धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले विकास निर्माणको पुरानो ढर्रामा ब्रेक लगाएको छ । प्रदेश सरकारले अब २५ लाख रुपियाँभन्दा कम लागतका योजनामा बजेट नदिने र विकास निर्माणका कुनै पनि काम उपभोक्ता समितिमार्फत नगराउने कडा नीति अघि सारेको छ ।

धनगढीमा आयोजित प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबिचको अन्तर्क्रियामा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले विकासमा सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न यस्तो निर्मम निर्णय लिनुपरेको बताउनुभयो । हामी भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको नीतिमा छौँ, त्यसैले साना योजना र उपभोक्ता समितिको मोडेल अब प्रदेशमा चल्दैन मुख्यमन्त्री शाहले भन्नुभयो ।मुख्यमन्त्री शाहले स्थानीय तहलाई बजेट निर्माण गर्दा अब परम्परागत विधि छोडेर योजना बैङ्क ९प्रोजेक्ट बैङ्क० को प्रयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो । साथै योजना छनोट गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रका प्रदेश सभा सदस्यसँग अनिवार्य समन्वय र छलफल गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । यसले प्रदेशको ऐतिहासिक, धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रको विकासमा थप बल पुग्ने विश्वास सरकारले लिएको उहाँले बताउनुभयो । सो अवसरमा प्रदेश सरकारको कडा नीतिप्रति पालिकाका प्रतिनिधिले केही सर्तसहितको समर्थन जनाएका थिए । छलफलमा सहभागी स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रशासकीय अधिकृतले सरकारका निर्णय पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न तयार रहेको बताए पनि केही व्यावहारिक समस्या औँल्याए ।

उनीहरूले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने साझा विषयमा सहकार्य अनिवार्य गरिनुपर्ने, वित्तीय स्रोत राजस्व बाँडफाँड र समानीकरण अनुदानको दायरा बढाउनुपर्ने, प्राथमिकता पूर्वाधार विकाससँगै कृषि, पशुपालन र मानव विकासका क्षेत्रलाई योजनामा समेटिनुपर्ने धारणा राखे ।