले सिफारिस गरेका योजनाभन्दा बाहिरका योजना समावेश भएकाले बजेट यथास्थितिमा पारित गर्न नहुने उनीहरूको तर्क छ। उनीहरुले केहि दिनभित्रै संसाधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने समेत तयारी भइरहेको बताए ।

‘हामी यो बजेटमा संशोधन दर्ता गर्छौँ। बजेट सहजै पास हुँदैन, ’ सत्ता पक्षकै एक सांसदले भने, ‘अब बजेट मात्र होइन, सत्ता समीकरणसमेत फेरिन सक्छ। ’