सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी परिचालन गर्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रदेश मन्त्रालयको प्रत्यक्ष निर्देशनमा रही कार्य गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । एक वर्षअघि सरकारले प्रदेशसभामा पेस गरेको प्रदेश प्रहरी ऐन ०७८ विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा छलफल भई सोमबार प्रदेशसभा बैठकमा छलफलका लागि पेस भएको छ । प्रदेश निजामती सेवा ऐन पारित भएकै दिन समितिले उक्त विधेयक पेस गरेको हो ।

समितिले पेस गरेको प्रदेश प्रहरी सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकमाथि आवश्यक छलफल गरी पारित गर्ने प्रदेशसभाको योजना छ । प्रदेश प्रहरीको नेतृत्व प्रहरी नायब महानिरीक्षकले गर्ने उल्लेख रहेको उक्त विधेयकमा प्रदेश प्रहरीको गठन, सञ्चालन तथा परिचालन, सेवा समूह, पदपूर्ति, संगठन संरचना, सरुवा बढुवा, कार्यक्षेत्र, आचरण, विभागीय सजायलगायत व्यवस्थाहरू विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरीको परिचालन, आदेश, सपुरिवेक्षण र नियन्त्रण आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयअन्तर्गत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

विधेयकको प्रावधानमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रदेश मन्त्रालयको निर्देशनमा प्रदेश प्रहरी परिचालन गर्ने उल्लेख छ । विधेयकको दफा ७ को ६ मा भनिएको छ, ‘जिल्लाभर शान्ति सुरक्षा कायम गर्नका लागि मन्त्रालयले सम्बन्धित जिल्लाको प्रदेश प्रहरी परिचालन गर्न सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिन सक्नेछ र यसरी परिचालन गरेको अवस्थामा सम्बन्धित जिल्लाको प्रदेश प्रहरीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको प्रत्यक्ष निर्देशनमा रही काम गर्नुपर्नेछ ।’ साथै प्रदेश प्रहरी परिचालन गर्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको प्रत्यक्ष निर्देशनमा रही काम गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

सरकारले प्रदेश प्रहरी सेवाअन्तर्गत जनपद, प्राविधिक र अनुसन्धान ब्युरो गरी तीन वटा समूह रहने प्रस्ताव गरेको थियो । समितिले सरकारद्वारा प्रस्तावित प्रदेश प्रहरी समूहमा फेरबदल गरेको छ । अनुसन्धान ब्युरो समूहलाई हटाएर सशस्त्र प्रहरी समूह थप गरिएको छ । अपराध अनुसन्धानलाई जनपद प्रहरी उपसमूहअन्तर्गत राखिएको छ । जनपद प्रहरी उपसमूहअन्तर्गत ट्राफिक प्रहरी, उपविपद् व्यवस्थापन र लेखा तथा प्रबन्ध उपसमूह कायम गरिएको छ । सशस्त्र प्रहरी समूहअन्तर्गत सुरक्षा उपसममूह, विशेष कार्यदल राखिएको छ । प्राविधिक सेवा समूहअन्तर्गत, सञ्चार, अटोमोबाइल, कम्प्युटर, इन्जिनियरिङ, स्वास्थ्य समूह, विधि विज्ञान राखिएको विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिका सभापति नेपालु चौधरीले बताए ।

विधेयकको व्यवस्थाअनुसार प्रथम श्रेणीको वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) सम्म प्रदेश सरकार मातहत रहने र उक्त पदसम्म प्रदेशले नै बढुवा गर्ने प्रावधान राखिएको छ । प्रहरी निरीक्षकसम्म प्रदेशले खुला प्रतिस्पर्धाद्वारा नियुक्त गर्नेछ । डीएसपी, एसपी र एसएसपी पदमा आन्तरिक बढुवा गरिने प्रावधान राखिएको छ ।

प्रदेश प्रहरीको बढुवाका लागि बढुवा समिति तोकिएको छ । जसअनुसार राजपत्रांकित श्रेणीका अधिकृतको पदोन्नति मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा रहेको समितिले गर्ने छ । राजपत्रअनंकित श्रेणीमा बढुवाका लागि प्रदेश प्रहरी प्रमुखको अध्यक्षतामा रहेको समितिले गर्ने व्यवस्था छ । प्रदेश सरकारले प्रहरी प्रदेश सरकार मातहत नहुँदा सरकारजस्तो नभई कुनै समितिजस्तो भएको बताउँदै आएका छन् । ‘प्रहरी प्रदेश मातहत भएको भए धेरै काम गर्न सकिन्थ्यो,’ मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले भने, ‘धेरै ढिला भयो ।’