धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ बाट आयोजना बैङ्क कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । सरकारले आयोजना बैङ्क व्यवस्थापन सूचना प्रणाली ९सफ्टवेयर० सञ्चालन गरेर आयोजना बैङ्क कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको हो । आयोजनाको दोहोरोपन हुन नदिन, अनलाइन प्रविष्ट गर्न, कागजविहीन बनाउन र क्लाउड बेस्ड स्टोरेज जस्ता सुविधाका लागि सफ्टवेयर सञ्चालन गर्न लागिएको नीति तथा योजना आयोगले जानकारी दिएको छ ।

अयोजना बैङ्कमा प्रदेशका ठुला आयोजना राख्ने र आगामी आवको बजेटमा सोही आयोजनालाई समेटेर बजेट विनियोजन गरिने प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य नृप सुनारले जानकारी दिनुभयो । प्रादेशिक आयोजना बैङ्क व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सञ्चालनका लागि आयोगले मन्त्रालय, विभाग, योजना शाखामा कार्यरत कर्मचारीलाई बुधबार प्रशिक्षण दिएको छ । डा। गणेश गौतमले प्रशिक्षण दिनुभएको थियो ।

आयोजना बैङ्क सञ्चालनपछि आयोजनाको विवरण सुरक्षित हुने, समयको बचत, एउटै विवरण बारम्बार प्रविष्ट गरिराख्नु नपर्ने जनाइएको छ । सङ्घ, प्रदेश र सबै स्थानीय तहमा एकै किसिमको प्रणाली हुने हुँदा प्रणालीगत एकता कायम गर्न सफ्टवेयर प्रयोगमा ल्याउन लागेको जनाइएको छ ।

मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको अध्यक्षमा गत वैशाख २९ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेश आयोजना छनोटसम्बन्धी मापदण्ड २०८३ स्वीकृत गरेको थियो । मन्त्रीपरिषद्ले स्वीकृत गरेको मापदण्डमा प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन गरिने एक करोडभन्दा बढी लागतका प्रदेशको सडक गुरुयोजना २०८२, पर्यटन गुरुयोजना, २०७८, बहुवर्षीय ठेक्का सहमति प्राप्त आयोजना आयोजना बैङ्कमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यसै गरी क्रमागत आयोजना अनिवार्य रूपमा प्रदेश आयोजना बैङ्कमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने जनाइएको छ । विषयगत मन्त्रालयले लागत सीमाभन्दा कमका आयोजनाको सूची ९प्रोजेक्ट रोस्टर० तयार गरी आयोजना बैङ्कको विद्युतीय सूचना प्रणालीमा छुट्टै देखिने गरी अभिलेख राख्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । नीति तथा योजना आयोगले प्रदेशको आगामी आवको बजेट निर्माण सुरु गरिसकेको आयोगका उपाध्यक्ष डा। जीवन रानाले बताउनुभयो । गरिबी न्यूनीकरण, रोजगारी सिर्जना तथा प्रतिफल प्राप्त हुने प्रकृतिका योजना प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उहाँको भनाइ थियो ।